काठमाडौं । सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न संवैधानिकायमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म संवैधानिक निकायमा पुरानै सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली चलिरहेको छ । त्यसरी सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्नुमा राजनीतिक पार्टीबीच भागबन्डा नमिल्नु नै हो ।
किन भने यो सरकार दशदलीय गठबन्धनबाट बनेको छ । दशदलका शीर्ष नेताबीच एकापसमा समन्वयकारी भूमिका नहुँदा संवैधानिक निकायहरु लथालिङ्ग भएका छन् । यसमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि कतिपय संवैधानिक नियुक्तिमा आँखा लगाएको छ । त्यसकारणले पनि सरकारले भनेजस्तो सफलता पाउन सकेको छैन ।
अहिले सरकारी निकायका कामहरु पुरानै सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिबाट चलिरहेका छन् । त्यसरी पुरानै सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायमा रहँदा अहिलेको सरकारले चाहेजस्तो काम हुन सकेको छैन । पुरानै सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायमा भएपछि सरकारले भनेअनुसकारको काम ती व्यक्तिहरुबाट नहुने यदि भइहालेपनि ढिलासुस्ती गरेर झारा टार्ने काम मात्रै गरिँदै आइएको छ । अहिलेको सरकारले कतिपय देशहरुमा पुरानो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएर आफ्नोतर्फबाट राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
अहिले कतिपय देशमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको देखिँदैन । केही देशमा राजदूतहरुले आफ्नो कार्यकाल सिध्याएर स्वदेश फर्किने तयारी हुँदै छ । त्यसैगरी देशभित्रका विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण अहिले बनेको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालय । यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालय परीक्षकबिहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन परीक्षक टंकमणि शर्मा आफ्नो कार्यकाल सिध्याएर गत जेठ ७ सेवानिवृत्त भएका छन् ।
महालेखा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा परीक्षकको पद रिक्त रहेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले परीक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । यसरी परीक्षक नियुक्ति गर्न नसक्दा देशैभरीका सरकारीदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा बेरुजुहरुको चाङ पहिलाको भन्दा दोब्बर बढेर जाने देखिन्छ ।
त्योसँगै तिनै तहका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन पनि हुन सकेको छैन । त्यसकारणले पनि अनुशासनहिन हुने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने, दन्डहीनता बढ्ने र विकास निर्माणकाका काममा झन् अनियमितता, भ्रष्टाचार बढेर जाने देखिन्छ । अहिले महालेखा परीक्षक बन्न दुई जना व्यक्तिको होडवाजी चलिरहेको छ । त्यो होडवाजीमा दौडिने राममाया कुँवर र वामदेव अधिकारी न्वारनदेखिको बल निकाले लागिपरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
