चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौं

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सचिव डा. दामोदर रेग्मी
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने जोकोहीको पनि लक्ष्य हुन्छ, सो सेवाको उच्च ओहदा अर्थात सचिवसम्म बन्ने तर सबैले यो लक्ष्य भेट्टाउदैनन् । सेवा प्रवेश गरेको २३ बर्षपछि यो लक्ष्यमा पुग्न सफल भएका छन् डा दामोदर रेग्मी । पाल्पा जिल्लाको तानसेन,बर्तुंगमा जन्मिएका रेग्मी बुवा गणेश प्रसाद रेग्मीकै पद पछ्याउँदै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ०५५ सालमा । शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा होमिएका रेग्मी बढुवा भएर उपसचिव, सहसचिव हुँदै दर्जनौं सरकारी निकायमा काम गरे ।

कहिँ कतै आफ्नो छवि धुमिल हुन दिएनन्, बरु सेवाक्रममा जहाँ जहाँ जोडिए, जागिरे मानसिकता त्यागेर ती क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि सक्दो पहल गरेका छन् उनले । त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेन वाट आइ एस सी, रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाण्डौबाट अर्थशास्त्र र गणितमा बी ए, त्रि वि वि वाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । रेग्मीले विश्व विद्यालय भारतवाट मूल्य शिक्षा र आध्यात्मिकतामा स्नातकोत्तर र हालसालै कौटिल्यकालीन भन्सार प्रशासनको सन्दर्भमा नेपालमा भन्सार प्रशासन सुधारको प्रभावकारिता विषयमा पी एच डी उपाधि हासिल गरेका छन् ।

जागिरे जीवनको सिलसिलामा प्रधान सहायक भएर कर्मचारी संचयकोष, शाखा अधिकृतका रुपमा वाणिज्य विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लामो समय व्यतित गरे । यस्तै उप सचिव हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती कितावखाना, संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्रालय,राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरे । ०६८ सालमा सह सचिव बढुवा भएसँगै गृह मन्त्रालय,निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागमा काम गरेका उनी सम्पत्ती शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भएर उल्लेखनिय काम गरे ।

यस्तै,सह महालेखा नियन्त्रक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सहमहालेखा नियन्त्रक, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको रुपमा काम गरेका उनी प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेर काम गरे । संघीयता विज्ञ,कुशल प्रशासक रेग्मीले यो बीचमा दर्जन पुस्तक प्रकाशन गरिरसकेका छन् । उनका संघीय शासन प्रणाली, सुशासन र विकास, नेपालमा संघीयताका अवसर र चुनौतीहरु,प्रशासनमा व्यावसायिकता र सदाचारिता,शासकीय प्रबन्ध प्रशासन र व्यवस्थापन,शासन प्रणाली र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन,नेपालको अर्थ राजस्व र वित्त व्यवस्थाका अलवा सहलेखनमा ३ वटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन् भने फुटकर लेखहरु ६ सयभन्दा बढी प्रकाशन भइसकेका छन् ।

उनी हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । उनैसँग विविध सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० यहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेपछि यस बीचमा यहाँले सम्पादन गर्नुभएको कामलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
यो मन्त्रालयको काम जनता संग र जनजीविका संग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको छ । यसका कार्यविधिहरु अलि वढी परम्परागत, जटिल र प्राविधिक छन् । कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी वनाउने र गुनासोमुक्त कार्य चुनौतीपूर्ण पनि छ । यी सवै विषयहरुलाई संयोजन गर्दै सेवाग्राहीमैत्रीय कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने, भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई जनजीविका, समृध्दि र समन्यायिक विकास संग आबध्द गर्ने तर्फ प्रयासहरु केन्द्रित गरेको छु ।

० तपाईको मन्त्रालय मातहत नै रहेको भूमि व्यवस्था आयोगले के कस्तो काम गरिरहेको छ । आयोगको कामप्रति तपाईको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?
यस देशभित्र रहेका कुनै पनि नागरिक भूमिवाट बन्चित हुनु हुदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको पहिचान गर्ने सो को प्रमाणीकरण गर्ने र उहाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा केन्द्र र सवै जिल्लाहरुमा राष्ट्यि भूमि आयोग र यसका जिल्ला समितिहरु संलग्न रहदै आएका छन् । आयोग मार्फत अहिले सम्म २१०० जति भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइसकिएको छ । पहिचान भैसकेका बांकी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरु लाई पनि क्रमश जग्गा उपलब्ध गराउदै जाने नीति अनुरुप कार्य भैुरहेका छन् । सीमित साधन श्रोतको कारणले आयोगका कामले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । आयोगलाइ साधन श्रोत सम्पन्न बनाइ यसको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

