सावित्री खत्री
काठमाडौं । यतिखेर सबैभन्दा चासो र चर्चा पाएको छ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषयले । अहिले राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेका छन् । उनीलाई आफू कतिबेला कुन काण्डमा फसिने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । किन भने ती नेताहरु सरकार र शक्तिमा पुगेका बेला केही–केही उपद्रो मच्चाएर सत्ताबाट बाहिर निस्कने गरेका छन् । अहिले शरणार्थी काण्डसँगै अर्को विषय उठेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वास मत लिनुपर्ने आवाज त्यत्तिकै उठिरहेको छ ।
तर, रास्वमा सरकारबाट बाहिरिए पनि सुविधाजनक बहुमत प्रचण्ड सरकारलाई कायमै छ । त्योसँगै गठबन्धनमा सामेल दलहरुले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्दैन भनिरहँदा कतिपय बुद्धिजीवी र कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । एकातिर सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर भुटानी शरणार्थी काण्डले सरकार नै गिर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । सरकारको समर्थक दल नेपाली कांग्रेसभित्र भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिला भएको थियो । तर, विवादकाबीच कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालमा संस्थापन पक्षका बढी राखेर मन्त्रिमण्डल बनाएको छ ।
उता इतर पक्षका नेताहरु भने आफ्नो मान्छे मन्त्रिमण्डलमा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले कांंग्रेस पार्टीभित्रै विरोध हुन थालेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र इतरपक्ष नेता डा. शेखर कोइरालाबीच मनमुटाव झन् बढेर गएको छ । एकातिर नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी र कांग्रेसभित्र विद्रोह सिर्जना गराएर सत्ता हात पार्ने दाउमा लागिपरेका छन् । त्योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु नै यो सरकारको आयु घट्नु हो ।
किन कि अहिले सामाजिक सञ्जालमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रधान बनाउने खेल एमालेले गर्दै छ भनेर भाइरल हुने गरेको छ । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिना पुग्न लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म विदेश भ्रमणमा जान सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो रोजाइमा भारत परेको थियो ।
तर, भारत सरकारले चासो नदेखाएपछि अहिलेसम्म भारत भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको छैन । त्यसकारणले पनि प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा निस्किन पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकातिर भारत सरकारले नपत्याउनु अर्कोतिर भारत भ्रमण नगइकन अर्को देशको भ्रमण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, भारत सरकारले त्यसै बोलाउँदैन केही न केही सन्धी सम्झौताहरु आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने देखिएपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाउने गरेको छ । यदि भारतले आफ्नो सन्धी, सम्झौतादेखि केही स्वार्थ आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्ने भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाउने गरेको पाइँदैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)