काठमाडौं । सिंहदरबार र गृहमन्त्रालयभित्रै कार्यालय भएर के गर्नु ? न प्रर्याप्त बजेट,न जनशक्ति । जसरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तन्नम बनाइएको छ । जन हातल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छ,त्यो भन्दा फरक स्थिती छैन ‘कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग’।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मन नपरेका सचिवहरुलाई थन्काइने ठाउँ भएझैं कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग चाहिँ मन नपरेका सहसचिवहरुलाई ठेगान लगाउने कार्यालय बन्न पुगेको छ । सचिव भएको साढे दुई बर्षमा सात ठाउँमा सरुवामा परे,सचिव सुरेश अचार्य । अहिले सबैभन्दा कमजोर मानिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्दमा कार्यरत छन् । सिंहदरबारभित्रै र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको यो अड्डालाई जसरी राज्यले बेकामे बनाएको छ ।
त्यो भन्दा फरक कथा छैन,झण्डै दुई बर्ष अघि स्थापना भएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागको । ०७८ कार्तिक १ गते स्थापना भएको यो विभाग अहिले मन्त्रीलाई मन नपरेका सह–सचिव थन्क्याउने अड्डा मात्रै बनेको छ । विभाग स्थापना भएको डेढ बर्षमै ६ जना महानिर्देशक परिवर्तन हुनुले पनि यसलाई थप पृष्टि गर्दछ ।
बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव हुँदा उनीहरुका दाहिने हात थिए सहसचिव फणिन्द्र पोखरेल । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जब मन्त्री र सचिव नै डामिए अनि ओरालो यात्रा शुरु भयो फणिन्द्रको । नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई गृहमातहतकै कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको हाकिम बनाएर खटाएका छन् । विभाग कतिसम्म हेपिएको छ भने यस्ले पाउने बजेट र दिइएको कर्मचारीबाटै पृष्टि हुन्छ । २६ जनाको दरबन्दी रहेको यो विभागमा हाल २४ जना कार्यरत छन् ।
२ जना इन्जिनियर खाली छ । कार्यरत रहेका २४ जनामध्ये पनि कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक मात्रै ९ जना छन् । ६ जना कार्यालय सहयोगीमध्ये एक जनालाई मन्त्रालयमै राखिएको छ । ५ जना विभागमा छन् । ३ जना सवारी चालकमध्ये एक जना मन्त्रालयमै छन् । विभागमा २ जना छन् । सम्पत्तिको मूल्याङ्क गर्न प्राविधिक कर्मचारी चाहिने भए पनि विभागमा एक जना मेकानिकल इन्जिनियर, एक जना सिभिल इन्जिनियर र एक जना नापीका सर्भेयर छन् ।
यसमध्ये पनि २ पद खाली नै छ । वर्षमै ६ जना महानिर्देशक वेहोरिसकेको यो विभागलाई तालुकदार मन्त्रालय (गृह)बाटै उपेक्षा गरिएको छ । विभागलाई थोत्रा ३ वटा गाडीमध्ये एउटा मात्रै चल्छ, २ महिनादेखि तेल पनि पाएको छैन । यो यति शक्तिशाली विभाग हो कि,जस्ले अकुत आर्जन गर्ने र श्रीसम्पत्ति ससुरालीतिरका नाममा लुकाउने भ्रष्ट कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार यो विभागसँग छ ।
विभागले वीरगञ्ज भन्सारका नासु केदारनाथ ढुंगाना, आन्तरिक राजश्वका नासु उमेशकुमार रेग्मीदेखि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका डिजी अजितकुमार मिश्र, आन्तरिक राजश्व विभागका डिजी मुरारी कार्की र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दप्रसाद खनालसम्म छन ।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागका अनुसार अकुत आर्जनमा डामिएका र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको भक्तपुरस्थित ६५ आना जग्गा सरकारले जफत गरिसकेको छ । खनालले गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती पद्मा, छोराहरू अनिल, अमित र आभाष खनालको नाममा रहेको जग्गा तथा नगद सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने कामको सुरुआत गरिसकेको छ ।
यसरी भ्रष्टचार गरी अकुत आर्जन गरेका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त विभागलाई न त प्रर्याप्त बजेट,न प्रशस्त जनशक्ति दिइएको छ । जम्मा २० लाख बजेट छुट्टाइएको विभागले कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्ला चासोका साथ हेरिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
