काठमाडौं । नेपालमा जब सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि दलहरुभित्र अर्थमन्त्री बन्नेको होडबाजी चल्न थाल्द छ । त्योसँगै अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु पनि फेरबदल गर्ने परिपाटी नयाँ होइन । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि अर्थसम्बन्धी दक्ष, अनुभवी, निश्कलंक र पारदर्शी व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन सकेका छैनन् । जुनसुकै पार्टीका नेतालाई अर्थमन्त्री बनाए तापनि देश र जनताको आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी बजेट बनाउने बेलामा अर्थसम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको पाइँदैन । कर्मचारी र अर्थमन्त्री मिलेर आफ्नो पार्टी र आफू अनुकूलको क्षेत्रलाई बजेट प्रवाह गरी अन्य क्षेत्रलाई बाइपास गर्ने परम्परा परापूर्वदेखि चल्दै आएको छ । त्यसमा सांसद विकास कोषको नाममा खेलोफड्को गर्ने गरिन्छ । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी भइरहँदा सरकारले भने अर्थसम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिलाइ भन्दा जुनसुकै पार्टीका अर्थमन्त्री बनेपनि आफ्ना ओरिपरीका आसेपासे कर्मचारीहरुलाई भित्र्याउने गरिन्छ ।
यसरी अर्थसम्बन्धी अध्ययन, ज्ञान र क्षमता नभएका व्यक्तिहरुलाई अधिकार दिएर भत्ता, सुविधा खुवाउने प्रचलनले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै आएको छ । २०४८ सालदेखि जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि अर्थसम्बन्धी ज्ञान, क्षमता र योजना ल्याउन सक्नेलाई भन्दा आफन्र्त र आफूलाई फाइदा हुने व्यक्तिलाई भित्र्याउने परम्पराले नै अहिले नेपालले आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको छ । यस्तै योजना, भिजन र स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयमा बस्ने गरेका कारण सरकारले राजश्वसमेत उठान सकेको छैन । सरकारले अहिले १० महिनाको अवधिमा ८ खर्ब २४ अर्ब मात्रै राजश्व उठाएको छ ।
त्यसमा पनि अहिलेसम्म ८८ खर्ब खर्च भइसकेको छ । त्यसकारणले पनि नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । यस्तै स्थिति भइरहने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा विकासे आयोजनादेखि व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा ठप्प हुने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीयदेखि संघ र प्रदेश निर्वाचनले गर्दा सबै विकासे बजेट निर्वाचनमै खर्च गरिएको थियो । त्यसकारणले पनि यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न आयोजनाहरुको ठेक्का लगाइएको कामको भुक्तानीसमेत ठेकेदार कम्पनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
र, बजेटकै कारणले गर्दा अधिकांश आयोजनाहरु ठेकेदारहरुले काम नगरी अलपत्र पार्ने गर्दै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्रालय र राजश्वका कर्मचारीहरुले चाहेको खण्डमा महिनामै ३२ देखि ३६ अर्ब राजश्व उठाउन सक्छन् । हालको सरकारले अर्थमा राम्रो ज्ञान भएका अर्थसचिव तोयम रायलाई आफ्नो पार्टीको फेबरका व्यक्तिलाई भित्र्याउने खेलमा लाग्दा बाइपास गरिँदाको असर अहिले अर्थतन्त्रमा पर्दै आएको छ । गत सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटमा पनि वास्तविक योजनाहरुले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन ।(तामाकोशीसन्दशबाट)
