काठमाडौं । नेपालमा ६ महिनादेखि ३ वर्षको सेरोफेरोमा सरकार परिवर्तन हुने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम हुन सकेको छैन । त्यसको साथै राजनीतिक दलहरुले विभिन्न संस्थामा कार्यकर्ता र आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाउने गरेका छन् । त्यसरी सरकार र मन्त्री फेरिएपच्छे राजनीतिक दलहरुले भतीकेन्द्र बनाउने सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
त्यसमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी संस्थान, नेपाल एयरलाइन्स, दुग्ध विकास संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैद्यखाना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय बीमा समिति, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, कर्जा सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल आयल निगमलगायत पर्दछन् ।
यी संस्थानहरु पार्टी र नेताहरुले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउँदै आएका छन् । यी संस्थानहरु राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएकै कारण अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय बन्द हुन लागिसकेका छन् । यस्ता संस्थाहरुमा कुनै कार्यकौशल, ज्ञान र क्षमता नभएका कार्यकर्ता भर्ती गरेकै कारण अहिले धरासायी बन्दै गएका छन् ।
यी संस्थानहरुमा करार, अस्थायी, र ज्यालादारी रुपमा राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका आफन्तलाई भर्ना गर्ने गरिन्छ । यसरी भर्ती भएका व्यक्तिले स्थायी कर्मचारीलाई नियमपूर्वक काम गर्न नदिएर बाधा पार्ने गरेका छन् । त्यसरी राजनीतिक आडमा भर्ती भएका व्यक्तिले आफू पनि काम नगर्ने र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न नदिने परिपाटीबाट नै यी सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु टाट पल्टिँदै गएका छन् ।
त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अर्को क्षेत्र छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने वीर अस्पताल, कान्ती बाल अस्पताल, टिचिङ अस्पताललगायतका क्षेत्रमा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटीईलगायत छन् । माथि उल्लेखित सरकारी संस्थानहरुमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइने गरेका कारण राज्यले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
