काठमाडौं । ‘हरिया डलर’ले नेपाललाई कसरी सिद्धाउँदैछ,उस्कै पक्षमा कसरी निर्णय गराउँदैछ बुझ्नका लागि टाढा कतै गइरहनु पर्दैन पुल्चोकस्थित समाज कल्याण परिषद्मा पुगे हुन्छ । समाज कल्याण परिषद्ले उपलव्ध गराएको पछिल्लो विवरण अनुसार,त्यहाँ ५४ हजार एनजिओ र २७० बढी आइएनजिओ सक्रिय छन् । ती मध्ये ९० प्रतिशत सुगम अर्थात बाग्मती प्रदेशमै केन्द्रित छन् । नेपालका कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकाय छैनन्,जुन एनजिओले नचलाएको होस । त्यहाँ एनजिओको छायाँ परेको भेटिन्छ ।
सरकारी तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने,एनजिओ÷आइएनजिओहरु सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेश,त्यसपछि गण्डकी,लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै छन् । मानवविकास सूचांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका कर्णाली (प्रतिव्यक्ति आय ४२८ अमेरिकी डलर)सूदुरपश्चिम प्रदेश (४८९ अमेरिकी डलर ) मा एक प्रतिशत हाराहारी र मधेश प्रदेशमा तीन प्रतिशतमात्र एनजिओ÷आइएनजिओ सक्रिय रहेको (अप्रोधित) जनाइएको छ ।
समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता भएका ५४ हजार हाराहारी एनजिओ÷आइएनजिओमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य,वालबालिकाको क्षेत्र प्रथामिकतामा छन् । उनीहरुले गत आर्थिक बर्षमा ७६ अर्ब ५१ करोड ३ लाख १९ हजार ४ सय १४ बराबरको लगानी स्वीकृत गराएका छन् । यस्तै ६५ वटा अन्तराष्ट्रिय गैसससँग सम्झौता भएका ९८ वटा परियोजनामार्फत ३९अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ बराबरको बजेट स्वीकृत गराएका छन्,पुल्चोकस्थित समाजकल्याण परिषद्बाट ।
२१ वटा अन्तराष्ट्रिय गैससको परियोजना संशोधनबाट ६९ करोड ६० लाख ७३ हजार ५१४ रुपैंया ३७ पैसा थप गरी कुल ४० अर्ब ४९ करोड ८० लाख ५ हजार ७५९ रुपैंया ३७ पैसा बराबरको सम्झौता अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भएकोमा गैससका १४३ वटा वटा परियोजनाबाट ४ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ७४ हजार २०५ रुपैंया ९२ पैसा रकम अनुमोदन तथा मुल्यांकन प्रक्रियामा रहेको समाजकल्याण परिषद्का प्रवक्ता तथा कामू निर्देशक सञ्जय मल्लिक बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरु चाहिँ यी एनजिओ तथा आइएनजिओ सरकारका सारथी बन्नुभन्दा पनि समानान्तर सत्ता चलाउँदै आएका छन् ।
अर्बाै अर्ब बजेट खेल्न पाइने भएपछि च्याउसरी उम्रिएका छन् गैसस तथा अन्तराष्ट्रिय गैसस । नेपालको पहिलो सामाजिक संस्थाचाहिँ ‘परोपकार संस्था’ हो, जसको सुरुवात दयावीरसिंह कंसाकारले २००४ सालमा दर्ता गराएका थिए । २०३४ सालमा समाज कल्याण परिषद् स्थापना भयो । त्यतिबेला दर्ता भएका एनजिओको संख्या १७ वटा थिए भने त्यसपछिको ६ बर्षमा जम्मा २६ वटा एनजिओ थपिएर ४३ पुगेका थिए (२०४०सम्ममा) । ०४५ सालसम्म १९० को संख्यामा रहेको एनजिओको संख्या ०५० सालमा पुग्दा १२११,पाँच बर्षपछि बढेर ७३८८ पुगेको समाजकल्याण परिषद्को अभिलेखमा भेटिन्छ । २०६० सालसम्ममा १५०४३ वटा एनजिओ परिषद्मा दर्ता भएर चलिरहेका थिए ।०७० को दशकतिर यस्ता एनजिओको संख्या ३७ हजार ५३९ रहेको थियो ।
उनीहरुको विशेष सक्रियता शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा रहेको भए पनि विपतको समयमा यी संस्था हराए । आब ७७÷७८ मा आइएनजिओले एनजिओले २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र आइएनजिओले १६ अर्ब ६१ करोडको बजेट स्वीकृत गराएका छन । यसरी नेपालमा एकै वर्ष एनजिओ र आइएनजिओबाट ४५ अर्ब ९० करोड खर्च हुँदै छ । ०७८ मा नेपालमा कोभिड भित्रदा यी एनजिओ÷आइएनजिओ कहाँ थिए ? परिषद्का अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै एनजिओले १ अर्ब १६ करोड २ लाख ६२ हजार ३ सय १५ रूपैयाँ बराबरको योजना र आइएनजिओले ८८ करोड ७८ लाख ७ हजार ५ सय १५ रूपैयाँ बराबरको योजनामा काम गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो ४ बर्षमा मात्र २६ हजार ६११ वटा एनजिओ थपिएर अहिले परिषद्मा ५४ हजार ८८४ गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ०७८÷७९ मा १४३६ वटा नयाँ थपिएका हुन । आइएनजिओतर्फ भने, २०१८ सालमै पिसकोर नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) भित्रिएको अभिलेख भेटिन्छ । पिसकोरपछि एकेडेमी फर एजुकेसनल डेभलपमेन्ट नामक आइएनजिओ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । समाजकल्याण परिषद्को अभिलेख अनुसार दर्ता भएका ५४ हजार ८८४ गैससमध्ये १० हजार हाराहारीमात्र सक्रिय छन् । यस्तै आइएनजिओतर्फ २०७ वटा दर्ता भएका छन् । अझैं ६० वटा पाइपलाइन (दर्ता प्रक्रिया)मा छन् ।
दर्ता भएका आइएनजिओमध्ये १०७ वटामात्र सक्रिय छन्,कूल स्वीकृत परियोजनाबाट १० हजार २५८ जनाले प्रत्यक्ष रुपमा संस्थामा रोजगारी पाउने देखिएका समाजकल्याणका ती पदाधिकारीहरु सुनाउँछन् । यी संघसंस्थामा अहिले ३० लाख मानिस कुनै न कुनै तवरले संलग्न रहेको एकाथरी एनजिओकर्मीहरुको आँकलन छ । यसरी पछिल्लो समय एनजिओ÷आइएनजिओ खोल्ने र व्यक्ति मोटाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
