काठमाडौं । यतिखेर नेपालमा कर्मचारी तन्त्रको सबैतिर चर्चा हुन थालेको छ । कतिपय पूर्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु सेवा निवृत्ति भइसकेपछि विभिन्न अनियमितताको काण्डमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । यसरी सेवा निवृत्त भइसकेपछि पूर्व कर्मचारीहरु घरबाटै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि बहालवाला कर्मचारीदेखि पूर्व कर्मचारीहरुको होसहवास उड्न थालेको छ । यसरी पूर्व कर्मचारीहरु पक्राउ पर्न थालेको भुटानी शरणार्थी काण्डबाट सुरु भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको जलहरीहुँदै बालुवाटार जग्गा काण्डमा आइपुग्दा पूर्व र बहालवाला कर्मचारीहरु थर्कमान भएका छन् । यदि यो सरकारले थम्किएर बसेका पुराना भ्रष्टाचारका फाइल साच्चिकै खोल्ने हो भने अधिकांश कर्मचारीहरु जेल सजाय र दण्डजरिवानाको भागिदार हुने देखिन्छ ।
नेपालका कर्मचारीभित्र यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड त कति छन् कति । तीमध्ये चर्चामा आएका केही उदाहरणहरु यस प्रकार छन् ः वाइडवडी, लाउडा, चेजएयर, एनसेलको कर छली, नेपाल टेलिकमको फाइबर बिछ्याउने, बिलिङ मेसिन खरिद गर्ने, कोरोनाको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, ओम्नी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, हिमालयन एयरको व्यापार काण्ड, नेपाल वायुसेवा निगम काण्ड, गिरी बन्दु जग्गा प्रकरण, फास्ट्र्याकलगायका विभिन्न काण्डमा कर्मचारीहरु नफस्लान् भन्न सकिन्न ।
यी चर्चित काण्डमा कर्मचारी मात्रै फस्ने हुन् कि राजनीतिक दलका नेताहरु पनि फस्ने हुन् त्यो भने एकिन भइसकेको छैन । तर, राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएर रातारात अर्बपति बन्न खोज्ने कर्मचारीहरु पनि प्रशस्तै छन् । अहिले प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहर केही भएपनि खोलेर चर्चा कमाएको छ । तर यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भने एकिन छैन ।
एकपछि अर्को गर्दै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने उर्दी प्रचण्ड सरकारले गरेसँगै सरकारमा सामेल पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली आत्तिएका छन् । त्यसकारणले पनि प्रचण्ड सरकारको आयु लामो हुने देखिँदैन । किन कि अहिले अधिकांश संवैधानिक निकायमा कांग्रेस र एमालेका मान्छेहरु कार्यरत छन् ।
त्यसकारण पनि प्रचण्ड सरकारले थालेका कामहरुले सार्थकता पाउने देखिँदैन । उतातिर राजनीतिक दल समर्थक ठूला भनिएका कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनहरुले पुरानै रितिरिवाजलाई यथास्थितिमा राखेर यस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोतल्न सक्छ भनेर सरकारलाई असहयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै एमाले र कांग्रेस समर्थक कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचारमा आफू पनि फसिने डरले उनीहरुले सरकारलाई असहयोग गरिराखेका छन् । दशदलीय गठबन्धनमध्येमा कांग्रेस र एमाले समर्थक कर्मचारी प्रशासनमा धेरै छन् । उनीहरुले प्रशस्त मात्रमा भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् । यी दुवै कर्मचारी संगठनका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने झन्डै एक वर्षको बजेट बराबर हुने देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
