संघीयता र गणतन्त्रलाई सरकारी चालु खर्चको चुनौती

आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को लागि प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार नेपाल सरकारको चालु खर्च ११ खरब ४२ अरबको छ । बजेटको आकार १७ खरब ५१ अरब ३१ करोड भएको हुँदा सरकारी चालु खर्च मोटामोटी ६६ प्रतिशत देखिन्छ । यसको तुलनामा पुँजीगत खर्च ३ खरब २ अरबको मात्रै भएको हुँदा सरकारी पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसैगरी बिदेशी र आन्तरिक ऋणहरुको साँवाव्याज तिर्नको लागि ३ खरब ७ अरब वित्तिय व्यवस्थापन खर्च भनी छुट्याएको हुँदा सोखर्च पनि १७ प्रतिशत नै देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारले ३ खरब २ अरबको पुँजीगत खर्च जुटाउन २ खरब ६३ अरब बिदेशी ऋण र अनुदान सहयोग स्रोत परिचालन गर्ने र त्यसमा अपुग रकम राजस्व स्रोतबाट पुरा गर्ने भएको बजेट प्रश्तावबाट बुझिन्छ । बिदेशी ऋण अनुदान सहयोग के कती आउने हो र आन्तरिक ऋण के कती परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै छन तर पनि अहिलेको सन्दर्भ भनेको सरकारी चालु खर्च नै हो जुन बजेट आकारको मोटामोटी ६६ प्रतिशतको छ । प्रचण्ड सरकारले १२ खरब ४९ अरब राजस्व उठाउने लक्ष लिएको छ जुन कुरा राष्ट्रको अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण नै हो । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता वर्तमान अवस्थामा गम्भिर आर्थिक संकटको दौरानबाट गुज्रीरहेको छ ।
आर्थिक संकट टार्न सकिएला वा नसकिएला भन्ने कुरा अझै निश्चित भईसकेको छैन । प्रचण्ड सरकारले ल्याएको राष्ट्रको बेजटले नेपालमा बिद्यमान आर्थिक संकटलाई टार्न सक्ने कुरा अनिश्चित छ । अर्थ र वित्तका जानकारहरुले बजेटमा गरेको व्यवस्था माथि सुरुमा नै शंका व्यक्त गरीसकेका छन । त्यसका साथै नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रतिको बिद्यमान चुनौती पनि ठुलो नै छ । तोकिएको बजेट र समयमा परियोजनाहरु पुरा गर्न नसकिने र नहुने नेपालको पुरानो रोग यथावत नै छन । सम्पन्न गरिएका कामहरुको गुणस्तरको समस्य पनि टड्कारो नै छन । साथै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको जोखिमलाई पनि नेपाल सरकारले कुनै ठोश समाधान निकाल्न सकीरहेको छैन । प्रचण्ड सरकारले हालै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध बिरुद्ध साहासी कदम चलेका छन तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमंत्री प्रचण्डको साहासी अभियान दुष्साहासी अभियान बन्दै टुंगिन सक्ने संभावना पनि देखिन्छ । दलहरुको गठबन्धन सरकार नै नेपालको राजनीतिकको कमजोर कडी हो । नेपालको राजनीतिक दलहरुको शासनकालमा कहिले पनि स्थिर नेपाल सरकार बन्न वा बनाउन सकिएको छैन । फेरि नेपालमा संगठित भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्नेमा दलका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु नै सम्लित हुने गरेका छन । सत्तामा साझेदार रहेका दलका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले भ्रष्टाचार गर्ने वा गराउने बिषय नै प्रचण्ड सरकारको लागि ठुलो चुनौती छ । सुशासन र सदाचारिताको मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढीरहेको प्रचण्ड सरकारलाई वास्तवमा सिकारीले वाँदर मारेपछि भएको पश्चताप जस्तो महशुस हुन थालेको हुनुपर्छ । बाँदर मारेपछि सिकारीलाई बाँदरको अनुहार देखेर ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ भन्ने आत्मग्लानी भएको थियो । आफ्नै सरकारको साझेदार दलहरुको नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु नै भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधी भेटिएपछि प्रचण्ड सरकारलाई निकै अप्ठेरो अनुभूति भईरहेको हुनुपर्छ ।
दलका ठुला भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई छाडेर सानालाई समाउँदै यहि हो ठुलो माछो भनी नेपाली जनतालाई देखाएर नेपाली जनताको चित्त बुझाउन प्रचण्ड सरकारलाई निकै हम्मे हम्मे परेको हुनुपर्छ । दलका नेताहरु प्राय सबै कुनै न कुनै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको मुद्दामा डामिएकाहरु मात्रै छन । सबैलाई मुद्दा चलाएर जेल हाल्नु पर्ने डरलाग्दो अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । सुशासन र सदाचारिताको अभियानलाई निष्पक्ष भएर चलाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई नै पहिले जेल हाल्नु पर्ने हुन्छ । पूर्व प्रधानमंत्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई नै पहिले ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन गर्न गराउन नीतिगत निर्णय गरेकोमा जेल हाल्नु पर्ने हुन्छ । ओली सरकारले खुट्टा कमाएर उहाँहरुलाई कार्यबाही चलाउनको साटो उन्मूक्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नो र पराईलाई छुट्याएर कार्यबाही गर्ने चलन राजधर्म होइन । सुशासन र सदाचारिता राजनीतिक दलहरुले