काठमाडौं । २०७४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थ मन्त्री बनेका थिए गोपाल दहित । उनको कार्यकालमा एकीकृत कृषि योजनाअन्तर्गत जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको थिए । त्यसरी जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि विभिन्न भूमाफियाहरुले भित्री रुपमा पैसाको चलखेल गरेर कित्ताकाट गरेका थिए । त्यसबेला कतिपय जग्गा कित्ताकाट गर्दा नेपाली जनताले महंगो मूल्य चुकाउनु परेको थियो । अहिले पनि भित्री रुपमा लुकिछिपी ठूलाठूला प्लटिङको जग्गा भनेर केही नापीका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा जग्गा कित्ताकाट हुने गरेको छ । त्यसको असर अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।
कतिपय जग्गाधनीहरुले कित्ताकाट रोकिएका कारण जग्गा बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् । त्योसँगै टुक्रा जग्गा बैंकमा धितो राखी आफ्नो गर्जो टार्नको लागि ऋणसमेत लिन पाएका छैनन् । कित्ताकाट रोकिएकै कारण अधिकांश अंशबण्डा पनि रोकिएको अवस्था छ । त्यस्तै तत्कालीन सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यसरी स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे तापनि न त त्यहाँ स्मार्ट सिटी नै बन्यो न त त्यहाकाँ जग्गाधनीहरुले घर बनाउने नक्सा नै पाएका छन् ।
अहिले पनि घर बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई लुकिछिपी पैसा खुवाएर नक्सा पास गर्ने गरेका छन् । त्योसँगै घर बनिसकेपछि घर सम्पन्न भएको कागज लिनको लागि पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पैसा खुवाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसकारणले पनि २०७४ सालपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बनेकी नेकपा एमालेकी नेतृ पद्मा अर्याल भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बन्दा पनि उनले भूमि सुधारमा कुनै माखो मारिनन् ।
बरु उल्टै उनका श्रीमानले भूमाफिया र विचौलियासँग मिलेमतो गरी करोरडौं कुम्ल्याएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि नेकपाको सरकार विघटन भएपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बनेकी सशि श्रेष्ठले भूमाफियाहरुसँग मिलेर कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने र मालदार ठाउँमा पठाउने कमिसन खानेभन्दा अन्य सुधारका काम गरिनन् । अहिले एघारदलीय गठबन्धन सरकारमा उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री बनेकी छिन् ।
उनी गत चैत १७ गते सो मन्त्रालयको मन्त्री पदमा आसिन भएकी हुन् । तर, अहिले उनी मन्त्री भए तापनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवीे मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने नापी विभाग, नापी कार्यालय, भूमि तथा मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालयहरुमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । कतिपय विचौलियाहरुले त हुनेनहुने काम पनि कागज मिलाएर गर्ने गरेका छन् भने मन्त्री चौधरीलाई कुनै जानकारी छैन । उनी सो मन्त्रालयमा अहिले थपना जस्तै भएर बसेकी छिन् ।
कतिपय भूमिसम्बन्धी कानुन बनाएर लागु गर्नेपर्ने, जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्नेपर्ने जस्ता कामहरुमा ध्यान दिएकी छैनन् । त्यसकारणले पनि यो सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री थपनाको रुपमा स्थापित भएको बताइन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
