काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि आमनागरिकले न्यायक्षेत्रलाई विश्वासनीय, पारदर्शी र भरपर्दो निकाय भनेर मान्दै आएका छन् । त्यसरी आए तापनि पछिल्लो समय न्यायलयभित्र राजनीति छिरेपछि अधिकांश नागरिकहरुले त्यहाँका न्यायाधीशहरुलाई विश्वास गर्न समेत छाडेका छन् । यतिबेला न्यायालयभित्र विकृति र विसंगतिका चाङहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।
त्योसँगै न्यायक्षेत्रमा भ्रष्टाचार पनि त्यत्तिकै मौलाउँदै गएको छ । अहिले न्यायलका न्यायाधीशहरुलाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । नभन्दै अधिकांश न्यायाधीशहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आलिसान महलदेखि रोपनीका रोपनी जग्गासमेत जोडिसकेको समाचार स्रोतको दावी छ । न्यायालयभित्रकै पीडित कर्मचारीको भनाइअनुसार अब नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह पक्राउ परेजस्तै न्यायाक्षेत्रका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अनियमितता गरेको ठहरिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याई उनीहरुको सम्पत्तिसमेत राज्यले जबफत गर्नुपर्ने आवाज न्यायालयभित्रै उठ्न थालेको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भेट्न जिल्ला न्यायाधीशले समेत पाउँदैनन् । सर्वोच्चभित्रका न्यून तहका कर्मचारीले त न्यायाधीशलाई भेट्न सक्ने कुरै भएन । अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशहरुले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भेट्न खोजे पनि उनीहरुले भेट्ने अवसर नपाएको गुनासो ती जिल्ला न्यायाधीशले गर्न थालेका छन् । जिल्ला न्यायाधीशले सिधैं भेट्न खोज्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशले भेट नदिई विचौलियालाई मात्रै भेट्ने गरेको गुनासो आउन थालेको छ ।
यसरी भेट नदिनु भनेको ‘दालमा कुछ कालो’ छ भन्ने देखाउँछ । सर्वोच्चका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीशहरुले सिधैं भेट्न नपाउनु भनेको एकदमै दुःखद् कुरा हो । सवोच्चभित्रकै कर्मचारीहरु पीडितमा परेका छन् भने अन्य सर्वासाधरण नागरिकको त कुरै नगरौं । कतिपय पीडितहरुले न्यायाधीशहरुसँग आफ्नो कुरासमेत राख्न सकेका छैनन् ।
वकिल र विचौलियाहरुको भरमा न्यायक्षेत्र चल्ने गरेको पाइन्छ । अहिले त राजनीतिक दलहरुकै कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर वारले आन्दोलन गरिरहँदा गठबन्धन सरकारले कामुप्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाइ प्रधान न्यायाधीश बनाउने भएको छ । यसरी एकातिर वारले आन्दोलन गर्नु र गठबन्धन सरकारले कामु न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोज्नु संयोग भएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
