प्रचण्ड सरकारको नीति र कार्यक्रम

प्रचण्ड सरकार एकलौटी माओवादी सरकार होइन । यो सरकार घोर पश्चिमपंथी शीर्ष नेता शेर बहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको नेपाली काँग्रेस सित गठबन्धन गरी बनाएको नेपाल सरकार हो । प्रचण्ड सरकारको अर्थमंत्री पनि नेपाली काँग्रेसकै तर्फबाट नियुक्त भएको छ । मिलीजुली सरकार भएको हुँदा प्रचण्ड सरकारको नीति र कार्यक्रममा त्यसको प्रभाव प्रष्ट सित देखिएका छन । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र बिकास खर्चमा बृद्धि भनिएका छन ।

प्रचण्ड सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ज्यूले संसदको दुबै सदनको संयुक्त अधिवेशनलाई संवोधन गर्दै पेश गरीसक्नु भएको छ भने त्यसमाथिको व्यापक छलफल संसदमा सुरु भईसकेको अवस्था छ । प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले दलका शीर्ष नेता के.पी. ओली ज्यूले प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको व्यपाक चिरफार गर्दै पुनरलेखन गर्नु पर्ने भनेका छन । पुनरलेखन नगरेमा संसदबाट पास नगर्ने सम्मको चेतावनी दिएर उहाँले प्रचण्ड सरकार माथि गम्भिर दबाब हालेका छन ।

दलका अन्य नेताहरुले प्रचण्ड सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई पुरानै नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दै तिब्र आलोचना गरेका छन । जहाँ सम्म नेपाली जनताको कुरा छ नेपाली जनता प्रचण्ड सरकारको नीति र कार्यक्रमले नेपाल राष्ट्रलाई गाँज्दै ल्याएको आर्थिक संकटलाई टार्न सक्ने कुरामा निश्चिन्त छैन । दलहरुले पहिले देखि नै उत्साहित बजेट ल्याउने गरेकाछन तर कार्यान्वयनको चरणमा आएर गुल्टिने गरेको लामो अनुभव नेपाली जनताले भोगीसकेका छन् ।

विगतमा दलहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा बिदेशीको प्रभाव झल्किने गरेको थियो । प्रचण्ड सरकारले ल्याएको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा बिदेशीको प्रभावमा चलेको गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण जस्ता बकम्फुसे कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन । त्यस्तै बिदेशीकै प्रभावमा चलेका राष्ट्रिय परिचयपत्र लगाएयत गाडीको नम्वरप्लेट बदल्ने देखि लिएर मोटरसाईकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने सम्मका हावादारी नीतिहरुले निरन्तरता पाएको बुझिएका छन ।

नेपाली जनता बारम्बार बिदेशीको दबाबमा नेपाल सरकारले लागु गरेका नीति र कार्यक्रमबाट पीडित हुने गरेका छन । नेपालको अहिलेको अवस्थामा कुनै साहासिक नीति वा कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन । प्रचण्ड सरकारको नीति र कार्यक्रम जति यथार्थमा आधारित भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ । सोही सत्य कुरालाई मनन् गरी प्रचण्ड सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम बनाएको प्रष्ट भएको छ । नेपालको ठुलो समस्या भनेकै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन नै हो । बिगतमा राजनीतिक निर्णयबाट भएगरिएका फजुलका परियोजनाहरु र त्यस अन्तर्गत भएका व्यापक भ्रष्टाचारहरु कै कारण नेपाल राष्ट्र आर्थिक संकटको चपेटामा परेको हो भन्ने कुरा ऐनमा हेरेझै छर्लङ्ग नै छ ।

आर्थिक बिष्लेशन राम्रो सित नगरी राजनीतिक निर्णयबाट सोझै बनाउन थालिएका ठुला परियोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापन गर्नकै नलागि दलका राजनीतिक नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले अन्धाधुन्द रुपमा विदेशी ऋण लिएकाले नेपाल राष्ट्र माथि ठुलो ऋणको भारीमा थिचिएको छ ।

