सरकारका तीनवटै संवैधानिक निकाय निकम्मा

राजनीति समाचार

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेर शक्तिपृथकी करणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएका थिए । त्यसरी तीनवटा शक्तिशाली संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राखेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदाजनाउँदै पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले सुनेको नसुनैझैं गरेर अगाडि बढिरह्यो ।

त्यसपछि नेकपाको सरकार ढलेर पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ती संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र बनाउन सकेनन् । अहिले दशदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यसरी संवैधानिक अंगहरुमा आफू खुसी गर्नुभनेको भ्रष्टाचारी र अनियमितता गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई जोगाउनु हो । अहिले यी तिनैवटा संवैधानिक निकायका अंगहरुले निष्पक्ष रुपमा काम गरेको पाइँदैन ।

यसमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विगभा त आफै कालो सुचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै छ । त्यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि राजश्व छली गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद विनोद चौधरीदेखि ठूला व्यापारीहरुलाई जोगाउने काम गर्दै आएको छ । त्यसरी राजश्व छली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलियाहरुलाई राजश्व तिराएर कारबाही गर्नुको साटो उल्टै प्रोत्साहन दिएर जोगाउने काम गरिँदै आएको थियो । उता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्नुपर्ने कामहरु पनि त्यत्तिकै लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिएको छ ।

कतिपय गोप्य सूचनाहरुसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । देशी विदेशीहरु नेपालमा विभिन्न अपराधिक गतिविधि गरिरहँदा पनि त्यसको सूचना संकलन गर्नं सकेको छैन । सुराकीको नाममा जागिर खाएका कर्मचारीहरु पनि उल्टै अपराधिको संरक्षक बनेर कमिसनमा लिप्त हुने गरेका छन् । कतिपय सुराकीहरु त विभिन्न कालोबजारी गर्ने, विचौलिया र राजश्व छली गर्नेको हुलाकी जस्तै बनेर कमिसन खाने गरेका छन् ।

नेपालमा हुने पटक–पटकको सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलका नेताहरुको गतिविधि र विदेशी चलखेलको समेत ती सुराकीहरुले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । बरु विभिन्न मालदार ठाउँमा गएर अपराधीहरुसँग मिलेमतो गरी कमाउ धन्दामा लिप्त हुने गरेका छन् । त्यसकारणले पनि अहिले तिनवटै संवैधानिक निकायका अंगहरु निकम्मा जस्तै बन्न पुगेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *