काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी राजु अर्यालले एक वर्षे कार्यकाल एकदमै राम्रो कामको थालनी गरे भनेर केही मिडियाहरुले प्रशंसा गर्दै समाचार प्रचार–प्रसार गरेका थिए । तर, सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको भित्री वास्तविकता भने अर्कै रहेछ । किन भने सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को तेस्रो संशोधन भए तापनि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका कर्मचारीहरुलाई सरुवा, बढुवादेखि विदेशी तालीम, कमाण्डो तालीमजस्ता विषयलाई सहज बनाइ आफू निकट अधिकृतहरुलाई फाइदा हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
हालका आईजीपी राजु अर्यालले संगठनमा कार्यरत सक्कल दर्जाका कर्मचारीको हितमा काम गर्ने अठोट गरेपनि व्यवहारमा भने लागु हुनसकेको छैन । अर्याल आईजीपी भएयता लगभग केन्द्रीय स्तरमा ५० भन्दा बढी समिति गठन गरेका छन् । ती समितिले दिएको प्रतिवेदन भने आईजीपी अर्यालको सचिवालयमा त्यसै चाङ लागेर थुप्रिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुने छाटकाँट भने देखिँदैन । त्यो समितिमा खाली कर्मचारीलाई बिजी बनाउन मात्र लागिपरेको देखिन्छ ।
बोर्डर आउट पोष्टमा कार्यर कर्मचारीहरु पाल र टिनको छानाको भरमा तराईंको तातो हावा र घामको राप खान वाध्य छन् । यता सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वाटरमा भने आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख होम ज्ञवालीको नालीबेली अर्कै छ । उनले एक अर्बको भवन बनाउनुपर्छ भनेर गृहमन्त्रालयमा प्रस्ता पठाएका छन् । तर, उनको प्रस्तावलाई हेडक्वाटरले भने यति ठूलो भवन किन चाहिइयो भनेर केही अधिकृतहरुले प्रश्न उठाएका छन् । तर, ज्ञवाली भने जसरी पनि भवन बनाउने दाउमा छन् ।
अधिकृतहरुले प्रश्न गर्दागर्दै ज्ञवाली भने भवन बनाउन मरिमेटेर लागेका छन् । किन भने भवन बउँदा ठेकेदारहरुबाट ठूलो मात्रामा कमिसन आउँछ । त्यसरी आएको कमिसन इन्जिनियरदेखि आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुखदेखि आईजीपीसम्म पुग्छ । भबन बनाउने बजेट बाहिरका युनिटमा पठाइयो भने ज्ञवालीदेखि उच्च अधिकृतले कमिसनको भाग पाउँदैनन् ।
किन भने जुन युनिटमा संरचना बन्छ त्यहींका कार्यालय प्रमुखले त्यो कमिसन खाने गर्दछन् । त्यसरी युनिटबाट भवन निर्माणको काम भएमा केन्द्रका उच्च तहका कर्मचारीले कमिसन पाउँदैनन् । हेडक्वाटरको रेखदेखबाट भवनको संरचना बन्यो भने सोझै ज्ञवालीको हातमा डाडुपन्यू पुग्छ । त्यसैले ज्ञवाली बजेट ल्याउनको लागि मरिमेटेर लागेका छन् । हाल देशमा आर्थिक संकटको अवस्था देखिएको र कतिपय स्थानमा कर्मचारीहरुले तलबसमेत खान नपाएको गुनासो आइरहँदा सशस्त्र प्रहरीले भने भवन निर्माणको लागि एक अर्ब रुपैयाँ माग गरिरहेको अवस्था छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