० पहिला आकर्षक कार्यालय मानिने नापी, मालपोतप्रतिको अहिले आकर्षण घट्नुको कारण के–हो जस्तो लाग्छ, यहाँलाई ?
कुनै पनि कार्यालय आकर्षक वा अनाकर्षक हुदैन र सो अनुरुप बुझ्नु पनि हुदैन । नापी र मालपोत कार्यालयहरुको आफ्नै विशिष्टता र महत्व रहेको छ । राजस्व संकलन, सेवा प्रवाह र जनजीविकाको सम्बोधन गर्ने काममा यी निकायहरुको भूमिका सदा सर्वदा महत्पूर्ण रहदै आएको छ। यसर्थ यी निकायहरुको आकर्षण घटेको छैन ।

० काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि नागाजुर्नमा आवास पनि निर्माण गरिएको थियो । त्यो आवासमा उनीहरुको व्यवस्थापन के भइरहेको छ ?
जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएका भूमिहीनहरुलाई आवास गृह उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो आवास निर्माण गरिएको हो । सो अनुरुप प्रयोग गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भैरहेको छ ।

० नापी र मालपोत कार्यालयलाई घुस नखुवाई काम नै हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ गरेका कर्मचारीको विवरणले पनि यही देखाउँछ । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा कसरी र कहिले काम हुने वातावरण बन्ला ?
नापी र मालपोत कार्यालयहरुमा यस्तो गुनासो आउने गरेको छ । यी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा तीनवटा पक्षहरु रहेका हुन्छन् पहिलो सेवाग्राही दोश्रो कर्मचारी र तेश्रो लेखापढी व्यावसायी । कर्मचारी र कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक बडापत्रको व्ववस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको सुशासन इकाइलाई प्रभावकारी वनाइएको छ र मन्त्रालय तथा विभागवाट आकस्मिक अनुगमन गर्ने कार्य गरिएको छ । लेखापढी व्यावसायीले लिने शुल्क लाइ पारदर्शी बनाउन सकिएमा यस्तो गुनासो आउदैन । लेखापढी व्यावसायीले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन लेखापढी व्यावसायीलाई अनुरोध गरिएको छ । अर्को तर्फ नापी र मालपोत कार्यालयहरुका कामलाई विद्युतीय प्रणाली संग आबद्ध गर्दै लगिएको छ । यी सवै प्रयासहरुवाट यी कार्यालय हरु प्रति आउने गुनासोहरु क्रमश कम हुदै गैरहेका छन्। गुनासोमुक्त भूमि प्रशासन हाम्रो प्राथमिकता हो।

० सेवाग्राहीले सेवा लिन कोठा कोठा चहार्नुपर्ने समस्याको अन्त्य कहिले होला ? भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री वनाउन मन्त्रालय कसरी अघि बढेको छ ?
नापी र मालपोत कार्यालयहरुको कामलाई विद्युतीय प्रणाली संग आबध्द गर्दै लगिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सवै कार्यालयहरुमा यो सेवा विस्तार हुनेछ । अव सेवाग्राहीले सेवा लिन कोठा कोठा चाहार्नुपर्ने स्थिति अब रहने छैन । कैयन सेवाहरु अनलाइन प्रणालीवाट घरमै वसी लिन सकिने हुनेछ । नापी कार्यालयहरुमा मेरो कित्ता प्रणाली वाट जग्गाधनीले घरवाटै आफ्नो जग्गाको नक्शा लिन पाउने व्यवस्था भैसकेको छ । कसैको जग्गाको कारोवार हुन थालेको पूर्व जानकारी मोवाइलमा आउने हुदा एक व्यक्तिको जग्गा अर्कोले पास गर्न नसक्ने व्यवस्था भएको छ । मालपोतको कार्यमा अनलाइन फाराम पेश गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।

