काठमाडौं । अन्ततः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी पाँडे र ज्योती प्रकाश पाण्डेहरुको योजना सफल भएको छ । झण्डै ९ अर्ब बढी राजश्व छलीको फाइल खोलेर बैंकका उच्च पदस्थसँग बयान लिइसकेका सहसचिव मदन दाहाललाई राजश्व अनुसन्धान विभागबाट लखेटेर तीन महिनासम्म जगेडामा राखि आफू अनुकुलका हाकिम नारायण सापकोटालाई भित्राउन सफल भएको यो समूहले झण्डै ९ अर्ब राजश्व तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने गरी यस अघिको अनुसन्धान र बयानको फाइल नै ‘क्लोज’गर्ने तयारीमा पुल्चोकस्थित राजश्व अनुसन्धान विभाग पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को लागि निर्धारित आयकर तर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५० लाख ३२ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरेको थियो । ०७१÷७२ को अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २६ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ करयोग्य आय निर्धारण गरेको थियो । यस्तै २०७३÷७४, २०७५÷७६ र २०७६÷७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने राजश्व दाखिला नभएको देखिएको, मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेपछि छानबिन अघि बढाएको हो ।
विभागको महानिर्देशकको रुपमा प्रकाश पौडेल त्यहाँ इन्ट्री भएसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्बाै राजश्व छली गरेको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । तर, पृथ्वी पाँडे र सिइओ ज्योतीहरुले प्रकाशलाई तीन महिनामै त्यहाँबाट सरुवा गरेर मदन दाहाललाई भित्राउन सफल भएका थिए । त्यहाँ मदन दाहाल पुगेपछि बैंकको फाइल माथि छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया शुरु भयो । १६ जनासँग बयान लिएर प्रतिवेदन नै टुंग्याउने गरी लागेका मदन दाहाललाई त्यहाँबाट फालेर श्रमतिर पठाइयो र भित्राउन सफल भए नारायण सापकोटालाई ।
महालेखाको ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई पनि एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको मर्जर लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभासं वितरण गर्दा करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ । यो विषयलाई महालेखाले उठाउनै पर्ने कर भनेर तीन महलेमा राखेको भएपनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस्का अलवा बैंक मर्जर गर्दा समेत राजश्व छली भएको प्रकरण बाहिरिए पछि राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगेका मदन दाहालको समूह तातेर काम गर्दै थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जसै मदन दाहाल राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगे । त्यहाँ रहँदा चार महिनामै इन्भेष्टमेन्ट बैंकका १६ जना सँग बयान लिइसकिएको थियो ।अहिले उनैलाई सरुवा गरेर यो अनुसन्धान नै तुहाएर फाइलै क्लोज गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ । यो प्रकरणमा ठुला करदाताका प्रमुख राजेश्वर ज्ञवालीदेखि आन्तरिक राजश्व विभागको हाकिम दीर्घ मैनालीसम्म प्रभावमा पारेर फाइलै क्लोज गर्न लागिएको स्रोतको दावा छ ।
यो प्रकरणलाई सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरेर टुंग्याउन सकिएको भए मर्जमा गएका अन्य दर्जनौँ बैङ्कहरूसमेतले गरी झण्डै ७० अर्ब राजश्वमा तर मार्ने अन्य बैंकहरुलाई समेत पाता कस्न सजिलो हुने थियो । तर अहिले त्यो अनुसन्धानको फाइल नै ढिसमिस पार्न खोजिएको छ ।
यसैबीच ५ अर्ब कर छल्न र नतिर्नका लागि अनेकन उक्ति लगाएको बहुर्राष्ट्रिय ब्राण्ड कोकाकोला अन्तिममा गलेको छ । कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँ कर दाखिला गर्न कम्पनीले बैंकमा रकम जम्मा गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाले कर छली गरेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धान सुरु भएपछि कम्पनीका सञ्चालकहरुले यो प्रक्रिया रोक्न अनेकन शक्ति केन्द्रहरु प्रयोग गरे पनि त्यो निरर्थक भएको छ ।
कोकाकोला नै झण्डै साढे ५ अर्ब कर तिर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई झैं नेपालका बैंक तथा वित्त कम्पनी र ठूला व्यापारीहरुलाई पाता कसेर कर तिराउनबाट सरकारी अधिकारीहरुलाई कस्ले रोकेको छ होला ? व्यापारी,माफियाहरुको चंगुलमा कर्मचारी पर्दा बार्षिक अर्बाै राजश्व चुहावट हुँदै आएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
