भनसुन र लेनदेनमा चलेको मुलुक नेपाल

संघियता र गणतंत्र कस्तो हुन्छ भनी हेर्ने नेपाली जनताको रहर अव पुरा भएको छ । यो त पुरै भनसुनमा चल्ने राजनितिक व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनतालाई धेरै बुझाई राख्नु पर्दैन । सबैले राम्रै सित बुझेका छन कि सामान्य सरकारी काम गर्न गराउनको लागि पनि दलका नेताहरु चिन्नै पर्ने र पैसा तिरी तिरी सिफारिस लिनै पर्ने अवस्था संघिय गणतान्त्रिक नेपालमा नेपाली जनताहरु बाध्य छन । एकातिर पैसा तिरेर जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस लिनुपर्छ भने अर्कोतिर सरकारी कार्यालयमा सिफारिसको साथमा नगद सलामी पेश गरेपछि मात्रै नेपाली नागरिकले लाईनमा घण्टौ वा महिनौं बसेपछि सरकारी सेवा पाउने गरेका छन । लेनदेन बिनाको सरकारी सेवा पाउने प्रणाली राजतन्त्र कालमा स्थापित थियो । त्यो बेला सरकारी सेवा सुबिधा कम भएपनि अहिलेको जस्तो भनसुन र लेनदेनको आधारमा चल्ने गरेको थिएन ।
संघिय गणतान्त्रिक नेपालमा ऐन नियम कानुनहरु भएपनि नेपाली जनताले त्यस अनुसारको सरकारी सेवा सुबिधा लिनको लागि दलका नेताहरुलाई चिनेको हुनुपर्ने वा कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने जस्ता अघोषित निषेद प्रणाली नेपालमा चलेका छन । पञ्चायत कालको तुलनामा अहिले नेपालको अवस्था र नेपाली जनताको हालत झनै बिग्रिएको छ । पञ्चायत कालमा नदेखिएको र नसुनेका अपराधहरु र सामजिक भेदभाव यबम उत्पीडनहरु अहिले संघिय गणतान्त्रिक कालमा देखिएका छन । प्रति जग्गा जमिन राजाले बक्सिस वा उपहारमा आफ्ना बिश्वासपात्रहरुलाई दिएको कुरा पञ्चायतकालमा यदाकदा सुनिने गरेको थियो । त्यही कुरा अहिले संघिय गणतान्त्रिक कालमा आएर घरजग्गाको व्यापारमा बदलिएको देखिन्छ । ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणपनि घरजग्गाका दलालहरुले भनसुन र लेनदेन बिधि अपनाएर नै घटाएको ठुलो राष्ट्रघाती घटना हो । यो घटनामा राजनीतिक दलका ठुला नेताहरु देखि लिएर अदालतका श्रीमानहरु र निजामती अधिकारीहरु संलग्न भएको तथ्यहरु एक पछि अर्को सार्वजनिक भएका छन् । घरजग्गाका खप्पिस दलालहरुले भनसुन र लेनदेनको बिधि अपनाएर कसैलाई नगद र कसैलाई घरेटी जग्गा नै उपहार दिएकाछन । सार्वजनिक जग्गा त्यो पनि संघिय राजधानीको मुटु बालुवाटारकै सित्तैमा पाएपछि बाँड्ने र पाउने दुबै पक्ष मालामाल भएका छन । यस्तो कमजोरी किन र कोबाट भयो भन्ने सत्य तथ्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा दलहरुले राजतन्त्र कालमा स्थापित भएको प्रणालीलाई ध्वस्त पारी त्यसको ठाउँमा भनसुन र लेनदेन विधि अपनाएको हुँदा घटेको निष्कर्षमा पुगिन्छ । नेपालमा प्रकोपको रुप ग्रहण गरीसकेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध पनि भनसुन र लेनदेन बिधिकै कुपरिणाम हो । यसलाई रोक्ने वा कम गर्ने राजतन्त्र कालको सरकारी प्रणाली अहिले प्रचलनमा छैन ।
