सम्पादकीय
पछिल्लो समय नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा यतिसम्म खस्किएको थियो कि जनताले न्यायप्रति आशा मार्ने गरेका थिए । मुलुकको नेतृत्वमा आएका राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा आएका मन्त्रीहरुले आफुहरुलाई कानूनभन्दा माथि ठान्ने गरेका छन् । नेपालमा कानूनको धज्जी उडाउने काम हुँदै आएको छ ।
विगतका बालुवाटार, एनसेल, वायुसेवालगायत विभिन्न काण्डहरुमा कानून खुलेआम कानून मिच्ने काम गरियो । अदालत निरीह बन्यो । विगत लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा आएको न्यायपालिकाप्रति अहिले नेपाली जनतामा आशा पलाएको छ । हालै चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि पैसा र शक्तिको बलमा खुलेआम ढाकछोप गर्ने काम गरिन्छ कि भनेर सर्वसाधारण जनता चिन्तित थिए ।
तर अदालतले पछिल्लो समय देखाएको आशालाग्दो गतिविधिले न्याय अझै जीवितै छ भन्ने भान भएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने राजनीतिक दलका नेता र भुटानी शरणार्थीका मतियारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि नेपाली जनताले न्यायको अनुभव गरेका छन् ।
यो काण्डमा फरार रहेका व्यक्तिहरु पनि सजायको भागिदार हुनेछन् र १६ महिना देखि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की आएपछि सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा पनि किनारा लाग्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् । लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भनेजस्तै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु पनि यस काण्डमा संलग्न रहेको सम्भावना देखिएको छ । आरजु देउवा, मञ्जु खाण, प्रेम राई, राजेश शाक्यजस्ता व्यक्तिहरुको नाम पनि जोडिएकाले अहिले पुर्पुरोमा हात समाउने काम भएको छ ।
भ्रष्ट व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । जब नेतृत्वमा रहेकाहरु नै यस्ता भ्रष्ट कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने मुलुकले समृद्धिको आशा कसरी गर्ने ? त्यसैले अदालतले भ्रष्ट र भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कडा भन्दा कडा सजाय दिन सक्षम हुनुपर्दछ । पछिल्लो समय न्यायपालिकामा देखिएको तदारुकतालाई जनताले न्यायको आशाका रुपमा स्वीकार गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
