वन अधिकारको सन्दर्भमा कागज मात्र समातेर बस्नु पर्ने अवस्था

संवैधानिक तथा नीतिगत दस्तावेजमा नागरिक र समुदायको हक अधिकारका विषयहरु धेरै लेखिएका हुन्छन् । ति कागजमा मात्र सिमित भएका छन् । कार्यान्वयनमा ल्याइदैनन् । वन ऐन २०७६ को दफा ३२ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा १८ मा उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावरको स्वतन्त्र रुपले मूल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा पटक्कै प्रयोग भएको छैन । कोषको सन्दर्भमा वन ऐन २०७६ को दफा २२ मा वन कार्ययोजना वमोजिम आर्जन गरेको बार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वन विकासमा खर्च गरी वाँकी रहेको रकमको कम्तीमा आधा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गरिवी न्यूनिकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास खर्च गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरु कागजमा मात्र सिमित छन् । भरखरै वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको वजेट वक्तव्यको वुँदा नं. १९२ मा सामुदायिक वनले समूह वाहिर वेच्ने काठ दाउराको मूल्यको २० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने भनेको छ । यस सन्दर्भमा एक कथा स्मरण भैरहेको छ ।
एकजना ठिटो भोकले रन्थनिएर रेष्टुरेन्टमा छिरेछ । मेनुमा कलेजो फ्राई देखेछ । अर्डर ग¥यो । आयो, खायो । परिकार असाध्यै मिठो लागेछ । फेरी खान मन लाग्यो । यहाँ जति खाए पनि पेट भर्ने होइन पैसाको मात्र नास, वरु घरमै लगेर पकाएर खान पाए बुढीले पनि खान्थी भन्ने सोचेर रेष्टुरेन्टको भान्सेलाई वोलायो । उसँग कलेजो पकाउने तरिका तथा आवश्यक पर्ने समाग्रीहरुको वारेमा कापीमा टिपेर दिन भन्यो । सामाग्रीको सूची र पकाउने तरिका लेखेको कागज पायो । खुसी हुँदै बजारमा गएर कापीमा टिपे अनुसारको सामान किनेर घरतिर हिड्यो । उसको साथमा आधा किलो कलेजो र अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु थिए । झोला हातमा र पकाउने तरिका लेखिएको कागज खल्तीमा हाली वाटो लाग्यो । उ हिड्दै थियो । चौतारीमा थकाई मार्न झोला छेउमा राखि चुरोट तान्न थाल्यो । उ खुसी थियो । आज वुढी पनि खुसी हुने भई मिठो परिकार घरमा नैं पकाएर खाने भैयो भनी मनमनै दङ्ग थियो । त्यति नैं बेला चीलले कलेजो राखेको झोला टिपी उड्यो । केटो अतालियो । यसो खल्ती छाम्न पुग्छ । पकाउने तरिका लेखेको कागज त त्यही छ तव खुसी हँुदै चिल उडेको वाटो हेर्दै चिच्याएर भन्यो “ए मुर्ख चिल तैँले कलेजो लगेर के गर्छस् पकाउने तरिका लेखेको कागज त मसँग छ नी !”
सङ्घीय वन ऐनको दफा १८ र ३२ मा भएको व्यवस्था नियमावलीमा गएर उडिसक्यो । प्रदेशमा बनेका वन ऐनले पनि उडाइसक्यो । हुँदा हुँदा अहिले भरखरै प्रस्तुत भएका प्रदेशका बजेटहरु झनैं चिलले झै उडाइसके । कथामा झैं सङ्घीय वन ऐन च्यापेर वस्नु परेको छ, कलेजो साथमा छैन भने जस्तै भएको छ । स्वतन्त्र रुपले वन पैदावर विक्रि वितरण गर्न पाउने भनेको छ तर वागमती प्रदेशले वन पैदावर विक्रि गर्दा २० प्रतिशत वुझाउनु पर्दछ भनिदियो । वन ऐनले स्वशासित संस्था पनि भनेको छ तर नियमावलीमा वन कार्यालयलाई हरेक पटक नसोधिकन केही पनि गर्न पाइन्न भनेको छ । स्वशासितको परिभाषा नैं फेरिएको जस्तो लाग्दछ ।
सामुदायिक वन भित्रको चर्चा गर्ने हो भने समूह आफैले वनाएको भनिएको विधान र वन कार्ययोजना पल्टाएर हेर्न छाडियो । यी दस्तावेज समूह आफैंले वनाएको भनिएको छ तर कस्ले वनाएको थाहा छैन । त्यहाँ भित्र के छ चासो हुन छाडेको छ । सायद विधान र वन कार्ययोजनामा राम्रै लेखेको होला भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि व्यवहार कता कता पुग्यो मतलब गरिन्न । समूहका पदाधिकारीहरु नैं वन क्षेत्रमा नपसेको धेरै वर्ष भैसक्यो भनिरहेका छन् ।
