विकराल अर्थतन्त्रमा खुलेआम भ्रष्टाचार

राजनीति समाचार

सरकारले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाबारे ढाकछोप गर्दै आएतापनि व्यवहारिक रुपमा मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएको संकेत जनताले महसुस गरिसकेका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउनुमा प्राकृतिक विपत्तिको जति भूमिका छ, त्यो भन्दा बढी मुलुकको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुको विकृति र भ्रष्ट सोच जिम्मेवार छ ।

मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक रुपमा समृद्ध बनाउने आश्वासन राखेर नेतृत्वमा आएकाहरुको निहीत स्वार्थ र भ्रष्ट सोचका कारण जनता मारमा परेका छन् । सत्ता र सुविधा भोग स्वार्थले मुलुक कुन अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने हेक्का समेत राख्ने र नातावाद, कृपावादले नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई जनताले डाँडा कटाउनुपर्ने थियो । तर बाध्यता र विवशता तथा राजनीतिक दलहरुको भ्रमपूर्ण आश्वासनमा जहिले पनि जनता झुक्न बाध्य भएका छन् ।

नेपालको समकालीन आर्थिक अवस्था यस्तो कमजोर भइसकेको छ कि श्रीलंकाको जस्तै अर्थतन्त्र टाट पल्टिन समय लाग्ने देखिँदैन । सत्तामा रहने र सत्तामा रहेर मुलुकमाथि गद्दार गर्दै भ्रष्टाचार गर्नेहरुकै घुँइचो लाग्ने गरेको छ । मुलुक र जनताका लागि सोच्ने र मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको र व्यवहारमा देखिएको कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरु हालसम्म देखापरेका छैनन् । पद र सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने, जस्तोसँग पनि मिल्न सक्ने नजीरलाई जो कोही आएपनि पछ्याउने गरेको पाइन्छ । सत्तामा पुगे कानूनभन्दा माथि रहेको ठान्ने र लुटतन्त्रको लाइसेन्स पाएको महसुस गर्नेहरुलाई जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन् ।

नातावाद र कृपावादले जो पनि सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । समानुपातिकका नाममा व्यवस्थापिकामै भ्रष्टाचार गरिन्छ । राजनीति नै धमिलो भएपछि मुलुकको अन्य अंग अछुत रहन्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । विकृत र भ्रष्ट राजनीतिको जालो न्यायपालिका र कार्यपालिकामा उस्तै छ । वर्णशंकर निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित दल र नेताहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र भ्रष्टाचारको लाइसेन्स् प्राप्त गर्नकै लागि न्यायपालिकामा आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरु भर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी कर्मचारीवृत्तमा राजनीतिक दलसँग संलग्न नरहेको कुनै पनि कर्मचारी पाइँदैन । जनताको लागि भन्दा पनि नेताको सेवा र स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन रहने कर्मचारीले जनतालाई खुट्टाको धुलो सरह ठान्ने गरेको पछिल्लो समयको गतिविधिले पनि देखाउने गरेको छ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा आर्थिक अपराधमा संलग्न नरहेको कुनै पक्ष पनि देखिँदैन । राजनीति, कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरीलगायत मुलुकको नियमन र प्रशासनिक निकाय सबै क्षेत्र यस्तो भ्रष्ट कार्यमा संलग्न रहने गरेको उदाहरणको रुपमा हालै उदांगो भएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

सत्तामा रहेर सत्ताकै दुरुपयोग गर्दै भ्रष्ट कार्यमा सरकारकै मन्त्री संलग्न हुनुले नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेजस्तै मन्त्रीहरु नै नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गोरखधन्दामा लाग्नुले नेपालको राजनीतिक वृत्तको हैसियतलाई पुष्टि गर्दछ । मुलुकको उच्च पदस्थहरु नै यसरी भ्रष्ट कार्यमा संलग्न हुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने थियो ।

यस्तै अवस्था रहेमा यी पुराना दलका भ्रष्ट नेता र कार्यकर्तालाई जनताले लखेट्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तै वित्तीय अपराधमा संलग्न हुने र मुलुकको आन्तरिक आर्थिक अवस्थाप्रति ध्यान नदिने र अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनेमा यस्ता उच्च पदस्थहरुको प्रमुख हात छ । आफ्नो स्वार्थका यस्ता व्यक्तिहरु मुलुक पनि बेच्न तयार रहन्छन् । अर्काे उदाहरणको रुपमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिन सकिन्छ । मुलुकमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्थालाई नीतिगत रुपमा बाधा अवरोध खडा गर्दै आयातित वस्तुलाई सहजता गरिदिएर आयात निर्भर बनाउने काम शर्माले गरेका थिए । सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र ठूलो रकम हात पार्न पाउने भएपछि शर्माले नीतिगत रुपमै बाधा अवरोध खडा गरेको चर्चा चलेको थियो ।

मुलुक आयातमा निर्भर हुने, मुलुकको आफ्नो उत्पादन निकै कमजोर हुने र उद्योग कलकारखाना र व्यवसाय फस्टाउन नसक्दा विदेशलाई आफ्नो गन्तव्य ठान्नेहरुको अहिले घुइँचो लाग्ने गरेको छ । श्रमशक्ति ठूलो भएपनि श्रम बजारमा रोजगारीको अभाव छ । आयातले प्राथमिकता पाउँदा कलकारखाना, मझौला तथा लघु उद्यमहरु हराउँदै गएका छन् । सर्वसाधारण श्रमशक्तिले सीप सिक्नै छाडेका छन् । आयातमा निर्भर हुने बानी परेको छ । आफुले उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्नै जाँगर कसैमा देखिएको छैन । बरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँ कमाएको पैसाले आयातित वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।

यस्तो अवस्था सिर्जना गराउनुमा सरकार र नेतृत्वको कमजोरी छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा हिजो आजको नीतिगत त्रुटी होइन । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्ट नेतृत्वले गरेको नीतिगत कमजोरी वा जानी जानी गरेको गल्तीको उपज हो । आयतलाई सहज प्रवेश दिने, आन्तरिक उत्पादनमा प्राथमिकता नदिने, नीतिगत रुपमा आन्तरिक उत्पादनलाई कठिनाई सिर्जना गर्ने आयातलाई सहजीकरण गरिदिने, स्वरोजगार र रोजगारीका लागि कार्यक्रम नल्याउने, भएगरेका उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पु¥याउने, विदेशी शक्तिलाई पोस्ने काम हुँदै आएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिले महंगीले आकाश छोएको छ, सर्वसाधारण जनताले खान पनि नसक्ने अवस्था सिर्जित छ । यी विविध कमजोरीकै कारण श्रमशक्ति विदेसिन बाध्य भएका छन् । विगतका केही वर्षदेखि नै नीतिगत सुधार गर्दै ल्याएको भए अहिलेको जस्तो विकराल अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अहिले सहकारी भाग्ने, बैंकहरुले पुँजी फसाउने काम गर्दै आएका छन् । वित्तीय अपराध पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । वित्तीय अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न थालिएको छ । अब जनताको चेत खुलेको छ, यस्तालाई लखेट्न समय लाग्दैन । त्यसैले सरकार समयमै सतर्क भई यस्ता अपराधीलाई कानून र दण्डको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *