देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्र ६ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा अन्यौल र अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियको निर्वाचन समेत हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको किन आपत्ति ? कर्मचारी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले के कस्ता काम गरिरहेको छ, आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने । आवाज उठाउने तर, आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगर्ने जनगुनासो, ट्रेड युनियनकर्मी लगामबिनाको घोडाझैँ भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवा र उठ्तीपुठ्तीजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहेको सेरोफेरोमा महासचिव जीवन काफ्लेसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० तपाईंको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पछिल्लो अवस्थामा के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारलाई संघीय लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उमेरहदको कारणबाट बन्चित गरिएको थियो, सर्वोच्चमा रिट दायर गरी स्टे अर्डर जारी भएको छ । सांगठनिक गतिविधीहरु – प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई स्थानीय पालिकासम्म पु¥याउने, संगठनले संचालन गरेका देशभरीका राष्ट्रसेवक शहकारी संस्थाहरु मर्ज गरेर देशको ठूलो शहकारीमा परिणत गर्ने, एकता एकिकरण र प्रवेश कार्यक्रमलाई व्यापक गर्ने, जिल्ला र विभागीय कमिटीले एक प्रकाशन अनिवार्य गर्ने जस्ता गतिविधि हरु संचालन भैइरहेका छन् । पूर्व अध्यक्ष स्व. मुरारी भट्टराईको सम्मानार्थ ‘मुरारी स्मृती केन्द्र’ स्थापना भैसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हकमा एशिया क्षेत्रको बैठक र कार्यक्रम सम्पन्न गरी पुर्नजीवित गरिएको छ, केन्द्रीय विभागहरुले तय गरेका पचासौं कार्यक्रमहरु समेत संचालन भइरहेका छन् । ६ महिना भित्र जिल्ला विभागीय कार्य समितिका अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला, राष्ट्रिय महिला भेला र राष्ट्रिय सहकारी भेलाहरु सम्पन्न गर्ने तयारी प्रारम्भ भइरहेका छन् । अर्थात हाम्रो संगठन कानून निर्माण गर्ने कामदेखि आफ्ना आन्तरिक जीवनलाई निकै गतिशिल बढाउँदै अघि बढिरहेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पेशाकर्मीहरुको हकहित र अधिकारका साथै जनताको सेवा प्रवाह, सुशासन, लोकतन्त्र, शान्ति र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाउदै आएको छ । हाल यस संगठनमा ७७ वटै जिल्ला, ३८ विभागीय कार्य समितिसहित ४० हजार सदस्यहरका साथ क्रियाशिल छ । लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमा रहेको अन्यौलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब ल्याउनु पर्ने विषयमा खबरदारीसमेत गरिरहेका छौं ।
यतिमात्र होईन राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरुको तर्फबाट संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयवस्तुहरु समावेश गरी संयुक्त माग पत्रसमेत सरकारलाई प्रस्तुत गरेका छौं । यति गर्दासमेत निजामती सेवा ऐन ल्याउने दिशातर्फ काम भईरहेको छैन । नयाँ सरकार निर्माणसँगै निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि थप प्रयत्न गर्नुपर्ने छ । आमकर्मचारीहरुको भावना अनुरुप सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम हुने गरी हाम्रा मागहरु समावेश गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब ल्याउन संगठन हरतरहले लागिरहेको छ । त्यसैगरी हाम्रा नियमित कार्यहरु हाजिरी जवाफ, लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, रक्तदान कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम शारिरीक सुगठनका लागि खेलकुद जस्ता रचनात्मक कार्यहरु सञ्चालन, राष्ट्रसेवक सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । संगठनका गतिविधिहरु सम्बन्धमा आमसदस्यहरुलाई जानकारी गराउन नियमित नेगो वुलेटिन प्रकाशित भएको छ ।
० कर्मचारी संगठनलाई हेर्ने हो भने आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने। आवाज उठाउने तर, आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगर्ने जनगुनासो छ नि ?
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनल भनेको जिम्मेवार संगठन हो । हामी आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग पनि गछौं दवाव पनि दिन्छौ । तपाईंलाई थाहा नै होला, कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार ग¥यो भने मृत्युदण्ड दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार त रोकिँदैन नि । सबैको मनोभावना एउटै हुँदैन । कानून मिच्यो भने, अन्यथा गर्यो भने त कारबाही गर्ने कानून छँदैछ नि । हामीले प्रशिक्षणका माध्यमबाट पनि यस्ता कुरा सिकाउँछौ भनेका छौं ।
हामी नराम्रो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई वा सदस्यलाई बचाउने पक्षमा छैनौ र हाम्रो संगठन पनि त्यो पक्षमा छैन । निजामती कर्मचारी संगठनको अविभावकत्वमा हामीले देशका ६८ जिल्लाहरुमा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सञ्चालन गरेको पेशागत आन्दोलनबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्न २०५५ सालबाट राष्ट्रसेवक सहकारी सञ्चालन गर्दै हाल २ दशमलव ५ अर्ब पूँजी निर्माण भएको अवस्था रहेको छ । यो पूँजीलाई एकिकृत गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, सदस्यहरुलाई थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, इमान्दार, आत्मनिर्भर राष्ट्रसेवक निर्माण गर्ने अभियानमा समेत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अगाडी बढिरहेको छ ।
० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या छ ?
