नेताहरुको आश्वासन हावामा परिणात
काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले कुनै जमानामा भन्ने गरेका थिए नेपालमा बहुदल स्थापना गरेपछि सुशासन र विकास हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउँछन्, नेपालमा उद्योगधन्दा खोलिन्छ भनेर । त्यसरी जनता सामु भाषण गर्ने नेताहरुले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइ विभिन्न पार्टीका नेताहरुले सरकार चलाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार चलाउँदा त्यो भाषणलाई बिर्सिएर भ्रष्टाचार गर्ने र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द बनाउने र बजेटको अभाव देखाएर भएका उद्योगधन्दा समेत बन्द गर्ने काम ग¥यो । कांग्रेसले बहुमतको सरकार पनि पाँच बर्ष टिकाउन सकेन ।
त्योसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले २०६४ सालमा ल्याएको बहुमतको सरकारले पनि राम्रो काम गर्न नसकेर एक बर्ष पनि सरकार चलाउन सकेन । त्यस्तै, नेकपा एमाले पनि पटक–पटक सरकार जाने तर देश र जनताप्रति इमानदारिता देउन सकेन । त्योसँगै विकासका ठोस योजना पनि ल्याउन सकेन ।उलटै पार्टीभित्र विभिन्न गुटबन्दी गरेर एमालेले स्पष्ट एक्लै बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन पनि सकेन । एमालेले पार्टीभित्रकै आन्तरिक कारणले गर्दा बहुमत ल्याउन नसकेको कार्यकर्ताको आरोप छ । तर, एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी भने बनिनै रह्यो । त्यस्तै, माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा गठन गरी निर्वाचनमा होमिएर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीले ४० महिनाभन्दा बढी सरकार टिकाउन सकेन ।
उल्टै केपी अेली नेतृत्वको सरकारले पूर्वराष्ट्र बंैकका गभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन पुगेको थियो । त्योसँगै कोरोनाको कारण २०७६ साल चैत्र ११ गते नेपालम लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्र झनै तल खस्किन पुग्यो । त्यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्न सकेनन् । त्यसको असर अहिलेसम्म परिनै रहेको छ । त्योसँगै तत्कलीन गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त अर्थतन्त्र झन् डामाडोल नै बनाइदिए । हालका अर्थमन्त्रीले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरे तापनि कृषिमा कर लगाएर जनतालाई महंगीको मार खेप्न वाध्य पारेका छन् ।
त्यस्तै सरकारले पनि बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन । र बजार अनुगमन गरेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । सरकार भने यतिखेर जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राष्ट्रिय सरकार बनाउने खेलोमेलोसँगै आफ्नो सत्ता जोगाउने दाउमा लागिपरेको छ । उता तत्कालीन नेकपाको बहुमतको सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय खोलेर भ्रष्टचार गर्ने थलो नै बनाएको थियो । त्यसकारणले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषण र सभासम्मेलनदेखि निर्वाचनको ताका ल्याएका चुनावी घोषणापत्रलाई समेत लत्याउने काम गरेका छन् । त्यसकारण चुनावी घोषणापत्र कागजमा मात्रै सिमित हुने गरेको छ ।
यी ठूला भनौदा राजनीतिक दलहरुबाट अहिले अधिकांश सर्वसाधारण जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । किन की अधिकांश राजनीतिक दलहरुको सरकारले नेपालमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनुपर्ने, शान्ति सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कमिसन खोरीहलाई बाइपास गर्नुपर्ने, विचौलियाहरुबाट टाढा रहनुपर्ने जस्ता विषयलाई ख्याल गरेको पाइँदैन ।
यी माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई समेटेर राजनीतिक दलहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै त्यस्ता विचौलियाहरुलाई प्रोत्साहन दिने काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि विभिन्न भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेका छन् । यसरी एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नेताहरु मुछिन थालेपछि जनतामा राजनीतिप्रति निराशा छाउँदै गएको छ । अधिकांश राजनीतिकदलका कार्यकर्ता र जनताहरुले दलहरुप्रति वितृष्णा देखाउँदै आएका छन् ।
अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दल गैरराजनीतिक समूहबीच दुइ खेमामा देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुभन्दा गैरराजनीतिक समूहहरु हावी हुन थालेका छन् । यस्तो हुनुमा नेपालका राजनीतिक दल नै जिम्मेवार छन् । किन भने राजनीतिक दलका नेताहरुले आफूहरु पटक–पटक सत्तामा पुग्दा पनि देश र जनताको कामभन्दा खाली आफ्ना आसेपासे र नातागोताको काम गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गर्न थाले । त्यसकै परिणाम स्वरुप अहिले टिपिकल कार्यकर्ताबाहेक सर्वसाधारणले राजनीतिक दल तिनका नेतालाई मन पराउन छाडेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
