काठमाडौं । सरकारी कम्पनीहरुलाई विनोद चौधरीजस्ता घरानियाहरुले कसरी सकाउँछन् ? यस्को पछिल्लो उदाहरण खोज्न टाढा कतै जानु परेन,सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई हेर्दा हुन्छ । तीन बर्षमै बर्षमै विनोद चौधरीहरुको अथक मेहनतले सार्थकता पाइरहेको देखिन्छ । त्यो समूहको मेहनत स्वरुप नै उदयपुर सिमेन्टलाई कोममा पु¥याइएको छ । ७७ पुसमा उनलाई उदयपुर सिमेन्टको महाप्रवन्धकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
विसं २०७७ साल माघ १ देखि उदयपुर सिमेन्ट सम्हालेका थिए । चौधरी ग्रुपका एसम्यानका रुपमा चिनिएका उनलाई उदयपुर सिमेन्टको जिम्मेवारी सम्हाल्न महत्वपूर्ण अवसर दिएको थियो । चौधरीको पनि आफ्नै सिजी सिमेन्ट कम्पनी छ । यसलाई स्वार्थ बाझिने सम्बन्धको रुपमा त्यहीबेला विश्लेषण गरिएको थियो ।
नभन्दै ४ बर्ष कार्यकालका लागि तर पछिल्ला साढे तीन बर्षमै करोडौं रकम डुबाएर उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका छन् । चौधरी समूहको हस्पिटालिटी,कलेज लगायतका विभिन्न निकायमा बसेर काम गरिसकेका उनलाई कृष्णहरि वाष्कोटा लगायतको छनौंट समितिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा लगेर फिट गरेको थियो तर चार बर्षका लागि नियुक्ति पाएका उनै न्यौपानेले १० अर्ब अधिकृत र ४ अर्ब चुक्तापूँजी रहेको सरकारी उद्योगलाई अवसानको डिलमा पु¥याएर राजीनामा दिएर हिडेका हुन ।
न्यौपानेमाथि सिमेन्ट बिक्रीको करिब डेढ अर्बको हिसाब किताब गोलमाल गरेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । न्यौपानेले महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेयता भ्याट कट्टाबाहेकको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक्काइस लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री भए पनि त्यसको हिसाबकिताब नदेखाएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ । विनोद चौधरीहरुको लगानीमा सिजि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छ ।आफ्नो कम्पनीलाई प्रमोसन गर्नका लागि सरकारी कम्पनीहरु डुबाउने विनोद चौधरीहरुको रणनीति नै हो ।
यस अघि चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गालाई कौडीको भाउमा हत्याएर उपयोग गर्दै आएको छ । यो सन्र्दभमा अख्तियारदेखि सरकारी निकायहरुमा उजुरी परेसँगै चौधरीले आफू निकटका कर्मचारीहरु लगाएर अर्थ,उद्योग,कम्पनी रजिष्टार्ड,भूमि व्यवस्थाबाट बाँसबारी छालाजुत्ताको फाइलै गायब बनाइएको सिंहदरबारका कर्मचारीहरु बताउँछन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
