काठमाडौं । बैंकहरुलाई मर्ज गराउने र सीमित लगानीकर्ताको हातमा बैंकिङ क्षेत्र सुम्पने दाउमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि केही स्वार्थ समूहहरु कसरी लागिरहेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बन्न सक्छ,सनराइज र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्ज । ०७० को दशकमा बैंक मर्जरको दशक बन्यो । २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो ।
अहिले १२ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ । राष्ट्र बैंककै दबाबमा ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई पनि गाभ्यो । पछि ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जर भएर अहिले ग्लोबल आइएमई बैंककै नामबाट सञ्चालनमा छ ।यस पछि हिमालयनले सिभिललाई गाभेर हिमालयन बैंकको नाम सञ्चालनमा छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा बैंकबीच मर्जर भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसीसी–कुमारीबीच मर्जर भएर कुमारी बैंकको नामबाट बैंक सञ्चालनमा छ ।
अहिले नेपालमा झण्डै डेढ लाखको संख्यामा छन् मारवाडी । तिनैमध्येका एक त विनोद चौधरी उनी त डलरे अर्वपति भइरहाले । उनी कहिल्यै नेपालमा कर तिर्नेमध्ये अग्रपक्तिंमा पर्दैनन् । यो समूहले नेपालमा हात नहालेको क्षेत्र छैन,बैंक,बीमा,अस्पताल,स्कूल हरेक क्षेत्रमा हात हालेको छ । जसरी डलरे अर्वपति विनोद चौधरीले चोरबाटो बाट ऐन कानुनलाई लत्याउदैं नेपालबाट विदेशमा लगेर लगानी गर्दै आएका टछन्,त्यसकै शिको गर्दैछन् अर्काे मारवाडी व्यापारी मोतीलाल दुगड ।
नेपालको कानुनअनुसार विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न बन्देज छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, संशोधन २०७४ ले नेपाली नागरिकले विदेशमा कुनै पनि प्रकारले लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनले एकल वा साझेदारीमा लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । विदेशमा गैरकानुनी लगानी गरे बिगोबमोजिम जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विनोद चौधरीले कानुनी छिद्र समाएर गैरकानुनी ढंगले विदेश लगिएको लाभांशमध्ये एक लाख डलर फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए तर अर्का मारवाडी व्यापारीलाई भने गभर्नर र एमालेको संरक्षण प्राप्त हुँदा आजसम्म कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार, चौधरीले नबिल बैंकमा रहेको एनबी इन्टरनेशलको ५० प्रतिशत सेयर हिस्सा वापतको लाभांश शुरुदेखि नै विदेश (ढाका,बंगलादेश) लैजादै आएका थिए । यो प्रकरणको खुलासा भए पछि उनी एक लाख डलर तिर्न बाध्य भएका थिए । अहिले उसैगरप् नेपालबाट लाभाश विदेशमा लगेर लगानी गर्ने धन्दामा अर्काे मारवाडी तथा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडहरु सक्रिय रहेको भेटिएको छ ।
सनराइज बैंकको वेव साइडमा उल्लेख भए अनुसार अध्यक्ष मोतिलाल दुगड तथा सञ्चालकहरूमा बच्छराज तातेर, मालचन्द दुगड, शैलेन्द्र गुरागाईं, शारदा शर्मा र दीपक नेपाल सम्मिलित ६ सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । यही ग्रुपका अध्यक्ष दुगड र उनका छोरा विवेकले नेपालबाट गैरकानुनीरूपमा भारतमा लगानी गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
दुगड बाउछोराले भारत कोलकातामा कोहिनुर स्टिल प्रालि र कोहिनुर पल्प एन्ड पेपर प्रालिका नाममा नेपालबाट गैरकानुनी लगानी गर्दै आएको उक्त कम्पनी नै घोटला प्रकरणमा मुछिए पछि यस्को पोल खुलेको हो । मोतिलाल दुगडको भारतमा स्वामित्वमा रहेको एउटा कम्पनी नेपाली २५ अर्ब बढी घोटला प्रकरणमा मुछिएको छ । उनीहरुको कम्पनीले भारतको विभिन्न बैंकबाट २५ अर्ब भारु ऋण लिएर नतिरी कालोसूचीमा परेपछि दुगड परिवारले भारतमा गैरकानुनी लगानी गरेको खुलेको हो ।
नेपालमा यसरी ऋृण लिएर नतिर्दा समेत गभर्नर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको माया,ममता पाएर उम्किदै आएका थिए,दुगडका बाउ छोरा । उनको छोरा विवेक अटोमोबाइल्सले महालक्ष्मी विकास बैंकको ५० लाख ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको भए पनि गभर्नरको मायाले बच्दै आएका थिए ।
अहिले दुगडका बाउ छोराले भारतमा लगेर झण्डै १२ अर्ब (भारतीय रुपैंया) लगानी गरेको नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतले जनाएको छ । यसरी एक पछि अर्काे फण्डामा मुछिएको सनराइज बैंकलाई लक्ष्मी मर्जसँग हतार हतार मर्ज गराउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दबाब दिनुको मुख्य कारण नै यही भएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
