काठमाडौं । विगतका सरकारले ठेक्का लगाएको काम बेलामा नसकाएमा कारबाहीको भागेदार हुनेछन् भन्दै आए तापनि अहिलेसम्म त्यो लागू हुन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रगुवीर महासेठदेखि हालका मन्त्रीहरुले समेत त्यो नियम पालना गरेको पाइँदैन । अधिकांश ठेकेदार कम्पनीहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर आफ्नो ठेक्का हात पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयको ठेक्काको कामहरु ठेकेदारले लिए तापनि आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा भुक्तानी पाउन सकेकोे अवस्था छैन । त्योसँगै कतिपय ठेकेदार कम्पनीहरुले लिएको ठेक्काको काम समयमा नगरेर नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्ने विभिन्न सरकारी कार्यालयमा ठेक्का तोड्ने काम पनि भएको छ ।
त्यसैगरी ठेक्का लगाएको काम समयमा ठेकेदाहरुले नगरेको कारण देखाएर सार्वजनिक खरिद एैन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालो सूचीमा समेत राख्ने काम गरेको पाइन्छ । हालैमात्र कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु यस प्रकारका छन् ः पप्पु कस्ट्रक्सन वीरगञ्ज पर्सा, त्रिशक्ति कस्ट्रक्सन प्रा.लि. धनगढी, श्री नौलो सफल÷कालिका जेभी मन्थली, नौलो सफल बिहानी निर्माण सेवा प्रा.लि., कालिका निर्माण सेवाजस्ता कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।
यी त साधारण उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य निर्माण कम्पनी कति छन् कति । त्यस्तै सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन छेपेटार भालुवाङ, बारपाक, कञ्चनपुर नगरपालिका कार्यालय कञ्चनपुर । त्यस्तै जलस्रोत विकास डिभिजन भोजपुर, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय गाउँपालिका दोलखा, उर्जा जलस्रोत सिँचाई विकास डिभिजन भोजपुर जस्ता कार्यालयहरुबाट लिएको ठेक्का समयमा नसक्दा र विभिन्न कारणले यी निर्माण कम्पनीहरु कालो सूचिमा परेका छन् ।
तर यस्ता निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु कालो सूचीमा परे तापनि काम भने अन्य कम्पनीहरुसँग मिलेर गर्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कालो सूचिमा परेका कम्पनीहरुलाई, फुकुवा गर्नको लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरमा भनसुन र दाम चढाएर फुकुवा गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसकारण पनि ठेकेदारहरुको लापवाही हुँदै आएको छ । यसरी ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारी आयोजना प्रमुखहरुलाई आफूले भने अनुसारको काम भएन भने अन्यत्र सरुवा गरिदिने परिपाटी नै चल्दै आएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
