काठमाडौं । ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नाम पटक–पटक चर्चामा आउने गरेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँदा देशको राजधानी काठमाडौं भएकाले त्यसको व्यवस्था महानगरपालिकाले गर्ने चलन छ । सो चलनअनुसार गणतन्त्र दिवसको व्यवस्थापन महानगरले गरे तापनि मेयर बालेन शाह भने उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
महानगरले व्यवस्थापन गरेको गणतन्त्र दिवस कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, विभिन्न उच्च निकायका प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायतका व्यक्तिहरु उपस्थित भइरहँदा मेयर बालेन्द्र शाह भने उपस्थित भएका थिएनन् । यो भनेको स्थानीय सरकार प्रमुखले केन्द्रीय सरकार र संविधानलाई नै चुनौति दिनु हो । किन भने देशका सबै संवैधानिक प्रमुखहरु उपस्थित भएको कार्यक्रममा स्थानीय सरकार प्रमुख नआउनु भनेको संविधानलाई नै नमान्नु हो ।
हुन त सिंहदरबारभित्रको फोहोर र बालुवाटारभित्रको फोहोर नउठाउने उर्दी लगाएर देशको राजधानी नै अनेत्र सार्न आदेश समेत मेयर बालेन्द्र शाहले दिइसकेका थिए । त्यति मात्रै होइन, मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सधैंको लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भनेर बोलाएको बैठकमा समेत उपस्थिति भएका थिएनन् । तर, फोहोर व्यवस्थापनको लागि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि त्यसको फैसलापछि भने उक्त स्थानका फोहोर उठाउन लगाएका थिए ।
यही संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा बनेको स्थानीय सरकार प्रमुख भएर काठमाडांैका मेयर बालेन्द्रले संविधानलाई नै उल्लंघन गरेका छन् । शाहलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा रहेर संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जनताले मत दिएर निर्वाचित गराएका थिए । तर, अहिले आएर मेयर बालेन्द्रले संविधानसँगै जनताको मतको समेत धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नै संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिने काम गर्दा कुनै संवैधानिक निकायले एक शब्द पनि विरोध गर्न सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई नमाने पनि मेयर बालेन्द्र शाहले फुटपाथे व्यापारीको व्यवस्थापनदेखि परापूर्वकालदेखि निर्माण भएका मठ, मन्दिर, पार्क र क्लबहरु हटाएर राम्रै काम गरेका छन् ।
अहिले फेरि काठमाडौंबाट लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरुलाई नयाँ बसपार्कबाट मात्रै चलाउनु पर्ने उर्दी जारी गरेका छन् । त्यसरी लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरु नयाँ बसपार्कबाट नचाएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । अहिले राजनीति दलका केही नेता, कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण जनता र बुद्धिजीवीहरुले मेयर बालेन्द्रले यो हर्कत गर्नुभनेको कही न कहींबाट सञ्चालित भएको हुनुपर्छ भन्ने आँकलन गर्न थालेका छन् । किन भने काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा विभिन्न विकासका मोडेलहरु ल्याई त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो संरचनागत विषयमा ध्यान नदिएर खाली सडक खाली गर्ने, नयाँ इँटा बिछ्याउने, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने भन्दा अन्य काम गरेका छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
