काठमाडौं । अहिले स्थानीय सरकार निदाएको बाघ झैं बनेको छ । ठेकेदार र विचौलियाहरु मालमाल भएका छन् । यतिखेर स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कहाँबाट कमिसन आउँछ र खाउँला भनेर ठेक्का लगाएको कामको कमिसन बटुल्न व्यस्त रहेका छन् ।
अधिकांश ठेकेदार र विचौलयाहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई कमिसन दिन पनि लागिपरेका छन् । किन भने यदि कमिसन नदिएको खण्डमा आगामी दिनमा विभिन्न कामको ठेक्का आफूले नपाउने भएपछि ठेकेदार विचौलियाहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई असार मसान्तभित्रमा कमिसन बुझाइसक्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि असार मसान्तभित्र काम गरेबापत पाउने कमिसनको भक्तानी असुल्न मरिमेटेर लागिपरेका छन् ।
अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा महिला र वृद्धवृद्धाको मात्रै बसोबास हुने गरेको पाइन्छ । पढेखेलेका युवायुवती गाउँघरमा बस्न छाडेपछि कति बजेट निकासा हुन्छ र कति विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा हुन छाडेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरुले पनि तिनै वृद्धवृद्धा र महिलालाई ठगी गर्दै आएका छन् । त्यसरी स्थानीय निकायमा पसल सञ्चालन गर्नेहरुले एक केजी मिस्रीको ३६० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । त्यसैगरी एक केजी जिराको मूल्य १२ सय पु¥याइएको छ । त्यसैगरी २५ केजी चामलको मूल्य २७ सयदेखि ३ हजारसम्म लिने गरेको पाइन्छ ।
अझ खाने तेल, फलफूल र तरकारीको त कुरै नगरौं तीन गुणा, चार गुणा बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्ने गरेका छन् । यसरी व्यापारीहरुले मनोमानी ढंगले ठगी गर्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने तिनै विचौलियाहरुसँग मिलेर कर उठाउने नाममा कमिसन खाने र काठमाडौं घुम्नमै व्यस्त देखिन्छन् । गाउँघरमा पढेलेखेका युवायुवती नबस्ने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि र विचौलियाहरुको मनोमाने चल्ने गरेको पाइन्छ ।
माथि उल्लेखित निकायका प्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा स्थानीय निकायको बजेट व्यापक दुरुपायोग हुने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा जति बजेट विनियोजन गरिए पनि दीर्घकालीन रुपमा विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । एक त कमिसनमा भागबन्डा नमिल्दा काम नहुने यदि भइहालेपनि सस्तो लोकप्रियताका लागि झारा टार्ने काम मात्रै हुने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
