अढाई दशक भन्दा वढि वन अभियानमा केन्द्रीत भैरहँदा विभिन्न सवालको सामाना गर्न पाइयो । सवालमा आधारित अभियानगत संवादमा संलग्न हुने मौका मिल्ने नैं भयो । तर यस पटक विगतका भन्दा पृथक सवालमा संलग्न र सहजिकरण गर्ने मौका मिल्यो । त्यो सवाल त्यती धेरै नौलो त होइन तर त्यसका वारेमा कमैको मात्र ध्यान गएको भने पक्कै हो । त्यो सवाल हो ‘जङ्गली खानयोग्य वनस्पतीको उपयोग’ । वन क्षेत्रमा यसका वारेमा कामै नभएको होइन । सामुदायिक वनले कार्ययोजना वनाउँदा यी मध्ये केही वनस्पतीको पक्कै छलफल भयो होला तर यो विषय वन क्षेत्रको मूल प्रवाहमा आएको वा ल्याइएको भने पाइन्न ।
वन क्षेत्रमा क्रियाशिल सहजकर्ताहरुको संस्था समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपाल (कफ्सन) ले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नैं वनमा देखिएका तर मूल प्रवाहमा नपरेका सवालहरु माथि वहस तथा संवाद चलाउने गरेको छ । सवालसँग सम्वन्धीत अधिकारवालाहरु र चासो राख्नेहरुलाई एकै थलोमा राखी आमनेसामनेमा छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ । धेरै वर्षसम्म सवालमा आधारित ‘वन चौतारी’ कार्यक्रम नैं सञ्चालन गरेको थियो । कोभिडको महामारीमा यस खाल्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी मापदण्डले समेत नदिएकोले रोकिएको थियो । अब, फेरी निरन्तर सञ्चालन गर्ने सोच विकास गरिरहेको र केही संस्थाहरुसँग समन्वय समेत भैरहेको थियो । यहि परिवेशमा कृषि तथा वन क्षेत्रमा विगत दुइ दशक भन्दा अघि देखि क्रियाशिल भैरहेको लिवर्ड नामक संस्थाले ‘जङ्गली खानयोग्य वनस्पती’ सम्वन्धी सवालमा संवाद गर्ने कुरा भयो । हामीलाई उत्साहित बनायो ।
धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङवेंशीमा संवाद आयोजना गरिएको थियो, असारको २२ गते । संवादका जिम्मेवारवक्ताहरुमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, वन कार्यालय प्रमुख, पोषण विज्ञ रहनु भएको थियो । संवादमा जिल्ला स्तरीय सरकारी गैरसरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु, तिनीहरुको छाता संस्था फेकोफनका जिल्ला स्तरीय नेतृत्व, पत्रकार लगायतका सहभागीता रहेको थियो ।
संवादको विषय उठानका लागि डिभिजन वन कार्यालय धादिङका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धर, जङ्गली खानयोग्य वनस्पतीका विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएका लिवर्डका शम्भु बस्नेतले संक्षिप्त रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
विश्व स्तर तथा नेपाल केन्द्रीत जङ्गली खानयोग्य वनस्पती सम्वन्धी आंकडा पाउन कठिनै रहेछ । हंगेरीको एक विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार संसारमा ३ लाख ५० हजार प्रजातीका वनस्पति छन्, यस मध्ये ८० हजार प्रजाति मात्र मानिसले खान मिल्ने छन् । ती मध्ये १५० प्रजातिका वनस्पतिको मानिस तथा पशुपन्छिको खाना तथा चाराको लागि खेती गरिन्छ । त्यस मध्येमा पनि ३० प्रजातीले कुल उत्पादनको ९५ प्रतिशत ओगटद्छ भन्ने आंकडा भेटिन्छ ।
एन्सावको अध्ययन अनुसार नेपालमा झण्डै १ हजार जंगली वनस्पतिहरु विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने देखिएको छ ।