हामी निजामतीकर्मचारीहरु व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो ।
संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक, तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन ।
निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच नेपाली जनतामा छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।
० संघीय निजामती सेवा ऐनका के कस्ता विषयहरुलाई समावेश गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने तथा सबैले अपनत्वको अनुभूती गर्ने गरी आउनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छौं । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारी समेट्नु पर्नेे विषयलाई महत्वका साथ उठाएका छौं । त्यस्तै अबको निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा जानुपर्ने, पदपूर्ति व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउँदै ५ वर्ष काम गरेको कर्मचारीको एक तह स्तरवृद्धि, छड्के प्रवेश, योग्यता र क्षमताका आधारमा बढुवाका कुराहरुलाई आधार र प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेका छौं ।
त्यस्तै सरुवालाई स्वःचालित, वैज्ञानिक चक्रिय र पूर्वअनुमानयोग्य हुनुपर्ने कुरालाई समेत उठाएका छौं । अस्थायीय, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत रहेका र तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि लोकसेवा आयोगले सीमित प्रतियोगिताको आधारमा स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीहरुलाई निश्चित सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सहजता हुने गरी सरुवाको व्यवस्था, ट्रेड युनियनलाई अझै व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।
० आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव यति लामो अवधिसम्म किन हुन सकिरहेको छैन ?
२०७३ साल जेठ १९ गते भएको प्रथम ऐतिहासिक आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले जम्मा १०७ जिल्ला विभागीय कार्य समिति मध्ये ८० स्थानमा एक्लै विजय हासिल गरेको थियो । समानुपातिक प्रक्रियाअनुसार हुने नेतृत्व छनौटमा समेत सुविधाजनक बहुमतका साथ केन्द्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले नेतृत्व गरेको अवस्था थियो । भर्खरै बनेको संरचना तथा देशको संक्रमणकालिन अवस्थाका कारण यसले आशातित उपलब्धी हासिल गर्न सकेन तथापी आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्तरिक व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न सकेको छ । यसको चुनाव अविलम्ब गराउन सरकारसँग संगठनले माग गरिरहेको छ । तथापी सरकार तयार भएको अवस्था छैन । विगतका सरकारले मिति तोकेर पनि फिर्ता लिएको अवस्था छ । सरकारलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति अविलम्ब घोषणा गरी निर्वाचनसम्बन्धी कामलाई अगाडी बढाउन जोडदार माग गरेका छौं ।
० भनिँदै छ, ट्रेड युनियनकर्मी लगामबिनाको घोडाझैँ भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवा र उठ्तीपुठ्तीजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे । के यो कुरा गलत हो ?
मर्का परेका साथीहरूको विषयमा कुरा उठाउनु नजायज पनि होइन । एउटा हिमालमै मात्र बसिरहने,अर्काे साथी शहरी र सुविधासम्पन्न ठाउँमामात्र टाँसिइरहने कुरा गलत छ । निजामतीलगायत सार्वजनिक प्रशासनका जति पनि ऐन छ त्यसले कुन ठाउँमा कति समय बस्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई पालना गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएका उच्च प्रशासक साथीहरूबाट यसको मान्यताविपरीतका काम र क्रियाकलाप भइरहेको त्यसले असर गरेको हो । ऐनअनुसार दुई वर्षमा तेरो सरुवा यहाँ यतिबेला हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यो समस्या नै आउँदैन । समस्याको जड भनेका हातमा डाडु पन्यु भएका उच्च प्रशासकहरू नै हुने गरेका छन् ।
० निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै अस्पताल, छुट्टै विद्यालय, हरेक चिज छुट्टै बनाउनु पर्छ भन्दै माग राखिरहेको छ । यसरी कर्मचारीहरुको लागि मात्रै माग राख्ने हो भने नागरिकमाथि विभेद हुँदैन ?
अहिले निजामती अस्पताल छ, त्यहाँ के निजामती कर्मचारीको मात्र उपचार भइरहेको छ र ? आमनागरिकले पनि त सेवा पाइरहेकै छन् नि । पहिलो प्राथमिकतामा निजामती हुनुपर्यो, उपचार त सबैको उपचार गरौं न । अहिले सैनिक अस्पताल र विद्यालय, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र विद्यालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल र विद्यालय भइरहेको अवस्थामा निजामति कर्मचारी अस्पताल र विद्यालय हुनु के नराम्रो कुरा भयो र ? त्यहाँ सिण्डीकेट पो हुनु भएन । खोल्न त पाइयो नि । त्यसले पनि नागरिकलाई पनि सहजै र सहुलियतमा सेवा दिएकै त छ नि होइन र ?
० पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाईंजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै कर्मचारीले निजको पदअनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् । यसको आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलि–अलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।
० ट्रेड युनियनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धि केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन ।श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
