काठमाडौं । नेपालमा राजनीति त्यसै गरिँदो रहेनछ भन्ने उखान यतिखेर लागू भएको छ । जब व्यक्तिहरु राजनीतिमा प्रवेश गर्दछन् अनि उनीहरुको जीवनशैली फेरिँदै जान्छ । जीवनशैली फेरिनुमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाज सेवाको नाममा जनतालाई ढाँटेर सत्तामा पुग्ने गरेका छन् । यसरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाज सेवाको नाममा जनतालाई ढाँट्न नसक्ने तर राजनीतिमा इमानदारिपूर्वक काम गर्ने व्यक्तिहरु सत्तामा पुग्न सक्दैनन् ।
अहिले सत्तामा पुगेकाहरु देश र जनताभन्दा पनि राष्ट्रको बद्नाम गरेर कमाउ धन्दामा व्यस्त छन् । त्योसँगै राजनीतिक दलको समर्थनमा खोलिएका कर्मचारी युनियनहरुका नेताहरु पनि कर्मचारीहरुलाई ढाँट्न, छल्न र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न माहिर छन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीबीचको समन्वयले ढाँटछल गर्न राजनीतिक दलका नेताभन्दा कम छैनन् । ती कर्मचारी युनियनका नेताहरु अफिसको काम नगर्ने ।
सधैं सत्ता र शक्तिको आडमा बसेर कमाउ अड्डा नछाड्नेदेखि देश, विदेश घुम्ने सुविधासम्म उपभोग गर्ने गर्दछन् । अन्य कर्मचारीहरुलाई भने फुटबलजस्तै खेलाउने र पैसा मात्रै असुल्ने काम गर्दछन् अनि भन्छन्, ‘हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौं ।’ उदाहरणको लागि नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका नेता गोपाल पोखरेल अर्थमन्त्रालयमा बसेर सधैं तर मारिरहन्छन् । उता नेकपा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका हरि रावल बारम्बार अध्यक्ष भइरहन्छन् । त्यस्तै एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट राष्ट्रिय सहकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे १५ वर्षसम्म पर्यटन मन्त्रालयमा बसेका थिए ।
उनीलाई हालको सरकारले बाहिर सरुवा गरेपनि सो ठाउँमा नगएर काठमाडौंमै रमाइरहेका छन् । त्यस्तै खुँखार पात्र एमाले निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता भोलानाथ पोखरेलको त कुरै नगरौं । उनी कर्मचारीमा चतुर खेलाडीको रुपमा गनिन्छन् ।
भर्खरै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सहकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल, उपाध्यक्ष हरिकाजी राई, खिमलाल गौतमलगायतका कर्मचारी नेता र केही अन्य कर्मचारी मकालु हिमाल आरोणा निस्किएका छन् । यसमा उपाध्यक्ष हरिकाजी राई भने विगत १० वर्षदेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बस्दै आएका छन् । सो मन्त्रालयबाट वर्षमा दुईपटक विभिन्न हिमाल आरोणमा कर्मचारीहरु जाने गरेका छन् ।
यसरी हिमाल आरोणमा जानेमा सामान्य कर्मचारी नभएर कर्मचारी नेताहरु नै जानेको पाइन्छ । सो हिमाल आरोहण गरेबापत प्रतिव्यक्ति दुईदेखि तीन लाख हाराहारी खर्च मन्त्रालयबाट लिने गरेका छन् । त्यो पनि वर्षमा दुई पटक । यसरी राज्यको सम्पत्ति राजनीतिक शक्तिको आडमा हिमाल आरोहण गर्ने भन्दै हिनामिना गर्ने गरेका छन् । तर, यस्तो कार्यमा सम्बन्धित निकायले भने ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
