काठमाडौं । विकागत कालखण्डदेखि हाइड्रो पावारमा लगानी गर्नेहरुको भीड बढेसँगै सरकारी र निजी क्षेत्रले पनि विद्युतमा लगानी बढाउन थालेका थिए । त्योसँगै सरकारी र निजी लगानीमा सञ्चालित ठूला विद्युत आयोजनाहरुमा अपर तामाकोशी, भोटेकोशी चिलिमे, मध्यमस्र्याङदी, कालीगण्डकीगायत अन्य थुप्रै आयोजनहरुमा स्टेमेन्टभन्दा लागत बढेर जाने गरेको छ । यसरी लागत बढेपछि यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुको काम समयमा सम्पन्न हुन सेकका थिएनन् ।
त्यसकारण पनि अहिले अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरुमा खर्बौंको लगानी बढेर जाने गरेको पाइन्छ । यसरी निर्माणधिन आयोजनामा लगानी दोब्बर, तेब्बरले बढेपछि ती कम्पनीका शेयरधनीहरुले भनेजस्तो लाभांश र बोनस पाउन सकेका छैनन् । जलविद्युत आयोजमा लागत बढेसँगै ती आयोजनाका कर्मचारीहरुले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले भन्दा दोब्बर, तेब्बर तल सुविधा खाने गरेको पाइन्छ । त्योसँगै आयोजनाका गाडीहरु जतिपटक सरकार फेरिन्छन् त्यतिनै पटक मन्त्रीहरुलाई दिने गरिन्छ ।
त्यति मात्रै होइन विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई चुनावका बेला ठूलो मात्रामा चन्दा सहयोग दिने चलन छ । त्यसैगरी विभिन्न दलका नेताहरुले आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र पनि तिनै आयोजनाहरुलाई बनाउँदै आएका छन् । यी आयोजनाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, डे«ेस, सवारी साधन, तेल सुविधा, बोनस, ऋण, कम्पनीको साधारण सेयरलागयतका सुविधाहरु दिने गरिन्छ । त्यसकारण जलविद्युत आयोजनाहरुले नाफा कमाउन सकेका छैनन् ।
सर्वसाधारण र सेयरधनीलाई सुविधा दिन सकेका छैनन् । उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले पनि त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाबाट फाइदा लिने गरेका थ्रुपै उदाहरणहरु छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीका छोराछोरीलाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्रपनि तिनै जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई बनाइएको छ । त्यसकारणले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरुले लगानीकर्ता र शेयरधनीहरुलाई बोनस र लाभांश दिन सकेका छैनन् ।
यसरी आफाइदाको आशाले ठूलो रकम जलविद्युत्मा लगानी गरेका व्यक्तिहरु पछुताउने गरेका छन् । आयोजनाहरुबाट सुविधा लिनेसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी, विचौलिया र जलमाफियाहरुको चलखेल पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो चलखेल बढेसँगै अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरुले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएर सेवा दिँदा पनि फाइदा देखाएका छैनन् ।
किन भने अधिकांश आयोजना निर्माणको लागि ठेक्का दिँद स्वदेशीदेखि विदेशी कम्पनीहरुले ठूलो मात्रामा अनियमितता गरेको पाइन्छ । त्यसँगै कम्पनी निर्माणको लागि रकम विनियोजन गर्दा सुरुमै कर्मचारीहरले ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दाले बीचैमा भत्किने र पहिलो जाने सदस्यले गर्दा लगानी बृद्धि हुँदै जाने गरेको पाइन्छ । यस्ता आयोजनाका कर्मचारीहरुले अतियमितता गरेको समाचार आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न सकेको पाइँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
