वैदेशिक रोजगारीलाई सहज र पारदर्शी बनाउनेछौं

नेपालीहरु हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । सो क्रममा केहिका राम्रै कमाएका छन् भने कतिपय अलपत्र भएका छन् । त्यत्तिमात्रै होइन वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरु बाकसमा फर्किएका पनि छन् । बाकसमा फर्किएका त्यस्ता कामदारहरुको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा तामाकोशी साप्ताहिकले वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलसँग गरेको कुराकानीको अंशः

० वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको बारेमा बताइदिनुहोस् न ?

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन भएको हो । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रम स्विकृति लिएर जाने श्रमिकहरुले उनीहरुको हकहित र कल्याणका लागि भनेर ऐन र नियमावली अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहने गरी श्रमिक कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

० वोर्डले के कस्ता काम गर्ने गर्दछ ?
मुलुकको विपन्नता र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसरको अभावमा वैदेशिक रोजगारी धेरैजसो नेपालीका लागि अझै पनि बाध्यताकै रूपमा छ । वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण टेवा दिँदै आएको भए पनि त्यससँगै मुलुकले महँगो सामाजिक मूल्यसमेत चुकाउँदै आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कल्याणकारी हितका निम्ति वैदेशिक रोजगार बोर्डको काम र कर्तव्य ऐनले नै स्पष्ट गरेको छ । त्यसअनुसार बोर्डले अनिवार्य दायित्व र थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरेर बोर्डबाट मृतकको शव विदेशबाट घरसम्म पु–याउन प्रबन्ध गर्ने, अंगभंग तथा बिरामी भएकालाई स्वास्थ्य उपचार, मृतक कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, कामदारको सीप परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिमलगायतका काम बोर्डले गर्दै आएको छ ।

त्यसबाहेक बोर्डले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति–निर्माणमा सरकारलाई आवश्यक राय तथा सुझाबसमेत दिने गरेको छ । नयाँ श्रम बजारको खोजी, फर्केर आएका कामदारको सीप, पुँजी र सिकेको प्रविधि उपयोगलगायत कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाब दिने कामसमेत बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेर अलपत्र परेका कामदारको उद्धारका लागि बोर्डले थप सक्रियता बढाएको छ । कागजपत्र नभएर वा अन्य कारणले अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक रकम बोर्डले नै पठाइरहेको छ । बिरामी अवस्थाका कामदारलाई पनि झिकाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

सामान्यतया करार कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा रोजगारदाताले नै शव नेपालसम्म पु¥याइदिने गर्छन् । त्यसबाहेक श्रम स्वीकृति अवधिभित्र घटना भएको अवस्थामा परिवार तथा नजिकको हकवालालाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछौँ । श्रम स्वीकृतिको अवधि बाँकी छँदै ज्यान गुमाउने कामदारका परिवारले समेत ७ लाख रुपैयाँ नै पाउँछन् । सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन भने दिनुपर्ने हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई समेत बोर्डले १० हजार रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

० वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निःशुल्क ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा कहिले देखि लागू हुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुका लागि लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले टेलिमेडिसिन सेवा शुरु गर्न लागि रहेको छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरुलाई परेको कुनैपनि स्वास्थ्य समस्याको बारेमा प्रवद्र्धनात्मक सेवा दिने उदेश्यले यो सेवा शुरु गरेका छौं ।

जसमा ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ दुई वटा नम्बरको भाइबर, हृवाट्सएप र इमो वा सामाजिक सञ्जालबाट फोन गर्न सक्नुहुन्छ । फोन गरेपछि उहाँहरुलाई मेडिकल अधिकृतसँग भिडियोमा परामर्श गराउँछौं । मेडिकल अधिकृतसँग गरेको परामर्शले उहाँलाई भएन भने उहाँलाई ठूलो स्वास्थ्य सेवा आवश्यक भयो भने हरेक दिन हरेक हप्ताको बुधवार र शुक्रवार दुई दिन स्वास्थ्यका विशेषज्ञहरुसँगको सेवा पनि दिन्छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुको स्वास्थ्यलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि निःशुल्क ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा शुरु गर्न लागेको हो । अनलाइन प्रणालीका यो सेवाको शुरुवात हुन्छ । विदेशमा रहनुभएका बिरामीले डाक्टरसँग परामर्श गरेपछि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने प्रेसक्युप्सन सामाजिक सञ्जालमार्फत नै उपलब्ध गराउँछौं । डाक्टरले भनेको औषधि कार्यरत रहेको देशमा रहेन्छ भनेपनि नेपालमा भएका कुनै आफन्तबाट मगाउन सक्नुहुनेछ । यसरी उपचार गर्ने पद्धतिको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ ।

० वैदेशिक रोजगार बोर्डले पछिल्लो समयमा गरेका काम के के हुन् ?

वैदेशिक रोजगार बोर्डले ५० करोड भन्दा बढी सहायता प्रदान गरेको छ । बोर्डले ५० करोड ७१ लाख ९४ हजार १ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो । बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएका परिवारलाई, अंगभंग भएका कामदारलाई, कामदारको परिवारलाई औषधि उपचारका लािग, उद्धार गर्न, शव झिकाउन, मृतकको ठेगानासम्म शव पठाउन सहायता गर्दै आएको छ ।२ हजार १४ जनालाई ५० करोड ७१ लाख ९४ हजार १ सय रुपैयाँको सहायता प्रदान गरिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट गरेको आम्दानी हुण्डी लगायत अवैधानिक च्यानलबाट आइरहेको छ । त्यसलाई वैधानिक च्यानलमा कसरी ल्याउने ? रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मूलक कार्यमा कसरी लगाउने भनेर काम गरिरहेका छौं अर्कोतिर समस्यामा परेका कामदार र कामदारका परिवारलाई सहायता भइरहेकै छ ।

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ज्यान गुमाएका कामदारको मृत्यु भएमा शव घरसम्म पु¥याउन ४ वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौं । कागजात पुरा भएपछि सहायता रकम लाभग्राहीको खातामै पठाउँछौं । छात्रवृत्ति, क्षतिपूर्ति लगायत सहायता रकम बढाउन प्रस्ताव गरिरहेको छौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका सन्तानलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्दै आएको छ । कक्षा ८ सम्म वार्षिक ८ हजार र त्यो भन्दा माथि वार्षिक १२ हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ ।

छात्रवृत्ति सहायताका लागि ५१ वटा जिल्लाबाट २ हजार २ सय १६ निवेदन प्राप्त भएकोे छ । जसमध्ये ३३ जिल्लाका १ हजार ५ सय १४ जना छात्र÷छात्रालाई छात्रवृत्ति सहायता स्वरुप १ करोड ४५ लाख २४ हजार रूपैयाँ प्रदान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुन चाहाने ५ हजार ७ सय जनालाई निःशुल्क सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न सीटीईभीटी अन्तर्गतका २१ वटा आंगिक क्याम्पसहरूसँग ७ करोड २८ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको, १८ वटा विषयमा तालिम प्रदान गर्ने काम भएको छ ।

० बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषको अवस्था कस्तो छ ?
कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि कामदारले श्रम स्वीकृतिका लागि जम्मा गर्ने रकम जम्मा गरिन्छ । तीन वर्ष भन्दा कम समयको श्रम स्वीकृतिका कामदारले १ हजार ५ सय र त्यो भन्दा बढी समयका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक इजाजतपत्र, इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने संस्थाबाट प्राप्त अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर, इजाजतपत्रवाला संस्थाले राखेको धरौटी परिचालन गरी प्राप्त ब्याज रकम, अन्य स्वदेशी, विदेशी व्यक्ति निकाय र संस्थाहरुबाट आएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । हाल कोषमा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । ५ अर्ब ५० करोड फिक्स डिपोजिटमा राखिएकोे छ ।

० वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने कामदारको परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई राज्यले नगद, छात्रवृत्तिलगायत सहयोग सुविधा दिँदै आएको छ, तर यसबारे उनीहरू जानकार रहेको पाइँदैन । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको भिसा अवधिभित्र मृत्यु भएमा बोर्डले आर्थिक रकम सहयोग गर्छ । बोर्डले सात लाख रुपैयाँ नगद र मृतकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको सुविधा दिन्छ ।

कामदारको भिसा अवधि दुई वर्षको हुन्छ । सो अवधिमा कामदारको कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा वा आत्महत्या गरे पनि घटनाको एक वर्षभित्रमा बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ  । यदि कामदार बिदामा नेपालमा आएको अवस्थामा मृत्यु भए पनि बोर्डले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । यसका लागि मृतक कामदारको परिवारले सम्बन्धित स्थानीय तहको नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गएर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

स्थानीय कार्यालयले बोर्डमा निवेदन पठाउँछ । प्रमाणित भएपछि मृतकको नजिकको नातेदारको बैंक खातामा बोर्डले रकम जम्मा गर्नेछ । निवेदनका साथै बोर्डले अनलाइन राखिदिएको फर्म भर्नुपर्नेछ । मृतकको पासपोर्टको फोटोकपी पेस गर्नुपर्नेछ । पासपोर्टमा मृतक कामदारको विवरण भएको पेज र श्रम स्वीकृतिको स्टिकर भएको पेज फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्नेछ । पासपोर्टमा विदेश गएको र फर्केको छाप पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।

श्रम सम्झौताको पत्रको कपी, मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, दूतावासले दिने नो अब्जेक्सन लेटर, मृतकको नागरिकता, निवेदन दिनेको नागरिकता, वडाले सिफारिस गरेको किटानी पत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यदि कामदारको नेपालभित्र नै मृत्यु भएमा वडा कार्यालयको प्रमाणपत्र र अस्पताल लगेको भएमा अस्पतालले दिएको मृत्यु प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, मृतकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ । नर्सरीदेखि आठ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि वार्षिक आठ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ । नौ देखि १२ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि भने वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ ।

० विदेशमा नेपालीहरुलाई मृत्युदण्ड घोषणा गरेका व्यक्तिहरुले ब्लड मनी बुझाएमा मृत्युदण्डबाट बच्न सक्छन् त्यसको बारेमा जानकारी दिनु न ?
ब्लड मनीको केही केशहरु आउने गरेको छ । खासगरी हाम्रा श्रमिकहरु मलेसिया लगायत खाडी मुलकमा काम गरिरहेका छन् । जहाँ मुस्लिम धर्म मान्नेहरुहरुको बाहुल्यता रहेको छ । जहाँ सरिया अर्थात विदेशबाट काम गर्न आउने श्रमिकहरुका लागि बनाइएको कानुन छ । ती देशहरुमा खासगरी हत्याका केशहरुमा अथवा दुर्घटनाबाट पनि मृत्यु भएको छ भने पीडकले पीडितलाई त्यहाँको अदालतमा माफी दिने वा ब्लड मनी दिने भन्ने बहस चल्ने गर्छ । पीडित परिवारले मलाई ब्लड मनी चाँहिदैन मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्यो भने ब्लड मनीले काम नै गर्दैन । त्यो व्यक्तिलाई मुत्युदण्ड नै दिइन्छ । अन्यथा पीडक परिवारले मर्ने मान्छे मरिसक्यो । नियतवश गरेको होइन । त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय माफ गरिदिनु भनेर पीडित पक्षले बयान दियो भने ब्लड मनी तिरेर छुट्ने प्रावधान रहेछ ।

