काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फण्डामा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिए,त्यही प्रकरणमा जोडिएर पूर्व हाकिम तिर्थराज भट्टराई जोडिएका कारण छानबिन समितिले उनी अनुसन्धान चल्दैछ । अहिले यस्तै फण्डा र घोटला काण्ड सार्वजनिक भएको छ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनमा । कर्पाेरेसन,कृषि मन्त्रालयका हाकिम र त्यहाँको हर्ताकर्ताको नेतृत्व मल खरिदका नाममा झण्डै दुई अर्ब लुट मच्चाउन खोजिएको रहष्य सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारी नीति,नियमलाई लत्याउँदै चोरबाटो बाट हतार हतार मल खरिद गर्न खोजिएपछि यो फण्डाले अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन मात्र होइन कृषि तथा पुशपक्षी मन्त्रालयका टाउकाहरु समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । मल खरिदमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र त्यसको नेतृत्व विवादमा तानिएको छ । जी टू जी अर्थात सरकार सरकारबीच सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पन्छाउँदै रासायनिक मल खरिदको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङलाई दिने निर्णय गरेपछि यसमा कृषि सचिवसहितको समिति विवादमा तानिएको छ । समितिले प्रतिबन्धित देश इरानबाट मल ल्याउन खोजे पछि समिति विवादमा तानिएको हो ।
एकातिर सरकारी प्रक्रिया छलिएको र अर्काेतिर सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी मल खरिद गर्न खोजिएपछि यसका हर्ताकर्ताहरु नराम्ररी डामिने स्थिती बन्दै गएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रियालाई समेत मिचेर साल्ट ट्रेडिङले चोर बाटोबाट मल खरिदका लागि टेन्डर निकालेर मल खरिदको जिम्मेवारी एउटा विवादित कम्पनीलाई सुम्पेसँग विवाद निस्किएको हो ।
साल्टले गत फागुन २३, फागुन २५, चैत ८, १५ र २२ गते पनि सूचना गर्दै चोरबाटोबाट टेन्डर इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) लाई मल खरिदको टेण्डर दिएर पोस्ने काम गरेको छ । यस्तै मल खरिदका लागि दुईवटा ठेक्का चाहिँ स्विस सिंगापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेज पीटीई लिमिटेड (एसएसओई) ले पाएको छ । आईपीएलले यसअघि ६० हजार मेट्रिक टन मल गुणस्तरहीन मल ल्याएको थियो। यसको नेपाली एजेन्ट जोशी बिजलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।
दुवै आपूर्तिकर्ता कम्पनीले रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गुणस्तर मापदण्ड नभएको र प्रतिबन्धित देश इरानबाट ल्याउने भएसँगै साल्टको मल खरिद विवादमा तानिएको हो । एकातिर सबै टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अर्काेतिर बदनाम कम्पनी,सरकारी सम्झौता उल्लंघन र त्यहीमाथि प्रतिवन्धित मुलुकबाट मल खरिद गर्न लागिएसँगै साल्टले गर्न लागेको मल खरिद विवादमा तानिएको छ ।
यस अघि मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री केन्द्रले गर्दै आएकोमा उसलाई छलेर साल्ट ट्रेडिङलाई मल खरिदको जिम्मा दिन लागिएको हो । जी टू जी कार्यान्वयनका लागि २०७९ भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल खरिदको अख्तियारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ तर सरकारी निर्णयलाई उडाउँदै साल्टमार्फत मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएकोमा विवादमा पर्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार इरानबाट ८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलमा मात्रै करिब २ अर्ब ४६ करोड हिनामिनाको गर्ने खोजिएको देखिन्छ ।
जसरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको हाकिमको कुर्सीमा छँदा तिर्थराज भट्टराईको अग्रसरतामा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाएर बोलपत्र निकाली साता दिनमै एउटा निजी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने ठेक्का प्रक्रिया दिइएको थियो । उही ढंगबाट कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिवदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका सञ्चालक समितिमा रहेका उर्मिला श्रेष्ठ,कुमार राजभण्डारी,पंकज जोशी,बज्रेश झा,महेन्द्र प्रसाद भुषाल लगायतका कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया शुरु हुनु पर्ने कि नपर्ने ?(तामाकोशीसन्देशबाट)
