काठमाडांैं । सरकार बनेको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि देशमा छाएको आर्थिक मन्दी ज्यूँका त्यूँ छ । सरकार भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा रुमलिएको छ । अहिले न त विकास निर्माणको काम भएको छ, न त देशमा छाइरहेको आर्थिक मन्दीको बारेमा छलफल नै भएको छ । त्योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा समेत जान सकेका छैनन् ।
एकातिर सरकारको आफ्नै समस्या छ भने अर्कोतिर विदेशीले हेर्ने नजर पनि छुट्टै छ । अहिले आर्थिक मन्दीले गर्दा अधिकांश मन्त्रालयमा राखिएका करार र अस्थायी कर्मचारीले गत चैतबाट तलब खानसमेत नपाएको गुनासो आइरहेको छ । त्योसँगै सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुले पनि गत चैतदेखि नै तलब नपाएको गुनासो छ । उता सरकारी स्कुलका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले पनि तलब खान नपाएको तीन महिना बितिसकेको बताइन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक तथा कर्मचारीले पनि तलब नपाएको गुनासो आइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा समेत नेपाल सरकारले विकास निवर्माणदेखि विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको खर्चको भुक्तानी पनि दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । उता अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने तलब, सुविधा असार मसान्तभित्र नदिए ती कर्मचारीहरुले अफिस घेराउ नगर्लान् भन्न सकिँदैन । अहिले सरकारले राजश्व पहिलाको तुलनामा उठान सकिरहेको छैन । उठाए तापनि विगतको भन्दा न्यून रहेको छ । त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यो पनि गरेको पाइँदैन ।
अर्थमन्त्रीले त नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय गरी आर्थिक सहयोग र ऋण मागेर भएपनि नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने हो । तर, त्यो नगरेर उल्टै आर्थिक मन्दीको नाममा आत्तिहाल्नु पर्ने छैन भन्दै पन्छिने गरेका छन् । त्योसँगै नेपाल सरकारको उच्च तहमा बस्ने कर्मचारीदेखि विशिष्ठ व्यक्तिहरुसमेत विश्वका विभिन्न देशहरुमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी भ्रमण गरिराखेका छन् । देश आर्थिक मन्दीले जर्जर भइरहँदा त्यस्ता फजुल खर्च रोक्नतिर कुनै चासो देखाइएको पाइँदैन । आगामी जेठ १५ गते ल्याउने बजेट कस्तो आकारको बन्ने हो त्यो पनि अहिलेसम्म निश्चित छैन ।
तर, बजेट आउन भने अब १० दिन मात्रै बाँकी छ । त्यो कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आउने हो त्यो भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन । अहिलेकै परिस्थिति अनुसार चल्ने हो भने आगामी वर्षमा पनि विकास निर्माणको कामले निकासा पाउने छाटकाँट देखिँदैन । आर्थिक मन्दीमा पनि कुनै सुधार आउने छाँट देखिँदैन । सरकारमा सामेल भएका दलहरुले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाएर चलायमान बनाउने भनेर छलफल गरी ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।
उता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर आर्थिक मन्दी घटाउने भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको पाइँदैन । बरु उल्टै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डको नाममा आरोपप्रत्यारो गरेर संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे राख्ने बार्गेनिङमा लागिपरेको देखिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
