काठमाडौं । एघार दलीय समर्थनमा बनेको सरकारले अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिराखेको छ । त्योसँगै कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुले कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा नगरिदिए बापत तलबसमेत खुवाउन सकेका छैनन् । देश संघीयतामा गएपछि अहिले सबैतिर आर्थिक संकट देखिएको छ । यतिबेला नेपालको सातवटा प्रदेशले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भएकाले सबैतिर आर्थिक मन्दी छाउँदै छ भन्दैगर्दा केही अर्थविधहरुले भन्न थालेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक संकटकै कारण कतिपय निकायमा तलब खुवाउन ढिलासुस्ती भइरहेको बताइन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीबाट पेन्सन पकाएर सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरुलाई समेत पेन्सन रकम पाउन गाह्रो भएको गुनासो छ । एकातिर पेन्सन पाउन अप्ठ्यारो परेको छ भने अर्कातिर जेष्ठनागरिक, एकल महिला, अशक्त व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि समयमा पाउन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । त्यस्तै सातवटै प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक राजस्व उठाएर खर्च पु¥याउन सकेका छैनन् ।
त्योसँगै कतिपय विकास निर्माणका कामहरु पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । आर्थिक अभावका कारण विकास निर्माणका काम गर्न नसकेपछि केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने काम प्रदेश सरकारले गरेका छन् । तर, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका भने छैन । त्योसँगै कतिपय प्रदेश सरकारहरुमा सरकार गिराउने र बनाउने खेलखेलिरहँदा यस्ता समस्या आइपर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुको भागबन्डाकै कारण यस्तो समस्या आइपर्ने गरेको छ ।
सरकार पटक–पटक फेरिइरहने समस्याले गर्दा प्रदेश सरकार संकटमा पर्दै गएको छ । त्योसँगै प्रदेश सरकारको खर्च पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । एकातिर राजस्व कम उठ्ने, अर्कोतिर सेवासुविधा बढी लिने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने नाममा आर्थिक भार बढेको बताइन्छ । गत वर्ष स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले ठूलो धनराशी खर्चनुपरेको थियो । त्यसको असरले पनि अहिले देश आर्थिक मन्दीको सामना गर्न वाध्य भएको देखिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