धादिङको खनियावास, गंगाजमुना, रुवी भ्याली गाउँपालिकामा २ वर्ष लगाएर एक अध्ययन गरिएको रहेछ । रुवी भ्याली गाउँपालिका सेर्तुङका वासिन्दाले हरेक परिवारले वर्षको २०७ छाक जंङ्गलबाट ल्याएको तरकारी खाँदा रहेछन् । यो आंकडा वर्ष भरि खाने तरकारीको २८ प्रतिशत भन्दा वढि हिस्सा हो । अध्ययन गरिएको समुदायका परिवारहरुले कम्तीमा १४ प्रतिशत छाक तरकारीहरु वन जङ्गलबाट ल्याउने गरेको पाइयो ।
जंगलवाट ल्याउने खाने सामाग्री गरिवको खाना पनि भन्ने गरिन्थ्यो तर यी वस्तु अर्गानिक हुने गर्दछ । त्यसैले यसको पोषणको महत्व रहन्छ । धेरै मानिसहरुले पोषिलो हुन्छ भनेर यस्ता वनस्पतीको खाने गर्दछन् । उत्तर दिने मध्ये ६५ प्रतिशतले पोषिलो ठानेर प्रयोग गर्दछन् । त्यसै गरी ६२ प्रतिशतले मिठो हुन्छ भनेर खाने भनेका छन् । अध्ययन अनुसार खेतीको उपज अभाव भएको वेलामा प्रयोग गर्नेहरु पनि छन् । यस्ता मानिसहरु पनि १७ प्रतिशत भन्दा वढि रहेछन् ।
जंगली खानयोग्य वनस्पती प्रयोग नगर्ने कुनै परिवार भेटिएन । अध्ययनको क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेका २ सय ५७ वनस्पतीहरु मध्ये १ सय ७० प्रजातीहरु जङ्गलमा रहेको पाइयो । तौलको आधारमा हिसाव गर्ने हो भने कुल उपयोग हुने तरकारीहरु मध्ये १७ प्रतिशत जङ्गली वनस्पतीले ओगट्दो रहेछ । मसलामा झण्डै १४ प्रतिशत र फलफूलमा २० प्रतिशत योगदान देखियो ।
यती महत्वपूर्ण सवालमा सरकारी दस्तावेजमा खासै उल्लेख पाइन्न । सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा पनि महत्व सहित उल्लेख गरेको भेटिन्न । पछिल्लो अवधीमा डिभिजन वन कार्यालय धादिङले वन कार्ययोजनामा समावेश गरी उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चीत गर्न सहजिकरण गरिरहेको छ ।
विषय उठानमूलक २ वटा प्रस्तुती पछि संवादका प्रमुख जिम्मेवारवक्ताहरुलाई केही प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमा उहाँहरुको आफ्नो अनुभवजन्य विचार व्यक्त गर्नु भयो । जिम्मेवारवक्ताको रुपमा खनियावास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रण वहादुर तमाङ, गंगाजमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्त वहादुर लामा, रुवी भ्याली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फे लामा, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धर र पोषण विज्ञ विष्णु रिजाल रहनु भएको थियो । यस संवादको अध्यक्षता लिवर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक लक्ष्मण खत्रीले गर्नु भएको थियो । जिम्मेवारवक्ताहरुले आफु संलग्न भएका निकायको कार्यक्षेत्र भित्रका वनमा खानयोग्य जङ्गली वनस्पतीको उपलव्धता रहेको, सदिंयौं देखि प्रयोग पनि भैरहेको तर यसलाई व्यवस्थीत गर्न नसकेको वताउनु भयो । अरु पनि धेरै त्यसता वनस्पतीमा वन क्षेत्रमा होलान् तर जानकारी नभएको हुनसक्छ भन्ने कुरा वताउँदै अहिले थाहा भएका वनस्पती पनि पछिल्ला पुस्ताले थाहा नहुन सक्ने संभावना औल्याउँदै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
संवादका सहभागीहरुले जङ्गली खानयोग्य वनस्पतीको उपयोग र प्रवद्र्धनका बारेमा स्थानीय सरकार र वन कार्यालयको भूमिका र अपेक्षासँग सम्वन्धीत प्रश्न राखेका थिए । दोहोरो सवालजवाफ केन्द्रीत अन्तरक्रियात्मक संवाद भएको थियो । वनमा प्राकृतिक रुपमा हुर्केको खान योग्य वनस्पतीको महत्व र उपयोगीताको वारेमा धेरै चर्चा भयो । यसको दिगो व्यवस्थापनमा र अभिलेखिकरणमा जोड दिने विषय सहितको प्रतिवद्धता सहितको सुझाव आएका छन् । यस्ता वनस्पती र उपयोगमा वारेमा जानकार हजुरवुवा पुस्ता मात्र रहेको पाइयो । त्यो पुस्ताको अवसान पछि पछिल्लो पुस्तामा खानयोग्य वा प्रयोगयोग्य नभनी मात्र वनस्पती भनिन्छ होला भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको थियो ।
