राजतंत्रलाई पाखा लगाएर सत्तामा आएका दलहरुले नेपालमा अनेक काण्डहरु गरेका छन । दलहरुले गरेका सबै काण्डहरुको यहाँ चर्चा गरेर साध्य नै छैन । नीति नियम ऐन कानुन नै बदलेर भ्रष्टाचार गर्ने दलका नेताहरु पनि नेपालमा धेरै छन । गैरकानुनी धन्दा गरी बिभिन्न काण्डहरु जन्माउने दलका नेताहरु र उहाँहरुको राजनीतिक कार्यकर्ताहरु नै हुन । ठुला ठुला ठेकाहरुको दलाल, बिदेशीको दलाल, घरजग्गाको दलाल आदि सबै दलकै नेताहरु नै भएको हुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध दुबो झै मौलाउँदै गयो । दलका शीर्ष नेताहरुको भरोषा पाएका दलका नेताहरुबाटै भएको गरिएको भ्रष्टाचार र अपराधलाई रोक्ने, टोक्ने वा कार्यवाही चलाउने हिम्मत कसैले पनि अहिले सम्म देखाउन सकेको थिएन । दलका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु माथि कानुनी कार्यबाही चलाउन नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधहरु नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो ।
फलस्वरुप भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुले नै नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउँदै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई फैलाउँदै लाने अवसर पाए । भाटभटेनी डिपार्टमेण्टल स्टोर्स समूहका मालिक मीन बहादुर गरुङ्ग पनि त्यस्तै एक व्यापारी व्यवसायी हुन । माओवादी जनयुद्ध ताका सबैको व्यापार सुक्दै गएको थियो भने भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स समूहका मालिक मीन बहादुर गुरङ्गको व्यापार व्यवसाय भने झन झन राम्रो हुँदै गएको थियो । माओवादी सत्तामा पुगेपछि झन उहाँले काठमाण्डौ खाल्डोको तीन सहरहरुमा मात्र होइन राजधानी बाहिरका सहरहरुमा समेत भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका शाखाहरु खोल्दै लाने क्रम तिब्र गतिमा बढाए । हाल नेपाल भरी भाटभाटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स समूहले २५ शाखाहरु खोली सञ्चालन गरी रहेका छन । माओवादीको राजनीतिक हैषियत बढेसंगै भाटभटेनी डिपार्टमेण्टल स्टोर्स समूहको व्यापार व्यवसाय पनि सोही अनुपातमा बढेको हुँदा धेरैले भाटभटेनी डिपार्टमेण्टल स्टोर्स समूहमा माओवादीको पनि लगानी भएको अनुमान लगाउने गरेका छन् ।
यस्तो अपुष्ट अनुमानलाई संबन्धित पक्षका कसैले पनि खण्डन वा अस्वीकार गरेका छैनन् । केही महिना अगाडि बनेको प्रचण्ड सरकारले नेपाली जनतालाई सुशासन गरी देखाउने प्रण गरेका थिए । प्रचण्ड सरकारको ६ महिना मंत्रीमण्डल गठन गर्न र चुनाव उपचुनाव गराउनमा नै बित्यो र सरकार बनाउदा नेपाली जनताको सामु गरेको शंकल्पहरु प्रति खासै ध्यान दिन सकेनन् । प्रधानमंत्री प्रचण्ड मथि सुशासन गर्ने गराउने जनदबाब भने झण झन चुलिएर गएको गएकै थियो । यस्तैमा मंत्रीमण्डल हेरफेर हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ट नेपालको गृह्य मंत्री बन्न सफल भए र उहाँले यस्तो काम गरी देखाउनु भयो जुन नेपालको सन्दर्भमा असंभव जस्तो नै थियो । गठबन्धनमा बनेको सरकार त्यसमा पनि गठबन्धन भित्रकै भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई कार्यबाही गर्नु पर्ने अवस्था निकै मुस्किल थियो । तरपनि गृहमन्त्री नरायणकाजी श्रेष्टले धर्यतापूर्वक भूटानी नक्कली शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएका दलका नेताहरुलाई कानुनी कार्यबाही चलाएर जेल हाल्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
