सावित्री खत्री
काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक दलहरुले गर्दा देश अहिले जर्जर अवस्थामा पुग्न थालेको छ । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बनेर चोखिन खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा देश दिनानुदिन नाजुक अवस्थातिर धकेलिँदै गएको हो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै शिक्षा ऐन ल्याएर लागु गर्नुपर्नेमा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म पनि नयाँ संविधान अनुसारको शिक्षा ऐन बनाएर पारित गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ । त्यस्तै देश संघीयतामा गएपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय ऐन बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा त्यो पनि तत्कालीन सरकारदेखि हालको सरकारले गर्न सकेको छैन । यी र यस्ता ऐनहरु नबन्दा अहिले अधिकांश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामहरु कुन ऐनलाई टेकेर गर्ने भन्ने अन्यौलका कारण अलपत्र पर्दै आएका छन् ।
त्यसकारण अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी भर्नादेखि लिएर प्राविधिक, शिक्षक, वकिल, चिकित्सक, विषयविज्ञ, शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण, कृषि उत्पादन, पशुपालन, बजार व्यवस्थापनलगायतका कामहरु ऐनको अभावकारण अलपत्र पर्दै गएका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु भने जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा बेखबर बनिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा संघीयता जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो, त्यसले सार्थकता पाएको पाइँदैन ।
किन भने हिजो संघीयता लागु गर्ने बेलामा जनतालाई जे÷जति सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने भनेको थियो त्यो जनशक्ति र ऐन, कानुनको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपछि जनताले जुन खालको आशा र भरोसा गरेका थिए । त्यो उपयुक्त ऐन, कानुन र जनशक्तिको अभावले परिपूर्ति हुन नसकेपछि जनता निराशा बन्दै गएका छन् । जनताको आवश्यकता अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले काम नगरी नयाँ भौतिक संरचना निर्माण, तलबभत्ता र सेवासुविधामै राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै गएका छन् । उता नेपाली जनताको समस्या भने पहिलाकै अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