यी र यस्ता वेथितिको जिम्मेवारी कस्ले लिने हो ? त्यसैले वनका सन्दर्भमा वन अधिकार कागजमा मात्र सिमित छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन । सामुदायिक वनको स्वायत्तता र स्वशासन वन ऐन २०७६ को दफा ३२ मा मात्र छ । व्यहारमा गतिलो टर्च होइन राँको वालेर खोज्दा पनि भेटिन्न ।
वनको सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि उही हालत छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । अढाई दर्जन भन्दा वढि मौलिक हकको लिष्ट सहितको व्यवस्था लेखिएको छ । तर त्यस्को कार्यान्वयनको अवस्था खोज्दा कथामा झै देखिन्छ । मौलिक हकको लिष्ट सहितको व्यवस्था रुपी खोस्टो छ कलेजो अर्थात आवश्यक चिज चाँही छैन । जसरी कथामा लिष्ट लेखिएको कागज पकाएर खान मिल्दैन त्यस्तै संविधानको मौलिक हक पढेर वा हेरर मात्र हुँदैन ।
संविधानमा सवैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको ज्ञारेन्टी गरेको छ । धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । तर सुकुम्वासी सवाल सम्वोधन भएको छैन । धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । क्षति भएमा प्रदुषकवाट क्षतिपुर्ति दिलाउने पनि भनेको छ । तर सरकार सहर प्रदुषण भएको विज्ञप्ती मात्र जारी गरिरहन्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनकालागि संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र सवै कानून वनाइसक्ने भनिएको छ । तर खै कानून वनेको अनी कार्यान्वयनमा खैं त ? राज्यका संयन्त्रको इच्छाशक्ति नैं हराएकोछ ।
सरकारी दस्तावेजमा कृषिलाई प्राथमिकता लेख्न थालेको धेरै भैसक्यो । तर दुःख गरेर उत्पादन गरेको उपज वाँदर लगायत वन्यजन्तुले सखाप पारी सक्यो । आगोले डढायो । विउ विजन गुणस्तरीय नभएर हैरान छ । उपजले वजार नपाएर सडकमा फाल्नु परेको छ । प्राविधिक सेवा नपाएर छटपटाउनु परेको छ । कृषिमा प्राथमिकता लेखेको कागजको खोस्टो मात्र समातेर वस्नु परेको छ । कथामा झैं कृषि उपजचाँही उडी सक्यो ।
नीतिगत दस्तावेजमा राख्ने तर कार्यान्वयन दस्तावेजमा नल्याउने अनी कार्यान्वयन त गर्दै नगर्ने हाम्रो नियति नैं भैसक्यो । संविधानमा भए ऐनमा हुँदैन, ऐनमा भएका व्यवस्था नियमावलीमा भेटिन्न । त्यस पछि वन्ने निर्देशिका अझै खुम्च्याइएको हुन्छ । नागरिकको हकको सन्दर्भमा त कार्यान्वयनको वेलामा अर्थको अनर्थ हुने अवस्था आइसकेको हुन्छ ।
आगामी वर्षको लागि राष्ट्रपतिबाट वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता भनिएको छ । तर वजेटमा भेटिन्न । यस्तै रित छ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि । वजेटमा परेको कुरा पनि कार्यान्वयनका बेलामा कता पुग्छ कता । ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लगाइ’ भने जस्तो हुन्छ । अनी प्रतिफल सुन्य मात्र हैन माइनस पो हुनपुग्दछ ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकैं दिनमा आगामी वर्षको लागि वजेट पनि आयो । प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते वजेट भाषण गरिसके । गणतान्त्रीक संविधान हाम्रो हातमा छँदैछ । यस्ता दस्तावेज वा कागज त छन् तर मुलुक र मुलुकवासीको समृद्धि चाँही छैन । पकाउने तरिका लेखेको कागज गोजीमा छ तर पकाउने कलेजो चाँही छैन जस्तो भएको छ ।
त्यसैले नागरिक र समुदायको हकको सन्दर्भमा कागजरुपी खोस्टोको लिष्ट मात्रै हामीसँग छ । अधिकार चाँही चिलले टिपेर लगिसक्यो जस्तो भएकोछ । संविधान र ऐनमा नागरिक र समुदायको भूमिका गतिलो लेखिएको छ । हामीलाई कागजमा र व्यवहारमा चाहिएको छ । सार्वभौम सम्पन्न नागरिक भनिन्छ तर व्यबहारमा स्यालको सिंग खोजेको जस्तो भएको छ । एकादेशको कथा झैं भएको छ ।