पछिल्लो समय बेथिति र भ्रष्टाचारका फाइल खुलिरहँदा ठूला नेता र कर्मचारीहरु समेत कानूनको फन्दामा परेका छन् । भ्रष्टाचारको पराकाष्टा कतिसम्म नेपालमा छ भन्ने कुरा पदीय मर्यादा बिर्सिएर सरकारमा रहेकाहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरुकै संलग्नता रहेको कुराले पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समय कानूनी दायरामा आएका भ्रष्टाचारको मामिलालाई हेर्दा यो भन्दा निर्लज्जता केही हुन सक्दैन ।
जब भ्रष्टाचारमा राज्य नै संलग्न हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मुलुक र जनता निरीह छन् भन्ने कुरा पछिल्लो गतिविधिले पनि देखाएको छ । वरिष्ठ नेताहरु संलग्न हुने र तिनलाई बचाउनका लागि राज्य, न्यायपालिका र कार्यपालिका नै लाग्नुले कानून र संविधानलाई कुल्चिनेहरुकै नेपालमा हालीमुहाली छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुविरुद्ध कानूनी कारवाही अगाडि बढिरहेको समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मतियारहरु पनि कानूनी दायरामा आउने देखिएको छ । यस्ता प्रकरणमा साना माछा फस्ने र ठूला माछा उम्किने परम्परा नेपालमा आजको होइन । यस्ता राज्यविरुद्धकै ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरु लाज नै पचाएर खुलेआम हिड्ने गरेका छन् । नेपालको कानूनको धज्जी उडाउने काम हुने गरेको छ ।
अर्काेतर्फ, नेपालको न्यायपालिका पनि उत्तिकै भ्रष्ट देखिन्छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई भ्रष्ट बनाउन पनि यी राजनीतिक दलहरुका नेताहरुकै ठूलो हात छ । भ्रष्टाचार र बेथितिले नेपालको अर्थतन्त्र यति कमजोर बनिसकेको छ कि यसलाई उकास्न नेपालले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न राजनीतिक अभ्यास, कर्मचारीतन्त्र र न्याय व्यवस्थामा सुधार हुन जरुरी देखिन्छ । यही पुरानै प्रवृत्ति, सोच, अभ्यास र पुरानै राजनीतिक दलका नेताले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा विगत दुई दशक देखिको राजनीतिक अभ्यासले नै देखाउँछ ।
२०६३ सालमा नेपालमा गणतन्त्र आएर मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने र मुलुकलाई विश्वसामु स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको भनिएको माओवादी सरकारमा आएपछि झनै भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै गएको र मुलुकको अर्थतन्त्र सूक्ष्म गतिमा अधोगतितर्फ लागेको देख्न सकिन्छ । खाद्यान्नमा निर्भर नेपालले अहिले नेपाली खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा आयात गर्दछ । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था एकदमै दयनीय छ । राम्रो आम्दानीका लागि युवा श्रमशक्ति विदेसिन बाध्य भएका छन् ।
राजनीति जनताको लागि नभई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने पथ बनेको छ । राजनीतिमा आएपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र आफुलाई छोटे राजा सम्झिने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय हावी भएको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिको जबसम्म सफाया हुँदैन, तबसम्म मुलुकमा असल राजनीतिक अभ्यास, असल व्यवहार हुन सक्दैन । तबसम्म अर्थतन्त्रको सुधार पनि हुन सक्दैन । जो सुकै भएपनि यस्ता भ्रष्ट कार्यमा संलग्न हुनेलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही हुने राजनीतिक र कानूनी अभ्यास सुरु हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक, न्याय र कार्यपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि नेपालमा एकपटक सत्तामा नयाँ दल र नेताहरुको आवश्यकता देखिन्छ । जो सुकै भएपनि भ्रष्टलाई कडाभन्दा कडा कानूनी सजाय दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार प्रकरणले पनि राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरु नै कति भ्रष्ट हुनसक्छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । सरकारका हरेक अंगमा सेटिङमा काम हुने गर्दछन् । जबसम्म नेतृत्वमा पारदर्शी आउँदैन तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति रोकिन्छ भनेर आश गर्न सकिँदैन ।
यस्तै बेथिति र भ्रष्टाचारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । नेतृत्वमा पुग्नेहरुको निहीत स्वार्थकै कारण मुलुकमा उत्पादन नहुने र व्यवसायीहरु बिचौलिया बनेर आयातमा रमाउन पुगेका छन् । सीमित नेतृत्वका व्यक्तिहरुलाई नेपालका व्यापारी÷व्यवसायीले उक्साएर र लोभ देखाएर आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्दै आएका कारण आज नेपालको दयनीय अवस्था छ । अधिकाशं उपभोग्य सामाग्रीहरु नेपालीहरु आयातित खान बाध्य छन् । नेपालमा उत्पादन छैन, फलस्वरुप रोजगारी छैन । न नेपालको आफ्नो आम्दानी नै छ ।
सरकारले आयातित वस्तुहरुमाथि नै कर, राजश्व, भ्याट सबै लगाएर उपभोग्य वस्तु सर्वसाधारण व्यक्तिले खरिद गर्न नसक्ने बनाइदिएको छ । मुलुकमा रोजगारी नभएर श्रमशक्ति विदेसिनु परेको यथार्थ हामी समक्ष छ । साधारण काम गरेर दैनिक खर्च टाल्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ । अझ बिचौलियाको चलखेलकै कारण नेपालमा उत्पादित वस्तुको पनि कयौं गुणा महंगो तिरेर नेपालीहरु उपभोग गर्न बाध्य छन् । यो सबै अवस्थाको कारक तत्व भनेकै अस्थिर राजनीतिक अभ्यास र नैतिकताहीन सरकार हो ।
जबसम्म मुलुकको सर्वाेच्च निकायबाट यसको नियन्त्रणका लागि थालनी हुँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास पाउन सक्दैन । नेपालको सर्वाेच्च निकाय सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा हामीले बालुवाटार र भुटानी शरणार्थी काण्डको हालैको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ ।अब कडाभन्दा कडा कानून बनाएर यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जो सुकै नेता, कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र सजाय दिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने मात्र भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार बेथितिमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।
आफ्नो पार्टीको, आफ्नो निकट भन्ने परम्परालाई चिर्दै नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरे के हुनसक्छ भनि नजीर सिर्जना गर्नुपर्छ । आफु उम्किने र सानालाई फसाउने परम्परा नेपालमा नौलो होइन । अब पनि यस्तै भएमा नयाँ नेतृत्वको विकल्प बाहेक नेपाली जनतासँग अरु केही हुनेछैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