कायम गर्न नसकेको हुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधले विकराल रुप लिएको हो । राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेर आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्दा नेपालको आर्थिक संकट झनझन चर्किएर गएको हो । प्रचण्ड सरकार यदि नेपालको आर्थिक संकट टार्नको लागि कटिवद्ध भएर लागेकै हो भने भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुका बिरुद्ध झन कडा र कठोर भएर आक्रमण गर्नैपर्छ । साथै नेपालको न्यायपालिकाले पनि कडा र कठोर सजाय दिने फैसला गरी भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुको मनोबललाई ध्वस्त पार्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रमा छाएको गम्भिर आर्थिक संकटलाई टार्ने यो भन्दा प्रभावकारी उपाय अरु केही हुन सक्दैन । तोकिएको बजेट र समय भित्र तोकिएको गुणस्तर कायम गरी नेपालको परियोजनाहरु पुरा हुन नसक्ने मुख्य कारणहरु पनि यिनै हुन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र बिकासमा बिदेशीको हस्तक्षेप थप कारणहरु भित्र पर्दछन । नेपालको राजनेताहरु र बिकासे अधिकारीहरु भ्रष्ट र आर्थिक अपराधी भएको कारणले नै विदेशीको जस्तो सुकै राष्ट्रघाती सर्तहरु पनि स्वीकार गरी राष्ट्रिय ऋण लिने अभ्यास नेपालमा लामो काल देखि चल्दै आएको छ । साथै नेपाली जनता र राष्ट्रको आवश्यकता नहेरी बिदेशीले लगानी गर्न छानेका परियोजनाहरु आँखा चिम्लेर स्वीकार्ने गरेको देखिएको हुँदा नेपाली जनताको मनमा राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारी हाकिमहरुले विदेशी सित पनि कमिसन खाने गरेकाछन भन्ने शंका उव्जिएको छ । बिगतमा दलहरुको काम कार्यबाहीबाट दिक्क भएका नेपाली जनतालाई बर्तमानमा प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार र अपराधका बिरुद्ध चलाएको कारबाहीले उत्साही तुल्याएको छ । दलहरुको काम देखि निरास भईसकेको नेपाली जनता दलहरु र दलहरुले ल्याएको संघियता र गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको बिरोधमा जान थालेको अवस्थामा केही राहत परिवर्तन महशुस गरिएको छ । नेपाली जनताको मनमा उत्साह जाग्नुको साथै नैराष्यताको बादल हटेर गएको छ । नेपालमा बसेर केही हुन्न भन्दै बिदेश तिर लाग्ने नेपाली जनताको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउनसक्ने संभावना बढेको छ । मरीमरी काम गर्दा पनि पेटभरी खान र आङ छोप्नेगरी कपडा लगाउन नेपाली जनतालाई हम्मे हम्मे भएको यो आर्थिक संकटको बेलामा दलाल बिचौलिया र दलका नेताहरुको आर्थिक सम्पन्नता देख्दा नेपाली जनताको मनमा नैराष्यता आउनु स्वभाविक नै हो ।
मेहनत गरी कमाएर खान सक्षम नेपाली जनता नेपालमा व्यप्त भ्रष्टाचार र अपराधको वातावरणलाई त्यागेर बिदेश तिर लाग्ने गरेकाछन । यो अवस्थालाई ब्रेन ड्रेन भनिन्छ र यसलाई उल्टाउनको निमिक्त नेपालमा ठुलै राजनीतिक सुधार गर्नु पर्ने खाँचो छ । आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को बजेटमा नेपालको सरकारी चालु खर्च मोटामोटी ६६ प्रतिशत छ भने पुँजी निर्माण खर्च १७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारले प्रस्ताव गरेको उक्त बजेट अनुसार राजस्वले सरकारकारी चालु खर्चलाई पनि धान्न नसक्ने देखिन्छ किनकि लक्ष अनुसार त्यति धेरै राजस्व नेपालमा उठ्न सक्ने संभावना छैन । नेपाल राष्ट्रलाई गाँज्दै ल्याएको यो आर्थिक संकटको बेलामा नेपाली जनताले नेपाल सरकारले राखेको लक्ष अनुसार कर बुझाउन सक्दैनन् । लगातार बितेको केही आर्थिक बर्षहरु देखि नै राजस्व कम उठ्ने गरेको हुँदा नेपाल सरकारको लक्षा भन्दा कम नै राजस्व उठेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रचण्ड सरकारको सामु सबै भन्दा ठुलो चुनौती सरकारी चालु खर्च कम गर्दै लानु नै हो । यहि राजनीतिक र आर्थिक अवस्था नेपालमा कायम रहेमा नेपाली जनताको लागि बिद्रोह गर्ने बाहेक अन्य उपाय बाँकी रहन्न । वर्तमान संघियता र गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई टिकाउनको निमिक्त शासकिय स्वरुपमा ठुलो फेरबदल गरी सरकारी चालु खर्च घटाएर ५० प्रतिशत भन्दा तल झारी पुँजीगत खर्चलाई बढाउनु पर्छ । जिल्लाको संख्या घटाउने देखि लिएर दोहोरो सरकारी संरचनाहरुलाई हटाउनु पर्छ । यसअर्थमा तीन तहको सरकार पनि जरुरी देखिएको छैन । साथै साँसद सदस्यहरुको संख्यालाई पनि कम गरी सरकारी चालु खर्च घटाउन सजिलै सकिन्छ । दलहरुले ऋण गरीगरी घीउ खाने बानी त्यगेर नेपाली जनताको सुःख, शान्ति र समृद्धिका लागि र राष्ट्रको रक्षाको लागि नेपालको मौलिक बिकासमा जोड दिन तयार हुनुपर्छ । फजुल र गुणस्तरहिन परियोजनाहरु बनाएर नेपाल राष्ट्रको लागि ऋण काढेको अमुल्य लगानी बालुवामा पानी हालेको झै गरी खेर फाल्ने काम कसैले पनि नगरौं । सरकारी चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउँदै राष्ट्रको लागि दीगो पुँजी निर्माण गर्न नेपाल राष्ट्र पनि पछाडि पर्नु हुँदैन ।