काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा अधिकांश विकासे आयोजनाहरुमा लगाइएको ठेक्काको भुक्तानी पाउन नसकेर निर्माण व्यवसायीहरुले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्योसँगै राज्यको संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहले सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत दिन नसकेर रोकिएको गुनासाहरु आइरहेका छन् ।
यसरी भुक्तानी रोकिनुमा एकातिर बजेटको अभाव देखाइएको छ भने अर्कोतिर सर्भर डाउन भएर भुक्तानी गर्न नसकिएको भान पारिएको छ । त्योसँगै कतिपय ठाउँका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको गुनासो पनि आइरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको टेक्नोलोजीमा कसरी सरकारी कार्यालयको सर्भर डाउन हुन्छ । जब आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै पक्षले आफ्नो कारोबार फस्र्याेट गर्नुपर्ने समय हो । तर, यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको कार्यालयहरुमा सर्भर डाउन हुनु भनेको कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी पन हो ।
त्यस्तै स्थानीय निकायले अधिकांश विकास निर्माणका कामदेखि विभिन्न कारोबारको भुक्तानी नपाउँदा सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् । कतिपय व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि सर्भर डाउन भएको निहुँमा पाउन सकेका छैनन् । यसरी सरकारी निकायबाट मुक्तानी नपाउनेमा विज्ञापन, पत्रपत्रिका, स्टेशनी, सप्लायर्स, निर्माण व्यवसायीलगायत रहेका छन् ।
सरकारी निकायमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा अर्थमन्त्रालयले बजेट कटौती गर्नु र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले बजेट कटौती भएको नाममा माथि उल्लेखित शीर्षकको भुक्तानी रोकिएको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
