काठमाडौं । २०७२ सालबाट नयाँ संविधान लागु भएपछि देश संघीयतामा गएको थियो । देश संघीयतामा गएपछि नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा, बिल्डिङ, अफिसका कम्प्युटर, पर्दा, सोफा, महत्वपूर्ण काठका ढोका, कुर्सी, टेबल, महंगा चौकोसजस्ता सामानहरु कुन अवस्थामा छन् त ? केन्द्रीय सरकारको अधिनमा रहेका राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्रीहुँदै अधिकांश मन्त्रालयका चलअचल भौतिक सम्पत्तिहरु कसरी, कस्तो अवस्थामा रहेका छन् र कसको नियन्त्रणमा छ भन्नेसम्मको जानकारी नेपाली जनतालाई छैन ।
अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले नयाँ संरचनाअनुसार जग्गा खरिद, कार्यालय भवन निर्माण र साजसजावटमा सातैवटा प्रदेशले राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौंको सम्पत्ति खर्च गरेका थिए । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुले नयाँ संरचना बनाउन वाध्य भएका हुन् । त्यसमा पनि अधिकांश प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि, नयाँ कर्मचारी, नयाँ संरचना तयार गर्दा राज्यले थेग्नैनसक्ने भार खेप्नुपरेको थियो ।
त्योसँगै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरु स्थापना गरी आवश्यक भौतिक संरचना जुटाउन मुस्किल परेको थियो । त्यसैगरी प्रदेशस्तरका अधिकाश उद्योगी, व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याएर उनीहरुको आयआम्दानी नै नहेरी चाहिँदो नचाहिँदो शीर्षकमा कर असुली गरिएको थियो । त्योसँगै स्थानीय सरकारले पनि त्यसैगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि स्थानीयवासीसँगै चाहिँदा नचाहिँदा शीर्षकमा कर अशुल्ने गरिँदै आइएको छ ।
यता, केन्द्रीय सरकारको माहतमा रहेको अघिकांश भौतिक संरचनाका सामानहरु कुन कर्मचारीले कतातिर पु¥याए र कसले कहाँ कसरी राखेका छन् भन्ने जानकारी सम्बन्धित निकायलाई छैन । हिंहदरबारभित्र तैनाथ नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरु भने सधैं डियुटीमा खटिरहँदा अधिकाशं मन्त्रालयका सामान ठाउँकोठाउँ बेपत्ता हुँदा थाहा पाउँदैनन् । ती बेपत्ता पारिएका सामानहरुको परिपूर्ति गर्नको लागि नयाँ—नयाँ शीर्षकमा खरिदबिक्री गरिँदै आएको पाइन्छ ।
त्योसँगै ठूलो मात्रामा विकास बजेट पनि त्यसैमा खर्च हुने गरेको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्ने विभिन्न मन्त्रालयमा आवश्यक फर्निचरको सामान यतिखेर किनिसाध्ये छैन । एक त काठ महंगो छ भने अर्कोतिर फर्निचर मर्मत र नयाँ खरिद गर्ने नाममा पटक–पटक गरी करोडौं फजुल खर्च हुने गरेको छ । तर, कर्मचारीहरुले भने पुराना अफिसियल सामानहरु न लिलाम बढाबढको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको पाइन्छ न त पुराना सामानलाई मर्मत गरेर काम चलाउने गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुले अफिसलाई चाहिने सामान माग फर्म भरेपछि स्टोर किपरले दिनुपर्ने वाध्यता हुन्छ । एक मन्त्रालय बराबर वार्षिक कति खर्च हुन्छ भन्ने एकीनसमेत सम्बन्धित निकायलाई समेत जानकारी हुँदैन । तर अधिकांश सरकारी भवनमा घाँस उम्रिएको छ ।
मन्त्रालयलाई आवश्यक मसलन्दी सामानदेखि अन्य सामान खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुँदै आएको छ । त्यसैगरी कतिपय मन्त्रालयमा विगत लामो समयदेखि पुराना भौतिक संरचनाका सामानहरु नहराएका होइनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
