काठमाडौं । दर्जनौं भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्म पुग्दा देशका ठूला दलको हैसियत उदांगो भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत बेइज्जत भइरहेको बेला सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई खुसी बनाउन सकेन । आफ्नो हैसियतले सातै प्रदेशमा कम्युनिष्ट बाहुल्यको प्रतिगमनकारीका मतियार र संघीयता विरोधी मिश्रित सत्ता फुत्केकोमा पछुताउनेभन्दा चोर औंला ठड्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पार्टीका उपाध्यक्ष र सचिवलाई पक्राउ पुर्जी नगर्न र प्रहरी लगाएर पक्राउ नगर्न सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिइरहेका विपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्षलाई समेत समस्या परेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरकार लाग्ने घोषणा गर्दै गर्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बालकृष्ण खाण पत्नीको बेपत्ता, खाणले फिर्ता गरेको १ करोडको रहस्यसमेत पर्दाफास भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कागजी हुने काम मन्त्रीहरुको कस्तो हुन्छ सरकारको भावी गतिविधिले प्रमाणित गर्नेछ । कम्युनिष्ट सत्ताको राजमा जनतालाई भोकभोकै राखेर कल्पनाका योजना प्रस्तुत गर्ने आँटिलो नेता केपी ओलीलाई समेत यसपटक तनाव बनाएको छ । निजी सचिव राजेन्द्र बज्राचार्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिए ।
सानु भण्डारीले बज्राचार्यलाई बालकोटमै भेटघाट गरेको बयान दिँदा विश्वासघातीको मुख हेर्दिन, बालुवाटार छिर्दिन भनेका केपी ओलीको दैनिकी बालुवाटार र सिंहदरबारमा हेर्नलायक थियो । जनताले कम्युनिष्ट पार्टीबाट अपेक्षा ग¥यो । तर नेतृत्वले घमण्ड देखाउँदा कांग्रेससँग संसदको पुरा कार्यकाल, संविधानको रक्षाका नाममा दोस्रो गठबन्धन गर्न बाध्य माओवादी नेतृत्वको गठबनधनले लाज ढाक्न पनि प्रगतिशील योजना ल्याउनुपथ्र्यो, ल्याएको पनि छ । तर समस्या कार्यान्वयनको पाटोमा छ । प्रतिपक्षको विरोध छँदैछ ।
सरकार ढाल्न उपचुनावको नतिजा आउनासाथ रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री, कांग्रेस फुटाएर गगन थापालाई अर्थमन्त्री, राजेन्द्र लिङ्देनलाई गृहमन्त्री समेत भाग लगाउने योजना एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बनाएका थिए । तर त्यो योजना नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले तुहाईदिएको छ । जस्तो सरकार, त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । जनताले राज्यबाट केही नपाउने, राज्यलाई भने हरेक वर्ष कर बढाएर बुझाउनुपर्ने गणतन्त्रमा कस्ता नेताले के के अपराध गर्दा रहेछन् ? पार्टीमा हैसियत के छ ? नेता पत्नी छोरा र आफन्तको धन्दा के रहेछ सबै उदांगिएको अवस्था छ ।
ओलीको सरकारमा ओली नै सहभागी भएका एक दर्जन काण्ड छन् । भ्रष्टाचारको जरो किलो उखाल्ने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिएर भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाएको पनि गृह मन्त्रालयले पर्दाफास गरेको छ । सरकार जनमुखी योजना ल्याउन सफल छ । तर मन्त्रीहरु २÷४ जनाको बाहेक अरु को काम देखिएको छैन ।
देख्दा भव्य काममा शून्य भौतिक पूर्वाधारमा एकीकृतका प्रकाश ज्वाला र कृषिका बेदुराम भुसालको कामको पत्तो छैन । कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ९ जना मन्त्री बनाएको छ ।
तर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको भन्दा अरुको नाम निशान छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाका भित्रिया बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, आङदावा शेर्पा, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, मञ्जु खाणसम्मका व्यक्तिले हलचल ल्याएका छन् । सरकारलाई खुट्टा नडगमगाउन सर्वत्र दबाब छ । कांग्रेसका युवा नेताहरु गुरु घिमिरे, भुपेन्द्रजंग शाहीसम्म गृह मन्त्रालय पुगेर सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्न सके । दाइ भाउजुको पार्टीबाट हुनसक्ने सम्भावित विद्रोहलाई रोक्नका लागि पनि कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाण, मञ्जु, आङदावा शेर्पालाई कमजोर मुद्दा बनाएर कारबाहीबाट बचाउने अवस्था हुँदैछ ।
एमालेका दुईजना सांसद घट्ने भए । ज्यान मुद्दाका लक्ष्मी कोइरी भागेर जोगिन सक्दैनन् । न त टोपबहादुर रायमाझी निर्दाेष हुन्छन् । समय लम्बिँदै जाँदा छानबिनको दायरा फुक्दै बालकोट धुम्बाराहीसम्म जाने अवस्थामा सरकारले जनतालाई देखाउन भने पनि काम गर्नुपर्दछ । एमालेले आफुले गरेको कामलाई छोप्न अस्थायी शिविरको कुरा उठाउनु भनेको आफ्ना अपराधको छानबिन नहोस् भन्ने हो ।
शिविरको भ्रष्टाचारमा केपी ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्दा के हेरे भन्ने प्रश्न उठेपछि कमजोर भएका छन् । देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था हुँदा वर्षदिन देखि चलखेल भएको शरणार्थी काण्डमा एमाले कांग्रेसका ठालु पक्राउ पर्दा पार्टी पंक्तिसमेत करेन्ट लागेर लडेको मान्छेजस्तो भएको छ । सरकारले कालाबजारीका व्यापारी माथि कहिले कारवाही गर्ने हो यो हेर्ने भने जनताले प्रतिक्षा गर्नैपर्छ ।(तामाकोशीसन्दशबाट)
