काठमाडौं । कुनै जमानामा दुई वा दुईभन्दा बढी श्रीमती भित्र्याउनेहरुको ताँतिनै थियो । २०७२ को देवयानी संहिता जारी भएपछि बहुविवाहलाई बन्देज लगाएको छ । कानुनी रुपमा बन्चित गरिए तापनि लुकीछिपी बहुविवाह गर्ने परम्परा भने पूर्ण रुपमा निमिट्यान्न भइसकेको छैन । अहिले पनि सुरक्षा निकायभित्रका ठूला ओहदामा बस्नेदेखि सामान्य सुरक्षाकर्मीहरुले पनि आफ्नो जागिरे अवधिमा विभिन्न ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा बहुविवाह नगरेका होइनन् । तर २०७२ यता बहुविवाहलाई कानुनी बन्देज लगाइएपछि सुरक्षा निकायभित्र पनि बहुविवाह गर्नेहरु घट्न थालेका छन् । उता, कर्मचारी ब्युरोक्रेसीभित्र पनि लुकिछिपी बहुविवाह गर्नेहरु त्यत्तिकै थिए ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरु सरुवा भएर उपत्यका बाहिर जागिरको सिलसिलामा जानेहरुले बहुविवाह गर्ने चलन कम भएको छ । कर्मचारीहरुले जागिरबाट अवकास भएपछि पेन्सन खाने परम्परा छ । तीमध्येमा बहुविवाह गर्नेहरु जागिरबाट अवकास भएपछि पाउने पेन्सनमा लुछाचुँडी हुन्छ । तर, बहुविवाह गर्ने कर्मचारी कथमकदाचित मृत्यु भएमा श्रीमान्को पेन्सन श्रीमतीहरुले पाउने गरेका छन् । बहुविवाह गर्नेहरुका जेठी श्रीमतीले पेन्सन पाउँछन् । कान्छीको भने पेन्सन पाउने कुनै नाता प्रमाण हुँदैन ।
नाता प्रमाण नभएका कान्छी श्रीमतीबाट जन्मिएका बच्चाहरुको जन्म दर्ता, नागरिकता पनि बनाउन समस्या हुने गर्दछ । अहिले सुरक्षा निकायदेखि कर्मचारीहरुभित्र समेत कान्छी श्रीमतीहरुले आफूहरुले पनि श्रीमान्को मृत्यु पश्चात् पेन्सन पानुपर्ने दावी गर्दै निजामती किताब खाना र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दिनेहरुको भीड लाग्ने गरेको । उता सुरक्षा निकायभित्र जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाभित्र पनि बहुविवाह गर्नेहरुका कान्छी श्रीमतीहरुले पनि श्रीमान्को मृत्यु पश्चात् आफूहरुले पेन्सन पाउनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायको सुरक्षा कोर्टभित्र उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
तर, यस्ता निकायमा उजुरी गर्नेहरुको बारेमा छानविन गर्न भने समस्या देखिएको छ । कतिपयका त उनीहरुको विवाहसम्बन्धी न त कुनै परिवारदेखि नातागोता र छरछिमेकीलाई जानकारी हुन्छ न त कुनै विवाह दर्ता प्रमाण नै हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीका कान्छी श्रीमतीहरुले प्रमाणको रुपमा आफ्ना छोराछोरी लिएर जाने गरेता पनि श्रीमान्सँग जोडिने नाता प्रमाण भने उनीहरुसँग रहँदैन । श्रीमानसँग जोडिने नाता प्रमाण नभएका कान्छी श्रीमतीहरु पेन्सन तथा अन्य सुविधाबाट बन्चित हुँदै आएका छन् ।
उनीहरुबाट जन्मिएका बालबच्चाले पनि स्कुल भर्नादेखि राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता विषयमा पनि कानुन विद्हरु र सरकारबीच समन्वय गरी यसको निकास निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले त्यो नगर्ने हो भने यस्ता आमाबाट जन्मिएका बच्चाहरु भुटानी शरणार्थी नबन्लान भन्न सकिन्न ।
अहिले कतिपय सुरक्षा निकाय र कर्मचारीसँगै सर्वसाधारणहरु पनि बहुविवाह गर्नेहरु त्यत्तिकै छन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, वुद्धिजीवी, वकिल, नागरिक, व्यापारी, उद्योगीहरुको बाहिर नखिए तापनि भित्री रुपमा लुकाइछिपाइ कान्छी श्रीमती राख्नेहरुको संख्या ठूलै छ । यी क्षेत्रमा रहेका बहुविवाह गर्ने व्यक्तिहरुको समस्या झन् जटिल छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
