राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक गतिविधिले प्रोत्साहन पाउँदै
काठमाडौं । सरकार बनेको ६ महिना बितेपछि ११ पटक विस्तार गरेर मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको थियो । तर, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाए तापनि सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याएर रचनात्मक काम गरेको पाइँदैन । बल्लतल्ल २०८०÷८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अन्य विकासका काम भने शून्य अवस्थामा थन्किएको छ । किन भने एक त मुलुक आर्थिक मन्दीले थलिएको छ । अर्को राजनीतिक भागबण्डाले गर्दा समयमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन ।
सकसपूर्ण ढंगले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाए तापनि बाहलवाला मन्त्रीहरुले देश र जनताको लागि कुनै काम थालेको पाइँदैन । केही मन्त्रीहरु नयाँ भए तापनि अधिकांश मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालको ६ महिना बिताइसकेका छन् । त्योसँगै सरकार अहिले नक्कली भुटानी शणनार्थी काण्डमा रुमलिएको छ । त्यसकारण सरकारले विकास निर्माणका काम त परैजाओस् नक्कली भुटानी शणनार्थी काण्डमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरुलाई समेत पक्राउ गरेर छानविन गर्न सकेको छैन । उल्टै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीसँगै अन्य अपराधमा दोषी ठरिएर जेल सजाय भोगिरहेका अन्य १८ जनालाई समेत छुटाउने काम गरेको छ ।
त्योसँगै ४८२ जना अन्य विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भइ जेल जीवन भोगिरहेकाले सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै टिकापुर घटनामा ७ जनासहित एक नाबालकको हत्या गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने काम यो सरकारले गरेको छ । जब कि जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतलेसमेत चौधरीलाई ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरी जेल सजाय तोकेको थियो । त्यसँगै अलतबाट चौधरीको मुद्दासम्बन्धी पूर्ण पाठ नआइकन छुटाउने काम सरकारको सिफारसमा राष्ट्रपतिले गरेका छन् ।
यसरी जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई राजीतिक संरक्षणमा सम्मानित अदालतको फैसलालाई समेत अपहेलना गरेर दोषी उम्काउने काम गरिएको छ । यसले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ । यसले के देखाउँछ भने आगामी दिनमा जघन्य अपराध गर्नेहरु झन् हौसिने र राजधनीतिक आडमा ठूला–ठूला आपराधिक काम गर्नेले प्रोत्साहन पाउने छन् । निमुखा, गरिव र राजनीतिक छत्रछायाँ नहुने व्यक्तिहरुले न्याय पाउन मुस्किल छ । अहिले देश र जनताको काम गर्नेभन्दा पनि सत्ता जोगाउनको लागि यो काम गरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि जेठ १७ गते छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनले भारत भ्रमणबाट कस्तो सन्देश लिएर फर्किने हुने त्यो भने एकिन भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण जान धेरै पहिलादेखि चाहिरहेका थिए । तर, भारत सरकारले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आमन्त्रण नगर्दा जान ढिला भएको थियो । तर, अहिले आएर ढिलै भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग के कस्ता सन्धी सम्झौता गर्ने हुन् त्यो पनि पत्रपत्रिकामा आएको समाचार जस्तो नहुन सक्छ । नेपालको सीमा क्षेत्रको विषयमा कुरा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने कुरा आमजनतामा उठिरहेको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्साको विषयमा पनि कुरा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने विषयमा सबैले चासो लिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री, केही सचिव र उद्योगी व्यवसायीहरु भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । तर, नेपालको लुम्बिनीको समेत नक्सा बनाएर भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस विषयमा नेपाल सरकारले केही बोलेको छैन । त्यस्तै भारत सरकारले २०७६ सालमा पनि नेपालको अधिकांश भूमि आफ्नो नक्सामा पारेर सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारले केही बोल्न सकेको थिएन । त्यसले भारत र नेपाल सरकारबीच केही चिसोपना ल्याएको थियो ।(तामकोशीसन्देशबाट)
