काठमाडौं । विगत लामोकालखण्डदेखि नेपाल सरकारले विकास निर्माणको लागि ठेक्का लगाउँदै आएको छ । त्यसरी लगाएको ठेक्का बीचमा तोड्ने परम्परा पनि चल्दै आएको छ । जब राजनीतिक दलको सरकार फेरिन्छ अनि राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको लोभमा पहिलाको सरकारले लगाएको ठेक्का क्यान्सिल गरेर आफू निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिने प्रथा चल्दै आएको छ । त्योसँगै ठेकेदार, आयोजना प्रमुख र कर्मचारीबीचको कमिसन नमिल्दा पनि ठेक्का रद्द गर्ने चलन त्यत्तिकै छ ।
यस्तो हुनुमा एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्कोतिर ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा कमिसनको खेलमा ठूला आयोजना र विकास निर्माणका कामहरु जहिले पनि अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन यस्ता ठेक्का बीचमा तोड्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुने गरेको छ ।
यसरी राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने निकायहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायल अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग आयोजना, मध्येपहाडी लोकमार्ग आयोजना, मदन भण्डारी लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण सडक आयोजना, रेल विभाग र फास्ट ट्याक्क आयोजना पर्दछन् । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रलय अन्तर्गत पर्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समिति अन्तर्गत, बागमती, विष्णुमति, टुकुचालगायत उपत्यकाभित्रका सहायक नदी सरसफाइ आयोजनाहरु पर्दछन् । भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत पर्ने कार्यालयहरुमा ठेक्का तोड्ने कारणले पनि राज्यको सम्पत्ति नोक्सान हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सिक्टा सिंचाईं आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी आयोजना, मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मध्यभोटेकोशी आयोजना, कालीगण्डी जलविद्युत् आयोजनालगायत थुप्रै आयोजनाहरुमा ठेक्का लगाउने र तोड्ने काम नभएका होइनन् ।
किन कि जब नेपालमा राजनीतिक दलहरुको सरकार परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि पहिलाको सरकारले लगाएको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने चलन छ । यसो हुनुमा राम्रो र दीर्घकालीन कामको लागि होइन राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको चक्कर प्रमुख कारण हो । त्योसँगै सरकार फेरिएपछि आयोजना प्रमुख र ठेकेदार फेरिने क्रमले पनि कामभन्दा रकम मात्रै झ्वाम हुने गरेको छ ।
एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दल निकट ठेकेदार कम्पनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का नदिएमा बीचैमा ठेक्का तोडेसँगै मन्त्री र सचिवसमेत फेर्ने काम गरिन्छ । त्यसकारणले पनि कतिपय विकासका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्योसँगै लागत बढेर जाने र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुने गरेको पाइन्छ । तर, राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुले यस्तो विषयमा ध्यान दिने गरेका छैनन् । उल्टै आफ्नो पार्टी निकटका ठेकेदारले काम नगरे पनि पैसा निकासा गरेर कमिसन खाने गर्दै आएका छन् । उता राजनीतिक दलहरुको आदेशको भरमा आयोजना प्रमुखहरुले ठेक्का दिन वाध्य हुन्छन् ।
एकातिर त्यो वाध्यता छ भने अर्कोतिर आफ्ना नातागोता र छरछिमेकीलाई पनि ठेक्काको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने वाध्यता आयोजना प्रमुखहरुलाई हुन सक्छ । त्यसकारणले पनि कतिपय विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरहीन हुने र निर्माण भएको महिना दिन नपुग्दै भत्किने गरेका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
