काठमाडौं । मन्त्रीविरुद्धको न्यूज फेसबुकमा शेयर गरेको भेटिएपछि एक सहसचिव अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन् । उनैले मन्त्री विरुद्धको न्यूज लेखाएको र आफ्नो सामाजिक सञ्जालको भित्तोमा शेयर गरेको आरोपसहित उनलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर राख्न मन्त्रीले नै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको खबर प्राप्त भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विशेष स्रोतका अनुसार यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्न लागेका हुन सहसचिव कुमार दाहाल । दाहाल यस अघि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । उनलाई सो जिम्मेवारी खोसेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तानेर मन्त्री मोदीले त्यहाँ थारू युवा सभाका अध्यक्ष कानुनलाल चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएर पठाए । चौधरी मन्त्री मोदीका पिए हुन ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनेको स्थानीय तहका मेयर,उपमेयरदेखि अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुसम्मलाई तालिम दिने ठाउँ हो तर त्यहाँ मोदीले औषधि व्यवसायी र आफ्ना स्वकीयलाई खटाएको खबर केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सरुवा भएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेका दाहालले गत ३ जेठमा यो समाचार शेयर गरे । सहसचिव दाहालले मन्त्रीविरुद्धको न्यूज लेखाएको र शेयर गरेको भन्दै अमनलाल मोदी फायर भएका छन् ।
उनले कर्मचारी प्रशासन फाँट हेर्ने हेमराज तमाङ र नीजि सचिव ज्ञाननाथ ढकाललाई दाहाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अत्तिरिक्त समूहमा राखेर पेण्डुलम बनाउन खोजिएको छ । मन्त्री मोदीले सोही अनुसार कप्रका हाकिम तमाङ र उपसचिव ज्ञाननाथ ढकाललाई निर्देशन दिइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आफूविरुद्ध समाचार लेखाएको र शेयर गरेको आरोपमा प्रतिशोध साध्दै दाहाललाई बस्ने कुर्सीसमेत नदिई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बरण्डामा थन्काउने तयारी भित्रभित्रै चल्दैछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ घ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३४ ग मा अतिरिक्तसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सोही ऐनको दफा १८ ख मा जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने व्यवस्था छ । बढीमा ३५ दिनभन्दा बढी कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिइ राख्न हुँदैन भनिएको छ ।
मन्त्री मोदीले भने आफूविरुद्ध लागेको भन्दै दाहाललाई आफू मन्त्री पदमा रहुञ्जेल अतिरिक्त समूहमा थन्काउन खोजिरहेका छन् । नियम अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई ३५ दिनभन्दा बढी जिम्मेवारविहिन बनाउन नमिल्ने भए पनि मन्त्री,मुख्यसचिव,सचिवदेखि विचौलियाहरुको स्वार्थ नमिल्दा कर्मचारीहरु बर्षाैसम्म बरण्डा (अतिरिक्त)मा थन्काइएको उदाहरण छ । जस्तो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सहसचिव नारायण ढकाल र राधिका थपलियाहरु १६ महिनादेखि जिम्मेवारविहिन छन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभागबाट श्रममा ३ महिनासम्म जिम्मेवारी नदिइ राखिएका मदन दाहाललाई भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागको हाकिम बनाएर खटाइएको छ । यसरी हरेक मन्त्रालयमा सहसचिव,उपसचिव तहका कर्मचारीहरु राजनीति दल,नेता,मन्त्रीदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मको कोपभाजनमा परी महिनौंसम्म जिम्मेवारविहिन बनेका दर्जनौं उदाहरण छन् ।
जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीहरुको दैनिकी कार्यालयमा पुग्ने, हाजिर गर्ने फर्कनेमात्र हुन्छ । यसरी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र सयौं कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर १० करोड ५० लाख भुक्तानी गरिएको थियो । यसलाई महालेखाले ठूलो बेथितीको रुपमा औल्याएको छ,महालेखाको प्रतिवेदनमा । (तामाकोशीसन्देशबाट)