वार्षिक २ खरब २० अरब जति राष्ट्रिय ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नकै लागि नेपाल सरकारको बजेटमा अनिवार्यरुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले नेपाल राष्ट्र माथि छ । यस्तो हालतमा मुलुकलाई पुर्याउन राजनीतिक दलका नेताहरु नै मुख्य रुपले जिम्मेवार छन । राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायत कालमा यस्तो ऋण केही अरब मात्रै थियो भने अहिले राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय ऋण बढाउँदै लगेर २० खरब नघाईसकेका छन । नेपाल राष्ट्रलाई ऋण तिर्न कै लागि पनि थप बिदेशी ऋण लिनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याउने दलका कमजोर राजनीतिक नेतृत्व नै हो ।

नेपालको भविष्य मानिने युवाशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारी नीति दलहरुले नै ल्याएका हुन । दलहरुले नेपालमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार नीति अहिले झाङ्गिदै गएर मानवतस्करीमा रुपान्तरित भईसकेको अवस्था नेपाल बिद्यमान छ । हालै प्रकाशमा आएको नक्कली भुटानी शारनार्थी प्रकरण पनि दलहरुको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार नीतिकै कालो परिणाम हो । जेनतेन वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालको युवाशक्तिले पठाएउने गरेको सरदर प्रतिमहिना एक खरब बिदेशी मुद्राको आम्दानीले नेपालको आयात व्यापारलाई धानेर टिकाई राखेको छ । अहिले पनि अपुग बिदेशी मुद्रा दलहरुले विदेशी राष्ट्रिय ऋणबाट पुर्ताल गर्ने गरेका छन । प्रचण्ड सरकारको मात्रै के कुरा कुनै पनि नेपाल सरकारले चाहेर पनि अब वैदेशिक रोजगारी नीतिलाई बदल्न नसकिने अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ ।

प्रचण्ड सरकारले मस्यौदाको रुपमा संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक संकट टार्नको निमिक्त आर्थतन्त्रको संरचानत्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ । तर यतिमात्र नेपाल सरकारको कदम नेपालको जटिल आर्थिक संकट टार्नको लागि प्रयाप्त नभएको जिकिर विज्ञहरुको छ । विज्ञहरुले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक भएपनि कार्यान्वयन भने शंकास्पद भएको जनाएका छन । यो कुरा विज्ञहरुले त्यसै भनेका होइनन् नेपालमा दलका राजनीतिक नेतृत्वले ३३ बर्ष लामो अवधिमा के गरे र के गर्दैछन भन्ने कुराको गहिरो अनुभवकै आधारमा यस्तो शंका व्यक्त गरेका छन ।

भ्रष्ट राजनीतिक दलको नेतृत्व र भ्रष्ट निजामती अधिकारीहरुकै कारण बिगतमा राम्रो भनिएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु नराम्रोसँग असफल भएका छन । जसको परिणाम स्वरुप नेपाल राष्ट्रले अहिले जटिल आर्थिक संकट व्यहोरीरहेको अवस्था छ । यबम् रितले प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि असफल हुने संभावना अत्याधिक छ ।

दलका नेताहरु उनै हुन र कार्यान्वयन गर्ने निजामती कर्मचारीहरुका हाकिम पनि उहिनै छन भने नेपालमा के बदलिएको छ जसको आधारमा नेपाली जनता आशावादी बन्न सक्छन् । नेपालमा विकासको ठुलो समस्य भनेको तोकिएको बजेट लगानी र समयमा परियोजनाहरु सम्पन्न नहुनु नै हो । परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएपछि त्यसलाई यथा स्थितिमै बिटमारी नयाँ परियोजनाको रुपमा थालिनु पर्ने त्यस्तो अभ्यास नेपालमा छैन । नेपालको सन्दर्भमा परियोजना भनेपछि कहिले न टुंगिने चलेको चलेकै हुने गरेको छ