यसका वारेमा स्थानीय तहले खेल्ने भूमिकाका सम्वन्धमा उपस्थीत स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । स्थानीय वन ऐन वनाउँदा आफ्नो क्षेत्र भित्र पाइने जङ्गली वनस्पतिको सूची राख्ने र त्यस मध्येमा खान मिल्नेको वर्गिकरण गर्ने । ती उपयोगी वनस्पतीको संकलन, प्रवद्र्धन गरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने तरिका समेतको दस्तावेज वनाइ त्यसको वैधानिकता दिने । स्थानीय तहमा वन शाखा वनाउने जस्ता कुराहरु व्यक्त भएका थिए ।
वन क्षेत्रमा सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय र यस अन्तरगतको संरचनाको हो । वनका वारेमा विशेषज्ञ सेवा दिने निकाय पनि यहि हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरी वैधानिता दिने सरकारी संस्था पनि हो । त्यसैले वनमा पाइने खानयोग्य वनस्पतीको दिगो उपयोग र ज्ञानको पुस्तान्तरणमा वन कार्यालयको भूमिका प्रधान हुन्छ । खास गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा यी वनस्पतीको उपयोगीता सहितको सूची राख्ने, सचेतीकरण र सहजिकरणमा भूमिका रहन्छ ।
आम मानिसले परम्परागत रुपमा सहज रुपमा प्रयोग गरिरहेको यस्ता वनस्पतीको उपयोग कानून वनाउँदा वन्देज नहोस् भन्ने कुरामा सवै पक्ष सचेत रहनु पर्दछ तर व्यवस्थीत गराउने कुरामा नकार्नु पनि हुन्न ।
वनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हुन् । जङ्गली खानयोग्य वनस्पतीको दिगो व्यवस्थापन, उपभोक्ताले सहज उपयोग सम्वन्धी व्यवस्था वन कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी ती वनस्पतीको उपयोग सम्वन्धी परम्परागत ज्ञान सम्वन्धी अभिलेखीकरण गरी वौद्धिक सम्पत्तिको दावी गर्न मिल्ने दस्तावेज वनाउन सक्नेछ ।
यी माथि लेखिएका निकायका अलावा अरु पालिका स्तरका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्थाहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने छ । त्यसै गरी सञ्चार माध्यमहरुको प्रचार प्रसार, सचेतिकरण तथा अभिलेखीकरणमा योगदान हुन सक्नेछ ।
यस पटक वन क्षेत्रसँग सम्वन्धीत अलि फरक सवालमा संवाद सञ्चालन भयो । यस संवादमा सवालसँग सम्वन्धीत अधिकारवाला तथा प्रमुख सरोकारवालाहरुको सकृय सहभागीता रहेको थियो । संस्थागत, व्यक्तिगत र सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । यो सवाललाई वन क्षेत्रको मूल प्रवाहलाई अझ व्यापकता दिन जरुरी छ । यो सवालले खाद्यन्न संकटमा मात्र योगदान दिने छैन । पोषणमा योगदान दिने छ । त्यती मात्र हैन हजुरवुवा पुस्तासँग भएको वनस्पतीको सदुपयोगसम्वन्धी ज्ञान सिपको हस्तान्तरणमा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने छ ।
पछिल्लो अवधीमा सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरु विचको सम्वन्ध फिका हुन लागिरहेको छ । यसो हुनुमा उपभोक्ताहरुको जिविकासँग वन जोडिएन । धेरै ठाउँमा दाउरा र घाँस चाहिएन त्यो भन्दा वढि पाइएन भन्ने छ । वन क्षेत्रलाई अत्यधिक सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यसको एक उपाय जङ्गली खानयोग्य वनस्पतीको सदुपयोग पनि एक हुन सक्छ । ती विषयको परम्परागत ज्ञानको पुस्तान्तरण महत्वपूर्ण विषय हुनसक्छ । यसो गर्न सकेमा समृद्धिको एक साधन वन क्षेत्र हुन सक्नेछ ।