० आज सिष्टम चलेको छैन भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने क्रम त अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि पनि भएकै छ ? यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रणाली कस्तो विकास गर्नुभएको छ ?
अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि यस्ता समस्याहरु नापी र मालपोत कार्यालयहरुमा मात्र होइन अन्य निकायहरुमा पनि आउने गरेको बारे तपाईं हामी सवै अवगत नै छौं । नापी र मालपोत कार्यालयहरुमा आउने यस्ता गुनासो हटाउन दुवै विभागको सूचना प्रविधि शाखालाई एलर्टमा राखिएको छ । सवै कार्यालयहरुले कम्तीमा दुई वटा इन्टरनेट राख्ने जसवाट एउटा इन्टरनेटको सेवा अवरुध्द भयो भने अर्को वाट सेवा निरन्तरता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकोछ । साथै अनलाइन प्रविधिमा आउने टफिक जाम र सम्भावित ह्याकिंग हुन नदिन आवश्यक सजगता अपनाइएको छ ।

० मालपोत तथा नापीमा अख्तियारको नजर किन् ?
धेरै सेवाग्राहीले सेवा लिने निकायहरुमा काम चुस्त दुरुस्त छ छैन, काममा अनावश्यक झमेला वा अन्य गैर व्यावसायिक कार्य भैरहेका छन् छैनन भन्ने विषमा नियामक निकायको निगरानी रहनु स्वभाविकै हो ।

० देशभर सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । कानून कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि कानूनको छिद्र खोजेर जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
यसमा भूमि प्रशासन संग सम्बन्धित निकायहरु, सुरक्षा संग सम्बन्धित निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सवैको साझा प्रयास परिचालित हुनु आवश्यक छ ।

० सहकारीमा निक्षेप हराउने, बन्द हुने, सञ्चालक भाग्ने क्रम पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
गलत कार्य गर्ने सहकारी संस्था र एक सय भन्दा बढी संचालकहरुलाइ सम्बध्द निकायहरुको सहयोगमा कारवाही गरिएको छ । बचतकर्ताहरुको बचत सुरक्षा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ समस्यामा आएका सहकारीवाट एक अरव ५० करोड भन्दाबढी रकम फिर्ता गरिसकिएको छ । समस््याग्रस्त घोषणा गरिएका १२ सहकारी संस्था मध्ये २ वटा सहकारीको सम्पूर्ण हिसाव मिलान गरिसकिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कर्जा सुरक्षा कर्जा सूचना बचत सुरक्षा जस्ता अवधारणाहरुलाइ कानूनी रुपमा सम्बोधन गर्न प्रयास भैरहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मूल्य मान्यता आदर्श र आचार संहिताको परिपालनामा आफूलाइ थप अव्वल सावित गर्नु पर्ने अवस्था छ र तीनै तहले अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने आवस्यकता छ ।

० स्थानीय तहमा जग्गा जमीनको अभिलेख राख्ने लगायतका सेवा कसरी प्रवाह हुन्छ ?
अहिले यी काम केन्द्रीय संरचना वाटै भैरहेको छ यी कामहरु क्रमश स्थानीयतहमा जानेछन्

० भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दा देख्नु भएको चुनौतीहरु के के हुन् ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र व्यापक, प्राविधिक र जटिल र परम्परागत शैलीको छ । यी सवै पक्षमा संयोजन र सहजीकरणको आवश्यकता छ । चुनौती यिनै हुन् यी चुनौतीलाइ अवसरमा वदल्न सक्ने संभावनाको प्रचूरता पनि छ । यसको लागि भर्चुअल प्रणालीवाट सामयिक रुपमा सवै कार्यालय प्रमुखहरुले सचिव संग अन्तरक्रिया गर्न पाउने प्रणालीको शुरुवात गरेको छु ।

यसको राम्रो पृष्ठपोषण प्राप्त भएको । सुशासन ऐनमा व्यवस्था भएर पनि धेरै निकायमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सुशासन इकाइ यस मन्त्रालयमा सक्रिय र प्रभावकारी छ । स्वअनुशासनलाई बढावा दिन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयत्नरत छौं । मन्त्रालय र विभागको व्यवस्थापन परीक्षण गरिएको छ जसले राम्रो परिणाम दिएको छ । यसका अतिरिक्त सुधारका अन्य धेरै कार्यसूचिहरु कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । यी सवै प्रयासले चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौं ।