काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन दिएर राहदानी मुद्दामा सरकारकै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेलाई मुद्दाको झमेला नदिने भनेपनि कानूनले प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा सबैलाई एकै दर्जामा लिन्छ । नागरिकता काण्ड र बहुपत्नी विवाद लागेका रवि लामिछाने अहिले सरकारका लागि घाँडो बनेका छन् ।
रवि नक्कली नागरिकताको आधारमा राहदानी लिएका थिए । त्यो नागरिकता सर्वाेच्चले खारेज गरेपछि रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको पत्रको आधारमा नेपाली नागरिकता पुरानै नम्बरमा लिएका हुन् । रैथाने दलहरु भ्रष्ट थिए । रास्वपाको पक्षमा जनलहर आयो, रविको पार्टी संसदमा चौथो भयो । संघीयता विरोधी भएकाले त्यो पार्टीले प्रदेशमा उम्मेद्वार बनाएन ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष ७ सिट, १३ सिट समानुपातिक जितेको रास्वपाले उपचुनावमा कांग्रेसको गढ भत्कायो । जनताले रैथानेको धज्जी उडाउँदा रविले फाइदा उठाए र नयाँ सरकार गठनको साँचो रविको हातमा छ । तर अहिले नेपाली कांग्रेसको ८७, माओवादीको ३२, जसपाको १२, नेकपा एसको १०, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा ४÷४, आम जनता पार्टी र मसालको १÷१ गरी १५६ जना सांसदको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
तर रास्वपाले २१ सिटको संख्याबाट ३ मन्त्री, १ राज्यमन्त्री त्यो पनि गृह वा अर्थ दुईमध्ये १, शिक्षा र श्रम मन्त्री खोज्दा माओवादी, कांग्रेस र जसपाको बिचमा विश्वास गुम्न सक्छ । त्यसको असर सत्ता गठबन्धनमा पर्छ । देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य हुन्छ भन्ने भित्री आशय त होयन शंका छ । समाजले रास्वपालाई सरकारमा नजान विपक्षी वेञ्चमा बसेर संगठन बनाउने म्यान्डेड दिएको छ । कानूनका विज्ञहरुले भने सरकारले मुद्दा नचलाउने भनेर हुँदैन अदालतले राहदानी मुद्दा उल्ट्याउने बताउँछन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