राजतन्त्र कालमा बिशेष प्रहरीलाई भ्रष्टाचार रोकथाम गर्नको निमिक्त परिचालन गर्ने चलन थियो । अहिले नेपालमा सक्रिय सीआईबीले जस्तै काम त्यो बेलाको बिशेष प्रहरीले गर्ने गरेको थियो । बिशेष प्रहरीले भ्रष्टाचार गरेको भेटाएपछि लेनदेनको आधारमा भ्रष्टाचारीहरु छुट्न सक्ने संभावना त्यो बेला थिएन । कानुनको पालना र कार्यन्वयन राजतन्त्र कालमा बिना भेदभाव सबैको लागि बराबरी हुने गरेको थियो । अहिलेको जस्तो पहुँचवाला ठुलाबडालाई उन्मूक्ती दिने चलन त्यो बेला थिएन । ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रमं माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रमं डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मूक्ती दिने ओली सरकारको निर्णय कानुनको हिसाबले कुनैपनि कोणबाट उचित हो भन्न सकिन्न । राजतन्त्र कालमा राजपरिवार कानुन भन्दा माथि भएकोमा यिनै दलका नेताहरुले बिरोध गरेका थिए । अहिले आएर तिनै नेताहरुले दलका ठुला नेताहरुलाई कानुन भन्दा माथि राखेर नियम कानुनको पालना नै गर्नु नपर्ने तुल्याएको हुँदा नेपाली जनता चकित भएका छन । दलका नेताहरुले अपनाएको दोहोर मापदण्ड कै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध भुषको आगो झै फैलिएको महशुस नेपाली जनतालाई भईसकेको छ ।
भनसुन र लेनदेनको आधारमा चलेको संघिय गणतन्त्र नेपालमा काम पाउन र गरीखान नेपाली जनतालाई सजिलो छैन । जताततै दलालहरुले मात्रै काम पाउने र दलालहरु सित लेनदेन मिलाएर वास्तविक कामदारले काम गर्नु पर्ने भएको हुँदा नेपालको बिकास परियोजनाहरु प्रभावकारी भएका छैनन् । बिकास परियोजनाहरुले राज्यको खर्च मात्रै बढाउने तर प्रतिफल नदिने भएकाले नेपाल राष्ट्रलाई परियोजनाहरुले नै आर्थिक संकट उन्मुख तुल्याउँदै लगेको छ । नेपालको आवश्यकता अनुसारका परियोजनाहरु नेपालमा बन्ने गरेको छैन । एकातिर बिदेशीको हस्तक्षेपले गलत परियोजानहरु बनेका छन भने अर्को तिर दलका नेताहरुको कमिसन खाने लोभले गर्दा गलत परियोजनाहरुले स्वीकृती पाएका छन । नेपालको लागि तत्काल अवश्यकता नभएको तर कमिसन खानपाउने लोभमा बनाईएका परियोजनाहरुमा ठुलो मात्रामा नेपालको महत्वपूर्ण लगानी निस्क्रिय भएर बसेको छ । त्यसबाट सुको प्रतिफल नेपाल राष्ट्रले पाउनसकेको छैन । व्याजै मात्रको पनि हिसाब गर्ने हो भने राष्ट्रलाई खरबौंको नोक्सानी भईरहेको अवस्था अहिले नेपालमा बिद्यमान छ ।
भनसुन र लेनदेनमा चलेको मुलुक नेपालमा संघियता र गणतन्त्र घाँडो बन्दै गएको देखिन्छ । यो राजनीतिक व्यवस्था प्रति भावनात्मक संबन्ध भएका शीर्ष नेता प्रचण्डले संघियता र गणतन्त्रको रक्षाको निमिक्त लागीपरे पनि थप समय टिकाउनको लागि हम्मे हम्मे पर्ने निश्चित छ । खर्चिलो शासकिय स्वरुप भएको हुँदा राष्ट्रको आम्दानीले संघियता र गणतन्त्रलाई धान्न सकेको छैन । साथै सिंहदरवार देखि पालिका तह सम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको आगोले भित्र भित्रै जलाएर यो व्यवस्थालाई भष्म तुल्याएर ल्याएको छ । ऋण सहयोग बिना यो देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुँदा राष्ट्र वा खर्चिलो राजनीतिक यो व्यवस्था कसलाई जोगाउने भन्ने ठुलो प्रश्न दलका नेताहरु समक्ष खडा भएको छ । गलत परियोजनाहरुमा लागानी गर्दै राष्ट्रिय ऋण बढाउँदै लानुको कुनै तुक छैन किनकि यसले झनै नेपालमा चर्किदै गएको आर्थिक संकटलाई थप चर्काउँदै लाने पक्का छ । जुन समूहले दलहरुलाई अहिले चलेको संघियता र गणतन्त्र ल्याउन सघाएका थिए त्यहि समूह दलको राजनैतीक नेतृत्वबाट उपेक्षित र पीडित भएका छन । त्यो समूह भनसुन र लेनदेनको कुरा मिलाउन जान्नेमा पर्दैनन् त्यसकारण टाठाबाढा समूहबाट आएका दलालहरुको सहज सिकार बन्दै आएका छन । नेपाली भन्ने साझा पहिचानको साथ साथ जातजातीको मौलिक पहिचान कायम गर्ने अठोट नेपाली जनताले लिएका थिए । यस्तो अठोट पनि दलका नेताहरुले तत्कालिन सत्ता राजतन्त्र बिरुद्ध उक्साएको हुँदा नै जातजातीको मनमा उव्जिएको थियो । अहिले आएर दलहरुले खोलानालाको नामबाट प्रदेशको नाम राखेकाले जातजातीहरुको मौलिक पहिचान बनाउने अभियानमा बाँधा दलहरुले नै खडा गरेका छन । बदेशीका दलालहरुको भनसुन र लेनदेन कै आधारमा दलका नेताहरुले नेपालको पहिचान राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई हटाएको थियो भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भइसकेको छ । धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको मुद्दा हुन सक्दैन किनकि नेपाली जनता सनातनी हिन्दूधर्म र हिन्दूराष्ट्र प्रति मौलिक रुपले नै कटिबद्ध छन । बिदेशीहरुको भनसुन र लेनदेनमा दलहरुले नेपाली जनता माथि लादेको धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि हालमा सनातनी हिन्दूधर्मलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन ।
देव भूमि, तपोभूमि, भगवान पशुपतिनाथको निवास भूमि सनातनी हिन्दूधर्मको उद्गमसथल नेपालमा धर्मनिरपेक्षता मौलिक बिषय होइन । नेपाल राष्ट्रको सम्पूर्णरुपले ईशाईकरण गर्ने उद्देश्यले दल भित्र घुसेका ईशाई नेताहरुको मनोकामना नेपाली जनताले कुनै हालतमा पनि पुरा हुन दिने छैन । नेपाली जनता आफ्नो पूर्खाले संरक्षण गरी अहिले सम्म जोगाएको बिभिन्न जातजातीहरुको कला, साँस्कृतिक सम्पदा र धर्मको रक्षा गर्न संधै तत्पर छन । पुरानो शामन्ती व्यवस्थाका विसंगतीहरु संघियता र गणतन्त्रकालमा पनि नयाँ रुपधारण गरी आएका छन । मिटरव्याजी प्रकरण पनि उहिले नेपालमा चलेको बिसंगतीहरु कै नयाँ प्रजाती हुन । उहिलेका सुद्खोरहरु नै अहिले दलका नेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु भएको हुँदा उहाँहरुले नै मिटरव्याजीको रुपधारण गरेका हुन । नेपाललाई मकावो जस्तै जुवा खेलको हव बनाउन दलका नेताहरुले अनगिन्ती क्यासिनोहरु नेपालमा खोल्नको लागि अनुमती दिएका छन । नेपालमा रोजगारी छैन त्यसैले आर्थिक हिसाबले सक्रिय उमेरका सक्षम नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि बाध्य भएका छन । नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ्ग र शिक्षाको हव बन्नको लागि क्षिमेकी भारत र चीन सित प्रतिस्प्रधा गर्न सक्दैन । त्यसैले जुवा खेल्ने हव र त्यससित जोडिएका पर्यटकिय बिकासमा जोड दिएमा राम्रै परिणाम आउने सक्ने संभावना छ । तर पहिले दलका नेताहरुले आफैलाई सुधारी नेपालमा कानुनी राज भएको अनुभूति अन्तराष्ट्रिय सामुदायलाई दिन सक्नु पर्छ । नेपाल भनसुन र लेनदेनमा चल्ने मुलुक नभएर स्थापित कानुनी प्रणाली अनुसान नै चलेको छ भन्ने प्रत्याभूति दिनसक्नु पर्छ । भनसुन र लेनदेनको आधारमा चलेको मुलुक भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध बढेको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । साथै नेपालमा सुशसन र सदाचारिता बढाउन र बिदेशी लगानी कर्ताहरुको भरोषा जित्नको लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यता अनुसार चल्ने कार्यप्रणाली लागु गर्न गराउन दलका नेताहरुले निसंकोच लागिहाल्न पर्छ ।