काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरुलाई यसरी पुल्पुलाएको छ कि उनीहरुका हरेक इच्छा आकांक्षा पूरा गर्दै आएको छ । सेवा हद २० बर्ष राखेको छ,विदेशमा पढ्न जान्छु भन्दा तीन बर्ष अध्ययन विदा दिन्छ,बेतलबी । काम गरे कमिसन,हाजिर गरे भत्ता दिन्छ । यसरी पुल्पुलाएका कर्मचारीहरु नै तलब कम भयो भन्दै रुवावासी गर्दै हिड्छन् ।
तलबले पुगेन, घुस खानु बाध्यता छ भन्न पछि पर्दैनन् । विदेशमा हप्तामा पाँच दिन दायाँ बायाँ नगरी काम गर्नुपर्दछ । नेपालमा ३६५ दिनमा झण्डै १५० दिन सार्वजनिक बिदै पाइन्छ । त्यस्का अलवा भैपरी विदा, काजक्रिया विदा लगायतका अनेकन विदाको सुविधा पनि कर्मचारीलाई नै छ । सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीले कार्यकक्षमा कर्मचारी भेट्नु दुर्लभ संयोग जस्तै हुँदैछ । अधिकांश कर्मचारी कि तालिम,कि मिटिङमा व्यस्त भएको जबाफ पाइन्छ । वा त मन्त्रालयका क्यान्टिनतिर भेटिन्छन् ।
यीनै कर्मचारीका सन्तानलाई पढाइदिने दायित्व समेत सरकारकै थाप्लोमा छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहेको खण्डमा राज्यले ६ प्रकारको छात्रवृत्ति बाढ्दै आएको छ । यो बर्षमात्र १८ करोड कर्मचारीका सन्तानको पढाईका नाममा बाडिदैंछ । राज्यले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए ५ लाख रुपैयाँ, १५ देखि २० लाखसम्म लाग्ने भए ४ लाख रुपैयाँ, १० देखि १५ लाखसम्म लाग्ने भए ३ लाख रुपैयाँ, ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भए २ लाख रुपैयाँ, १ देखि ५ लाखसम्म लाग्ने भए १ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा कम भए लागेको शुल्क बराबर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकोमा कर्मचारीहरूका ६८७ छोराछोरीलाई पढ्नका लागि भन्दै सत्र करोड एकासी लाख छयासी हजार पाँच सय उनानब्वे भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
सूची अनुसार इञ्जिनियरिङ अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै ५ करोड ६९ लाख ७ हजार ७५८ बराबरको शैक्षिक वृत्ति पाएका छन्,निजामतीका २२९ सन्ततिले ।
दोश्रोमा निजामतीका १४४ सन्तानले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ७ करोड १७ लाख बराबरको शैक्षिक वृत्ति पाएका छन् । व्यवस्थापन संकायका ११९ जनालाई एक करोड ४२ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ, सूचना प्रविधि संकायका ५२ जनालाई ९८ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ, कृषी विज्ञान संकायका ३६ जनालाई ७७ लाख ६७ हजार दुइ सय रुपैयाँ, कानुन संकायका ४५ जनालाई ७६ लाख रुपैयाँ, मानविकी संकायका ११ जनालाई १४ लाख ६२ हजार २ सय ९० रुपैयाँ, विज्ञान संकायका १२ जनालाई ११ लाख २० हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, वन विज्ञान संकायका ५ जनालाई ५ लाख, आयुर्वेद संकायका १ जनालाई तीन लाख रुपैयाँ र शिक्षा संकायका ४ जनालाई दुई लाख ४१ हजार ६० रुपैयाँ वितरण गर्न लागिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक बर्ष ०७८÷ ७९ मा साढे १४ करोड बाडेको थियो । अहिलेसम्म राज्यले निजामतीका कर्मचारीलाई पढाउन भन्दै १ अर्ब १० करोड बढी पैसा बाडिसकेको जनाएको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको भए पनि यसरी छात्रावृत्तिमा पढाइएका कर्मचारीका एक जनालाई पनि सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले काममा खटाउन सकेको छैन ।
यस अघि प्रहरी र सेनाका सन्ततिलाई मात्र छात्रवृत्ति वितरणको अभ्यास गर्दै आएकोमा कर्मचारीहरुले पनि आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा आफ्ना सन्तानलाई छात्रवृत्ति पाउन थालेका हुन । यस अघि ०७३÷७४ देखि रोकिएकोमा अघिल्लो आर्थिक बर्षदेखि कर्मचारी सन्ततीलाई छात्रवृत्ति बाढ्न थालिएको हो । कर्मचारीका हरेक इच्छा आकाक्षा र मागहरु पूरा गर्दै जाने हो भने राज्यले कहिलेसम्म धान्न सक्छ ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