। खासगरी परियोजनाहरु सीमित समयको लागि हुनुपर्छ र यदि लामो समय लाग्ने देखिएमा वा भएमा त्यसलाई बिभागिय परियोजनाको रुपमा बदल्नु पर्छ । यस्ता समस्यहरुको पहिले निराकरण नगरेमा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु सफल हुनै सक्दैन । अहिले सदनमा प्रचण्ड सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भईरहेको छ । विपक्षले घोर बिरोध गरी आफ्नो बिपक्ष हुनुको धर्म निर्बाह गर्दैछन भने सरकार पक्षका साँसदहरुले विपक्षीहरुबाट भएको आक्रमणको प्रतिकार गर्दैछन ।

प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष भनेको यसले स्वदेशी उत्पादनलाई ग्राह्यता दिएको छ । स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत सम्म महंगो भएपनि खरिद गरिने सरकारी नीतिले नेपालको औद्योगिक बिकासको लागि टेवा पुग्ने छ । दुई बर्षमा ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने प्रचण्ड सरकारको नीति पनि प्रसंसनीय नै छ । साथै पर्यटन दशकको घोषणाले पनि नेपालमा आर्थिक बर्कत ल्याउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पनि चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले बिदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई आफ्नो मातृभूमि नेपाल सित जोडी रहन मद्दत पुग्ने भएकाले प्रचण्ड सरकारले प्रश्ताप गरेको यो नीति समयसापेक्ष नै छ । बरु वेजिल्लामा बसेका नेपालीहरुले पनि मतदानमा बसेकै जिल्लाबाट भागलिन पाउने थप व्यवस्ता प्रचण्ड सरकारले गरेमा सुनमा सुगन्ध थपिएको जस्तो हुनेछ । कतीपयले प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित, प्रगतिशील, उत्साहजनक र सन्तोषजनक भन्दै प्रसंसा गरेका छन भने धेरैले प्रश्तावित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन ।

प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पुरानै पाराको भन्दै कतीपय विज्ञहरुले सवाल उठाएका छन । क्रमभंग हुने फरक देखिने पाराको नीति तथा कार्यक्रम आउने आशा गरी बसेका धेरै नेपाली जनतालाई परम्परा धान्ने र कर्मकाण्डी प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले निरास तुल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र आर्थिक संकटको दौरबाट गुज्रिरहेको यो बेलामा आएको प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकाँक्षी हुन सक्ने सवाल नै भएन ।

फेरि सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको भएपनि सरकारलाई टिकाउने मुख्य भूमिका नेपाली काँग्रेसको नै भएको हुँदा सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि सत्ता गठबन्धन दलहरुको सहमतीको दस्तावेज नै मान्नुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसकै नेता अर्थमंत्रीको रुपमा आर्थिक बर्ष ०८०।०८१ को बजेट बनाउने टोलीको नेतृत्व गरेको हुनाले प्रचण्ड सरकारको प्रश्तावित नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक र वित्तिय व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था जरजर भएको बेलामा विपक्षी दलहरुले भनेको जस्तो कार्यान्वयन गर्न नसकिने जटिल र महात्वकाँक्षी बजेट ल्याउन जरुरी छैन । घाँटी हेरी हाड निल्ने र अरुले घोडा चढ्यो भनेर आफु धुरी नचढ्ने अठोटका साथ प्रचण्ड सरकारले यथार्थको धरातलमा उभिएर ल्याएको यो नेपाल सरकारको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई अधिकतर नेपाली जनताले उचित मानेका छन । आर्थिक संकटको बेलामा ठुला परियोजनाहरुको लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकिन्न ।

फेरि आर्थिक विश्लेषण राम्रोसँग नगरी राजनीतिक निर्णयले बनाएका परियोजनाहरुबाट प्रतिफल निकाली वित्तीय लगानीको लागि लिएको ऋण पनि तिर्न सकिन्न । यसको जल्दो बल्दो उदाहरण पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लिन सकिन्छ जहाँ २६ अर्ब कुल ऋण लगानी भएकोमा प्रतिवर्ष आम्दानी मुस्किलले ३० करोडको पुग्ने तर बार्षिक खर्चको बोझ ३ अर्ब रहेको छ ।(तामकोशीसन्देशबाट)