काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको दोस्रो कार्यकालको १ वर्ष पुरा भइसकेको छ । अहिले स्थानीय तहमा विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्रबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए तापनि स्थानीय जनता भने यतिखेर मर्कामा परिरहेका छन् । किन कि स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोसपा, राप्रपा र केही स्वतन्त्रले निर्वाचन जितेका थिए ।
यसरी निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्थानीय तहका वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पूर्ण जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त र आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्दै आएका छन् । विकास निर्माणका ठेक्का पनि आफ्नै नातागोता र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा खडा गरे । अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा अधिकांश स्थानीय तहमा विकासे बजेट सिध्याउनको लागि भए नभएको योजना ल्याएर कनिका छरेझैं गरी बजेट विनियोजन गरेर जनप्रनिधिले कमिसन खाने काम भइरहेको छ ।
त्यस्ता कनिके बजेट खानेपानी, ढलनिकास, सडक पिच, खाल्टाखुल्टी पुर्ने, मठमन्दिर बनाउने, रंगरोगन गर्ने, सडकपेटीमा वाल लगाउने जस्ता नाममा भटाभट बजेट निकासा गरी कमिसन खाने दौडधूप चलिरहेको छ । त्योसँगै जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताको घरवरिपरीको बाटो, बिजुली, खानेपानी, ढलनिकास जस्ता काम गर्ने तर सर्वसाधारणको बस्ती भएको ठाउँमा माखोसमेत नमार्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि ठाउँ हेरी नयाँ बस्ती भएको ठाउँमा भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन भनेर हेरी विकासको काम रोक्ने गरिएको छ ।
आ–आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताको बसोबास भएको ठाउँमा रातारात विकास गर्ने तर अन्यत्रबाट आएर बसोबास गर्ने ठाउँमा भने खानेपानीसमेत नदिने काम स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ । त्योसँगै कतिपय खानेपानी सञ्चालकहरु १० औं वर्षसम्म एउटै व्यक्ति रहिरहने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले खानेपानी कटाएर खेती गर्न दिने र कमिसन खाने गर्दै आएका छन् ।
जसको कारण सर्वसाधारण खाना पकाउने पानीसमेत नभएर जारको पानी किन्न वाध्य छन् । सर्वसाधारणलाई पिउने पानीसमेत नदिएर खेती गर्न पानी दिँदा कमिसन आउने भएकाले खानेपानी सञ्चालकहरुले त्यसो गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । यसरी खानेपानी, भित्री सडक, ढलव्यवस्थानमा स्थानीय सरकारले करोडौं खर्च गरे तापनि त्यसको अनुगमन र गुणस्तर भने सून्य छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
