रामचन्द्र बस्नेत
दशदलीय गठबन्धन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विगतका अर्थमन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेकोभन्दा केही फरक देखिने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, नेपालमा आर्थिक मन्दी छाएसँगै सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । किन कि देश आर्थिक अवस्थाले जर्जर भइरहेको छ ।
सरकारले भनेजस्तो राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन । विदेशी दाताहरुको आशामा महत्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । विगत सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले पनि धेरै पटक सस्तो लोकप्रियता देखाएर बजेट सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । त्यसरी बजेट सार्वजनिक गरिए तापनि कार्यान्वय भने कुनै सरकारले गर्न सकेका थिएनन् । कतिपय महत्वपूर्ण योजनाको लागि बजेट छुट्याइए तापनि त्यो बजेटले कुनै ठोस काम गरेको देखिएन । खाली बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयनमा भने फितलो हुने परम्परा विगतकालदेखि हुँदै आएका थिए ।
अहिलेको बजेट पनि त्यहीं अवस्थामा आएको छ । पहिला सांसद विकास कोष खडा गरेर कार्यकर्ता पाल्ने र विकासको नाममा अनियमितता गर्ने छिद्र बनाइएको थियो । त्यसको सबैतिरबाट विरोध भएपछि हटाइएको थियो । तर, अहिलेको दशदलीय गठबन्धन सरकारले केही सकारात्मक बजेट ल्याए तापनि फेरि सांसद कोषलाई ब्यूत्याएर प्रतिसांसद ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाउने भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने र कार्यकर्ता पोष्नको लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यसको विरोध प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि गर्न सकेन ।
रचनात्मक र विकासका काम हुने आफूलाई फाइदा नहुने देखिएको थियो भने प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध गरिहाल्थ्यो । तर, सांसद विकास कोष खडा गरेर पैसा पाउने भएपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि एक शब्द बोलेका छैनन् । केही पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बजेटको बारेमा कुरा उठाए तापनि ‘तँ रोएझैं गर, म कुटे झैं गर्छु’ भनेजस्तै गरी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
त्यो प्रतिक्रिया हेर्दा पूर्व अर्थमन्त्री र प्रतिपक्षी सांसद भएकाले धर्म निभाउने काम मात्रै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । अन्य दलका नेता, सांसद र पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले एक शब्दसमेत बजेटको बारेमा बालेका छैनन् । त्यस्तै उद्योगी, व्यापारीहरुले पनि बजेटको बारेमा खासै विरोध गरेको देखिएन । किन कि दशदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले दशदलले त बजेटको विरोध गर्ने नै भएनन् ।
उता अर्को प्रतिपक्ष दल जस्तो बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि बजेटको विरोध गरेको देखिएन । बरु केही व्यापारीहरुले बजेटले अर्थतन्त्रमा राम्रो सन्देश दिएको जस्तो देखिन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यति ठूलो भोलुममा आएको बजेटले पनि दीर्घकालीन विकासको खाका ल्याएको पाइँदैन । पुरानै बजेटका शीर्षकलाई तलमाथि, यताउता गरेर केही नयाँ आलांकारिक शब्द थपघट गरेर सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