तर, यस्तो केशमा नेपाली श्रमिकहरु केही संख्यामा पनि परेका छन् । त्यसरी मृत्यु हुँदा ब्लड मनी तिरेर छुटेको अवस्था पनि छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरुले नियवश वा आकस्मिक रुपले घटना घट्यो र मान्छे मर्यो भने ब्लड मनीको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर हिँडेको पनि देखिएको छ । तर, ब्लड मनी भनेको थोरै रकमले पुग्दैन । ७० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्नुपर्छ । हाम्रो ऐन नियममा आर्थिक सहायतको रुपमा ब्लड मनी दिने प्रावधान छैन । ब्लड मनीको सहायताका लागि केही केशहरु त आउने गर्छन् ।

तर, हामीले चाहेर पनि खर्च गर्न सकेनौं । यद्यपि हाम्रा श्रमिकहरु फौजदारी अभियोगमा जेलमा राखिएको छ भने अनुसन्धानको क्रममा निर्दोस छ भन्ने नियोग लागेमा, कानुनीकृत रक्षाको लागि भनेर हामीले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि एउटा केश बराबर १५ लाख रुपैयाँ पठाइरहेका छौं । किनकी भाषा नाजनेर अदालतमा बहस गर्न नजानेर अपराध नहुँदा हुँदै पनि सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था नआहोस् भनेर राज्यको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा वापत पैसा पठाइरहेका छौं ।

० बोर्डले कुन अस्पतालसँग समन्वय गरेर यो कार्य शुरु गरेको हो, लागत पनि लाग्छ खर्च व्यवस्थापनको पक्ष के छ ?
बोर्डले वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेर कार्य शुरु गर्न लागेको हो । वीर अस्पतालका दुई जना कर्मचारीलाई बोर्डले तलव सुविधा दिन्छ । एक जना मेडिकल अधिकृत र हेल्थ असिस्टेनलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछौं । विशेषयज्ञहरुको हकमा एक पटकको भिजिटमा प्रति भिजिट १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ लाख बजेट छुट्याएको छ । सेवा प्रभावकारी भयो भने अर्को वर्ष बजेट थप गरेर सेवालाई निरन्तरता दिन्छौं ।

० नेपालसँग श्रम सम्झौता नभएका अन्य देशहरुमा पनि धेरै नेपाली कामदारहरु गइरहेका छन् । त्यसरी गएका देशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको उद्दार कसरी गर्नुहुन्छ ?
श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि संस्थागत हिसाबले अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अन्तर्गत जान १११ मुलुक खुला गरिएको छ । व्यक्तिगत हिसाबले जानेहरुमा १७२ मुलुकमा गइरहेका छन् । यति हुँदाहुदै पनि हाम्रा श्रमिक दाजुभाई÷दिदिबहिनीहरु अधिकांश खाडी मुलुकमा नै रहेका छन् । कतिपय मलेसियामा नै छन् । यद्यपी युरोप, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान जानेहरुको संख्या पनि क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । हामीसँग यी मुलुकहरुसँग सम्झौता पनि छ ।

थप मुलुकहरुमा सम्झौता गर्ने तयारी पनि बढिरहेको छ । अहिले ११ वटा मुलुकमा सम्झौता भइसकेको छ । जहाँ संख्यात्मक हिसाबले हाम्रा नेपाली कामदारहरु छन् । ती मुलुकहरुमा हामिले सम्झौता गरिसकेका छौं । आवश्यकता अनुसार संख्यात्मक हिसाबले गर्नुपर्ने ठाउँमा श्रम सम्झौता गर्न सरकार र मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ । श्रम स्विकृति लिएर जाने नेपाली श्रमिकहरुको हकमा हामीले उनीहरुलाई उद्दार गर्नुपर्छ । समस्या परेको बेला सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उक्त देश हेर्ने नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछौं । हाम्रा एम्बेस्सीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर एम्बेस्सी मार्फत सहायता र राहत उद्दारका कामहरु गरिरहेका छौं ।