काठमाडौं । अहिले सबैतिर आर्थिक मन्दीको हल्ला सेलाउँदै गए तापनि अधिकांश कर्मचारीहरुले समयमा तलब नपाएको गुनासो आइरहेको छ । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुका कर्मचारीहरुले तालब नपाएको गुनासो बढिरहेको छ । त्योसँगै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि भन्न थालेका छन् ।
कहिलेसम्म तलब खान नपाइने हो भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि समयमा तलब खाननपाएको पुष्टि गर्दछ । अहिले सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरु सुनसान अवस्थामा रहेका छन् । यतिबेला कम्पनी रविष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालहरु सुनसान अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालयमा गाडीहरु किनबेच कम हुने र नामसारी पनि कम हुने गरेका छन् ।
यसखघि गाडी किन्नको लागि बैंकले ऋण दिने गरेको थियो त्यो पनि अहिले कम भएको कारण यातायात कार्यालय सुनसान देखिन थालेको छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच कम हुन थालेको छ । पहिला जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउँथे भने अहिले कम भएको छ । त्यसले गर्दा जग्गा किनबेच घटेकाले पनि मालपोत कार्यालयमा भीड कम देखिन्छ ।
उता नापी कार्यालयहरुमा चाहीं ठूला–ठूला प्लटिङका जग्गाहरु केही बिचौलिया र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा पुरानो मिति राखेर भित्री रुपमा जग्गाको कित्ताकाट गरिएको पाइन्छ । तर, सर्वसाधारणले कित्ताकाट गरेर अंश बन्डा गर्ने कामसमेत रोकिएको अवस्था छ । त्यसकारणले पनि भीड कम हुन थालेको छ ।
उता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि नयाँ कम्पनी दर्ता कम हुन थालेसँगै कम्पनी अध्यावधिक गराउने, नामसारी गर्ने, शेयर पुँजी बाँडफाट गराउने काम घटेपछि सुनसान जस्तै देखिन्छ । त्यस्तै उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्ने, ठाउँसारी गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्ने, विदेशी लगानीबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरु कम हुन थालेपछि सुनसान जस्तै देखिन थालेको छ ।
त्यस्तै अहिले अधिकांश उद्योग धन्दाहरु राम्रोसँग चल्न पनि सकेका छैनन् । यदि चलिहाले पनि उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारमा भने विक्रीवितरण समेत कमि आउन थालेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