यही क्रममा ठोस प्रामाण पाउन नसक्दा केही उक्त भ्रष्टाचार काण्डका ठुला माछाहरु उम्किएका पनि छन जसलाई ठोस प्रमाणहरु पाएको खण्डामा सजिलै कानुनी कठघरामा पुर्याउन सकिन्छ । त्यस्ता चुतुर भ्रष्टाचारीहरु संधैको लागि उम्किएको हो भन्ने अवस्था अहिले आएको छैन किनकि कार्यबाही रोकिएको छैन र बाँकी भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुका बिरुद्ध ठोश प्रमाण जुटाउने प्रयासमा नेपाल प्रहरी लगेको लागेकै छन । भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका अपराधीहरुलाई अदालतले पनि धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरी सुशासनको अभियानलाई महत्व दिएका छन । भूटानी शरणार्थी काण्डमा कानुनी कार्यबाही चलाउँदा पाएको ठुलो सफलताले प्रचण्ड सरकारलाई अन्य भ्रष्टाचार काण्डहरु माथि पनि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने हौसला प्राप्त भयो । फलस्वरुप दलहरुले शासनसत्ता चलाएको अवधिमा भएको सबै भन्दा व्यापक र ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड “ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण“ माथि कानुनी कार्यबाही अगाडि बढाउने साहास प्रचण्ड सरकारले देखाएको छ । लहोरो तान्दा पहरो थर्किने भने जस्तो ललितानिवास प्रकरण समान्य भ्रष्टाचार र अपराध काण्ड होइन । यो काण्डका लगभग ५०० आरोपीहरु सबै खुँखार पहुँचवाला र पावरवाला घरजग्गाका मामुली दलाल देखि लिएर निजामती सेवाका अनेक ठुला हाकिमहरु , अदालतका न्यायाधिशहरु र राजनीति गरी प्रधानमंत्री सम्म भएका भ्रष्ट अपराधिहरु संलग्न छन । त्यस्ता ठुलाबडाहरुलाई कानुनी कार्यबाही चलाएर प्रचण्ड सरकारले निकै धेरै जोखिम मलेका छन । गठबन्धन सरकारमा सामेल दलका शीर्ष नेताहरु प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी नयाँ गठबन्धन बनाउने षडयन्त्रमा लागेका छन भन्ने हल्ला चलीसकेको छ । यसरी प्रचण्ड सरकारलाई असफल तुल्याउँदै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा लागेका दलका ठुला माछाहरुलाई जोगाउने साँठगाँठ नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु बिच देश बाहिर र देश भित्रै हुँदैछन भन्ने व्यापक चर्चाहरु सुनिएका छन । नेपाल काम भन्दा पनि धेरै हल्ला हुने देश भएकाले नेपालको राजनीतिमा यस्तो नै फेरबदल हुँदैछ भनी ठोकुवाको साथ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।
दलहरु भ्रान्ति फेलाएकै भरमा लगभग २५० बर्ष लामो इतिहास भएको र नेपालको पहिचानै बनीसकेको राजतन्त्रलाई फाल्न सफल भएका थिए । त्यस्तै देवभूमि र हिन्दूधर्मको उद्गमस्थल नेपालको पहिचानको रुपमा रहेको हिन्दूधर्मालाई हटाएर भ्रम फैलाएकै भरमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा रुपान्तरण गरेका थिए । त्यतिमात्र कहाँ होर दलका शीर्ष नेताहरुकै सक्रिय नेतृत्वमा नेपालको ईशाईकरण गर्ने अभियानले तिब्रता पनि पाएको छ । नेपालमा दलका शीर्ष नेताहरुकै संरक्षण पाएर बढेको अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र अपराधहरुको कारणले गम्भिर आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । यसरी बढेको राष्ट्रको आर्थिक संकटबाट दलहरुले ल्याएको संघियता र गणतन्त्र नै पहिले समाप्त हुने अवस्था आएपछि मर्ता क्या नही कर्ताको स्थितिमा दलका राजनीतिक नेतृत्व पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण प्रचण्ड सरकार संघियता र गणतन्त्रलाई जोगाउनको निमिक्त दलहरु भित्रैबाट उत्पन्न भएको गम्भिर खाले भ्रष्टाचार र अपराधका प्रकरणहरुको चिरफार गरी कानुनी कार्यबाहीको दायरामा ल्याउन बाध्य भएको हुँदा प्रचण्ड सरकारको सहयोगी दलका नेताहरु र प्रतिपक्ष दलका नेताहरु समेत मौन सहमती जनाउन तयार भएका छन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा यो कार्यबाही चेलको होइन । दलहरुले आफै जोगिन र आफुले ल्याएको संघियता र गणतन्त्रलाई जोगाउन भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध कार्यबाही चलाएको भएतापनि त्यसको अप्रत्यक्ष फाईदा नेपाली जनतालाई पनि हुने भएकाले प्रचण्ड सरकार प्रतिको जनसमर्थन बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्र भनेको जनभावना अनुसार चल्ने राजनीतिक व्यवस्था भएको हुँदा ठुला दलका शीर्ष नेताहरु अहिले प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध चलाएको कानुनी कार्यबाहीको पक्षमा उभिन बाध्य भएका छन् ।
