काठमाडौं । अहिले अधिकांश विकासका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । कहिले आर्थिक मन्दीको कारण, कहिले चुनावी माहोलको कारण, कहिल्यै महामारी रोगका कारण देखाएर विकास निर्माणहरु ओझेलमा परेका छन् । निर्माण व्यवसायीले फागुनदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । व्यवसायीले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम ७० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । त्योसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडकखण्डको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
त्योसँगै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजनाको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन । त्योसँगै, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूलाठूला आयोजनाहरुको भुक्तानी पनि ठेकदारहरुले पाउन सकेका छैनन् । एकातिर आर्थिक मन्दी अर्काेतिर निर्माण व्यवसायीहरुले विकास निर्माणमा लाग्ने मेटलको सामानहरु उधारो नपाएको कारणले पनि निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम गर्दै आएका थिए ।
सो ठेक्का सम्पन्न भएपछि आयोजनाहरुबाट ठेक्का सम्पन्न भएको बिल भुक्तानी लिएपछि बैंकलाई ऋण बुझाउने गरेका थिए । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको ठाउँबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकले ऋण समेत पत्याउन छाडेका छन् । त्यसकारणले पनि विकासका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडक विभागले १२ देखि १५ अर्बसम्मको सडक विभागभित्र पर्ने बजेटमा रकम अन्तर्गतको भुक्तानी माग्दा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा भुक्तानीमा समेत समस्या परेको देखिन्छ । त्यसकारणले पनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजना अलपत्र परेसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तनी दिन नसकेपछि कर्मचारीहरु पनि भागाभागको स्थिति हुन थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्ग आयोजना, सडक डिभिजन कार्यालय, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, त्रिशुली बेसीशहर सडक आयोजना लगायतका थुपै्र योजनाहरुमा ठेकेदारहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासाहरु आउन थालेका छन् । त्यसकारणले पनि कतिपय निर्माणाधिन आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।
आर्थिक बर्षको अन्तिम हुन लाग्दा विकास निर्माणको भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी ७२ अर्बभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । यतातिर सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी दिन सकेको छैन भने राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्ता विषयमा बोलेका छैनन् । उल्टै सरकार फेरबदल गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
सरकार आफ्नै तालमा छ भने प्रतिपक्ष दल एमाले यो सरकारले काम गर्न सक्दैन, यो सरकारको काम छैन, सरकारको समिकरण फेर्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्न व्यस्त भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको कारणले विकास निर्माणको काममा ढिला सुस्ती हुँदै आएको छ । त्यसैगरी अधिकांश आयोजना प्रमुखहरु र योजना प्रमुखहरु आफूले दिएको ठेक्काको भुक्तानी गर्नको लागि अर्थमनत्रालयमा धाउने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले भने अहिलेसम्म भुक्तानी दिनेतर्फ तत्परता देखाएको छैन। (तामाकोशीसन्देशबाट)
