काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षले अध्यादेशबाट ल्याएर राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणित गराएको भएपनि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले रोकेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन सरकारले संसदबाट पारित गरेर तिनै पूर्व राष्ट्रपति सामु प्रमाणित गर्न पठाउँदा सवार्थको राजनीतिक सदर नहुँदा थन्कियो ।
त्यही विधेयकले नयाँ संसदको अनुहार नदेखि नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणित गर्न लगाउँदा सरकार विरोधको निशानामा परेको छ । त्यसमा हतार नै गर्नु किन ? नेकपाको सरकारका पालामा तत्कालीन सरकारको दुई तिहाई बचाउन र जसपालाई खुसी पार्न अध्यादेशमार्फत जस्तो विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिमार्फत स्वीकृत गराए त्यही विधेयकको कमा, फुलिस्टप, आकार इकार तलमाथि नगरी तत्कालीन संसदको दुबै सदनले पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्म सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले थन्क्याउनु भएको थियो । मधेशका ७ लाख ५० हजार जनताले नेपाली नागरिक बन्न पाउने सार्वभौम अधिकार प्रमुख हो कि एमाले र कांग्रेसको मधेसवादीसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने कुरा प्रमुख हो ? कसैले सोचेको छैन ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण त्यस्तो बेलामा गराइयो जुनबेला गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत जाने तयार गर्दै थिए । त्यहाँ शंका गर्नु जरुरी थिएन । मधेशका दलहरु जसपा र लोसपाले नागरिकतामा विभेद भयो भन्छन् । विगतमा नागरिकता बाँड्ने दलीय गठबन्धन आज भाँडिएको छ । मधेसी नेता सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाउँछन् यो विषयलाई । जब सरकारमा सहभागी हुन्छन् , तब ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय पाउँछन्, त्यसपछि नागरिकताको विष्या बिर्सन्छन् । भ्रष्टाचारमै रमाउँछन् ।
अहिलेसम्म भएको त्यही हो ।
एमालेले अध्यादेशबाट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले नागरिकता पाउने प्रक्रियामा जन्मका आधारमा आमाको नामबाट र गैरआवासीय छोराछोरी (जो नेपाली आमाबाबु विदेशमा बस्यो, त्यहीको ग्रिनकार्ड लियो छोराछोरी त्यही जन्मायो) लाई पनि नागरिकता दिइनेछ भनेकै थियो । अहिले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेर अनुमोदन गरेको विधेयक त्यही हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