दुईतिहाई बहुमतका साथ बनेको ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध कुनै ठोश कानुनी कार्यबाही चलेन । शीर्ष नेता ओलीले मौखिक रुपमा भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध ठुला ठुला कुरा गरेको भएता पनि व्यवहारमा उहाँकै पालामा यती समूह, बतास समूह, ओम्नी समूह, सिभिल समूह लगायतका अन्य समूहहरु पनि संलग्न भएको ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरु नेपालमा भएका थिए । हालैको दिनमा भगवान पशुपति नाथलाई चठाएको १०८ किलोको सुनको जलहरी काण्डले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट १०८ किलोको सुनको जलहरी बनाएर चढाउँदा ११ किलो सुन गायब पारिएको कुरा खुलासा भएको थियो । चाँदी, तामा, पित्तल र अन्य धातुहरु मिसाएर तौल १०८ किलो पर्याएको भएता पनि सुनको मात्रा भने कम प्रयोग गरी ११ किलो सुन सेटिङ मिलाएर गायब पारिएको चर्चा व्यापक चेलको छ । सबै भन्दा नराम्रो कुरा थप के भयो भने सेटिङ गरी भ्रष्टाचार जन्य अपराध गर्ने धेरैको नामहरु पनि उक्त जलहरिमा नै कुदिएको भटियो ।
यसरी बलियो ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचार जन्य अपराध भएको हुँदा त्यही बेला सुरु भएका भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरुले अहिले आएर विकराल आर्थिक संकटको रुप धारण गरेको छ । नेपाल राष्ट्रको पहिचान नै समाप्त पार्ने गरी नेपाली जनतालाई गाँज्दै ल्याएको गम्भिर आर्थिक संकटको समाधान संगठित भ्रष्टाचार र अपराधका बिरुद्ध कठोर कार्यबाही चलाउन सकेमा मात्रै हुन्छ । मुलुकमा सुशासन र सदाचारिता कायम गर्नको लागि संगठित भ्रष्टाचार र अपाराध बिरुद्ध निर्मम कानुनी कार्यबाही चलाउन नित्यान्त जरुरी भएको छ । प्रचण्ड सरकारले यहि राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावनालाई बुझेर पहिले भूटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरण र अहिले ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हात हाली कानुनी कार्यबाही चलाएको छ । ललितानिवास प्रकरणका मुख्य आरोपी मीन बहादुर गुरुङलगायत अन्य मिलोमतोमा समेल भएका आरोपीहरु केही पक्राउ परेका छन । केहीले भन्छन प्रचण्ड सरकारले चलाएको यो कानुनी कार्यबाही देखावटी मात्रै हो । यो चर्चा परिचर्चा वा हल्ला के कती सत्य हो र के कती दम छ भन्ने बिषय अगामी दिनमा प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध देखाएको व्यवहार र कानुनी कार्यबाहीबाट निस्किने परिणामले नै पुष्टी गर्नेछ । अहिलेको लागि नेपाली जनताको मनमा दलहरुले मिलेर माछा माछा भ्यागुतो तुल्याउने छैन भन्ने पूर्ण बिश्वास जागेको छ ।
काठमाडौंका मेयर बालेनको सक्रियतामा कुख्यात घरजग्गाका दलालहरुबाट दलका शीर्ष नेताहरुलाई लोभ देखाएर प्रभावित तुल्याउँदै अपचलन गरिएका लालितानिवास बालुवाटारका सरकारी जग्गाको संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारको लागि बढी भएको यो जग्गा अब काठमाण्डौ महानगरपालिकाले संरक्षण गरी सार्वजनिक पार्कको रुपमा रुपान्तरण गरोस भन्ने जनमत तयार भएको छ । प्रचण्ड सरकारले नेपाली जनतालाई “हात्ती आयो, हात्ती आयो फूस्सा “ पनि पार्दैन भन्ने नेपाली जनताको मनमा बिश्वास जागेको छ । भीआईपी आरोपीहरु देखि लिएर मीन बहादुर गुरुङ्ग समेतका घरजग्गाका नाफाखोर दलाल आरोपीहरुलाई कठोर भन्दा कठोर सजाय दिएर भविष्यमा यस्तो अपराध गर्न गराउन कसैको पनि हिम्मत नहोस भन्ने कानुनी नजिर स्थापित गर्ने सफलता प्रचण्ड सरकारलाई प्राप्त होस भन्ने कामना नेपाली जनताले गरेका छन । राष्ट्रको जल, जमिन, जंगल र जनशक्त नाफाखोरहरुको कमाउने स्रोत साधन वा निजी व्यापार व्यवसाय नबनोस भन्ने नेपाली जनताले चाहेको हुँदा सोही अनुसार प्रचण्ड सरकारले चालेका कानुनी कारबाहीमा नेपाली जनताको साथ सहयोग सँधै रहने प्रष्ट नै छ ।
